काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्ष मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बनेका थिए।
सोही निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको थियो। निर्वाचन भएको एक वर्षमा सरकार नफेरिए पनि राजनीतिक अस्थिरता भने बढ्दो छ। कांग्रेसलगायतका दलहरुसँग गठबन्धन गरेर तेस्रो स्थान हासिल गरेको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ।
चुनाव भएको एक वर्ष नपुग्दै राजनीतिक दलहरु भने मिसन ८४ को अभियानमा जुटिसकेका छन्। निर्वाचन भएको एक वर्षमा पनि संघ सरकार र संसद् अत्यावश्यक कानून निर्माणमा असफल देखिएका छन्। गत कात्तिक १६ गते संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुँदासम्म दर्जनौँ महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदम र संसदीय समितिमै अलपत्र छन्।
बर्खे अधिवेशनमा अर्थसम्बन्धी विधेयक र मिटर ब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित भएको छ। बर्खे अधिवेशनमा अधिकांश समय प्रतिपक्षी दलको अवरोध भएको थियो भने बैठक बसेका दिन पनि उपलब्धिमूलक बन्न सकेनन्। त्यसअघि गत वर्षको पुस २५ गते बसेको संसदको पहिलो बैठकले वैशाख १५ गतेसम्म पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको थिएन।
संसदमा तत्काल छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने दर्जनौँ विधेयक अलपत्र छन्। यस्तै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाहरुलेसमेत यो अवधिमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन्। कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमै व्यस्त रहँदा अन्य प्रदेशमा समेत गठबन्धनभित्रकै बेमेलले प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।
