पोखरा । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौँ बैठक बुधवार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय सरकारसँग शासन गर्ने इच्छा आफूलाई नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मैले संघ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको छु। म तपाईंहरुलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन र चाहन्नँ।’’ प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन आफू तयार रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
बैठकमा सदस्यले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्य बिना संघीयता मजबुत नहुने भन्दै संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्ने बताए। प्रदेश, स्थानीय तह र संघले संचालन गर्ने योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुन निर्माण, स्थानीय तहमा देखा परेका समस्याका बारेमा छलफल केन्द्रित भएको थियो।
बैठकमा पाँचौं बैठकको निर्णय कार्यन्वयनको अवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार बिच समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा प्रदेश छलफल भएको थियो।
गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्य, मन्त्रीलगायतको उपस्थिति रहेको उक्त बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र, नमुना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन, अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरुको नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद गठन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने, योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिस योजनालाई प्राथमिकता दिने, गण्डकी प्रदेश भित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका विविध स्रोतहरू प्रयोग, संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने जस्ता निर्णयहरु गरेको छ।
बैठकले संघबाट प्रदेश सरकारमा, संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमध्ये शसर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाइ समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग मागसमेत गरेको छ।
कानुनी परामर्शका लागि कानुन अधिकृत/विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका संघ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ (गण्डकी प्रदेशका) सँग समन्वय गरेर यही आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि प्रदेशको तर्फबाट पटकपटक जग्गा प्राप्तिको लागि माग गरिएकोमा अहिलेसम्म पनि कुनै कार्यप्रगति नदेखिएकोले यथाशीघ्र जग्गा प्राप्तिको अधिकार सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार मागलगायत १३ बुँदे निर्णय गरेको छ।
