दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाई भएका कारण सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कसिएको गाँठो अझैं फुकेको छैन।
दुई दलका उच्च पदस्त नेताहरूको बिचमा छलफल गरेर सहमतीमा सरकार विस्तार गर्न प्रयास गरेपनि सहमती जुट्न सकेन। तिहार सकिए लगत्तै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अग्रसरतामा सहमती खोज्ने प्रयास गरियो। तर, त्यो प्रयासले तत्काल सहमती निकाल्न नसकेपनि दलहरूको बिचमा सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ।
आइतबार र सोमबार दंगिशरणको चखौरामा शीर्षनेताहरूको बिचमा आवासिय छलफल भएको थियो। तत्कालको लागि एक-एक वटा मन्त्रालय बाँड्नेगरी कांग्रेस-माओवादी बिच छलफलले प्रवेश पाएको छ।
७ महिनादेखि माओवादीबाट मन्त्री बन्ने नेताहरू कांग्रेसका कारण रोकिएको भन्दै माओवादी नेताहरूले पटकपटक प्रश्न उठाएपछि शीर्ष नेताहरू मिलाउनका लागि बसेका थिए। तर यसअघि गरिएको भागवण्डाअनुसार दुवै दल टसमस नभएको र कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन: मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमत नभएपछि कुनै टुंगो नलागेको स्रोतले जनाएको छ।
रोकिएको सरकार बिस्तारको गाँठो फुकाउन माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीसहितको टोली आइतबार र सोमबार दुई चरणमा बसेपनि कुनै निष्कर्षमा नपुगी उठेका हुन्।
बैठकमा सरकार विस्तारबारे बसेको नेताहरूको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बताए।’मन्त्रालय थपेर प्रदेशलाई आर्थिक भार नथप्ने भन्ने कुरा हाम्रो नीतिगत निर्णय हो। यो निर्णय अनुसार वर्तमान मन्त्रीपरिषद्लाई चुस्त बनाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो’ उनले भने,’दलहरूको बिचमा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको हो। मन्त्रालय नबढाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ।’
लुम्बिनीमा अहिले ७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल रहेको छ। यसअघिको सहमति अनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो तर बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागवण्डा पुर्याउन २ मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो सहमति अनुसार माओवादीले ६ महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन सिजल र बाँकेका कृष्णा केसी नमूनालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ। तर सिजलको विषयमा कांग्रेस प्रदेश सभापतिले यसअघिको गठबन्धनविरूद्ध बाँगी उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेकालाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै रोकेको स्रोतको दावी छ। त्यसयता धेरै पटक माओवादीले सिफारिस गरेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई ‘बटमलाइन’ दिएपनि अहिलेसम्म रोकिएको छ।
मन्त्रालय नथप्नेगरी दलहरुको विचमा सहमती जुटाउन मुख्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको कांग्रेस सभापती पुनले बताए। ‘पार्टीले गरेको नीतिगत निर्णय अनुसार सहमती खोज्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई छ’ पुनले भने,’सरकारलाई पूर्णता दिएर अघि जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो रहेको छ।’
माओवादीले भने पूर्वसहमती कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट तीन जना मन्त्री थिए। त्यही आधारमा कांग्रेस नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुँदा पनि तीन वटा मन्त्रालय दिने सहमती भएको र सोही आधारमा दुई जना मन्त्री थपिनुपर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बताए। ‘९ वटा मन्त्रालय हुँदा तीन वटा माओवादीलाई दिने सहमती भएकै हो’ उनले भने’पूर्व सहमती कार्यान्वयन गर्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलबाट आलटाल हुन थाल्यो। यो राम्रो पक्ष होइन।’
लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये ८ दल मिलेर बैशाख १४ मा अहिलेको सरकार बनेको थियो। अहिले खानेपानी, उद्योग र वन मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीविहिन छन्। वर्तमान सरकारमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित दुई, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीबाट एक-एक जना मन्त्री छन्।
