काठमाडौं । सरकार र नेताहरुको मनलाग्दी गतिविधिका कारण देशको हालको शासनव्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा देखिएको छ । देशमा सुशासन र विकासको अपेक्षासहित ल्याइएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मर्मविपरीत सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा नैतिकताको खडेरी देखिएपछि यसले सिंगो व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाएको हो । पछिल्लो समय सरकार, राजनीतिक दल, तिनका नेताको गतिविधिविरुद्ध विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
राजधानी काठमाडौंमा यस्ता खालका प्रदर्शन हुनु र ठूलो जनसमुदाय यसमा सहभागी हुनु भएको विकास र सुशासन कायम गर्न सरकार तथा राजनीतिक दल असफल भएको भन्ने सन्न्देश हो । नेताहरुको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारको असर भने हालको व्यवस्थामाथि परेको छ । सरकारी कामकारबाही चुस्तदुरुस्त, भ्रष्टाचार निवारण, विकास निर्माणमा तीव्रता, समाजको तल्लो तहमा रहेका व्यक्तिलक्षित योजना कार्यान्वयनमा चुकिरहेको सरकारले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई भने प्रश्रय दिइरहेको छ । यसका कारण मुलुकमा गुण्डाराजको प्रवृत्ति पनि मौलाइरहेको छ । दण्डहीनतालाई रोक्ने र अपराधीलाई अदालतको कठघरामा ल्याई कानुनी व्यवस्थाअनुरुप सजाय दिने न्यायालयमा पनि राजनीतिक दलहरुले चलखेल गर्दै आएका छन् । यसका कारण समग्र न्याय प्रणालीमा नै चरम राजनीतीकरणको समस्या देखिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय न्यायिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती दिने गरी निर्णयहरु गरिरहेको छ । हत्याको अभियोग लागेका रिगल भनिने व्यक्तिलाई माफी, प्राध्यापक कुट्ने विद्यार्थी नेतामाथिको अभियोग फिर्ता र सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको घटनाका दोषीलाई माफी दिनेजस्ता गतिविधि यसका केही उदाहरण हो । केही समयअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल भनिने योगराज ढकाललाई जन्मकैदको सजाय माफी दिएका थिए । नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएका कारण सरकारले उनलाई सजाय माफी दिने निर्णय लिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते सरकारको उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै माफी दिने निर्णय बदर गरिसकेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगलको जन्मकैद छुट दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र चालचलन असल रहेको भन्दै रिगललाई कैद मिनाहका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले संविधान दिवसका अवसरमा दिइएको कैद मिनाह विरुद्ध हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिगल थप ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, गत मंसिर ४ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि कुटपिट गर्ने ७ मध्ये ६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । जब कि सरकारले गत असारमै उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन समेत दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले असार ७ मा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो । अहिले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले ६ जनालाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो । जिल्लाले रुपेश शाह, रविनकुमार लामा, निरज रानामगर, सयुज श्रेष्ठ, हरि आचार्य र योगेन्द्र रावललाई दोषी ठहर गरेको छ ।
सरकारको सजाय माफी दिने अर्को निर्णयमाथि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएर लिखित जवाफ माग गरेको छ । टीकापुर घटनामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरुलाई किन माफी दिने भनी लिखित जवाफसहित सरकारलाई सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले बिहीबार सरकार सहितका विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । रेशम चौधरीबाहेक अरु तीन जनाको कैद सजाय छुट गर्नुको कारण लिखित रुपमा अर्को पेसीमा जवाफ दिन सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र प्रदीप चौधरीको कैद छुट गर्ने सरकारको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो । संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी लगायतका व्यक्तिको कैद छुट गरेका थिए ।
सरकारमा रहेका दल, तिनका नेताको स्वार्थका कारण केही व्यक्तिहरु कानुनभन्दा माथि हुने र उनीहरुले पूरा सजाय नै काट्नुनपर्ने अवस्थाका केही उदाहरण हुन् । विगतमा राजाहरुले बिर्ता दिने, राजाका नजिकका व्यक्तिलाई जुनसुुकै अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने र दरबारको नजिक रहेका सीमित व्यक्ति लाभ पाउने अवस्था थियो । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि त्यस्ता समस्या हट्ने अपेक्षा थियो । कानुनीराजको स्थापना र त्यसबाट समान न्यायको अनुभूति गर्न पाउने सबैको अपेक्षा थियो । तर त्यसविपरीत नेताहरुमा भने नैतिकताको संकट देखिएपछि र आफ्नो जिम्मेवारीविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा त्यसको असर समग्र व्यवस्थामाथि नै देखिएको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
