तस्बिर स्रोत,REUTERS
संयुक्त राज्य अमेरिकाले श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न त्यस्तो अधिकार हनन गर्नेमाथि भिसा प्रतिबन्धसहितका कडा कारबाही गर्न सक्ने नीतिगत घोषणा गरेपछि कतिपय श्रम विज्ञहरूले त्यसको प्रभाव नेपालसम्म पर्नसक्ने बताएका छन्।
यसै साता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले श्रमिकको सबलीकरण, अधिकार र उच्च श्रम गुणस्तर कायम गर्न आफ्नो सरकारले विश्वव्यापी रूपमा अघि बढाउने नीतिगत कदमहरूको घोषणा गरेका थिए।
त्यसमा विदेशमा रहेका अमेरिकी नियोगहरूले कामदार विरोधी र श्रम युनियनलाई तारो बनाउने सरकारी, निजी र कानुनी दायरामा नरहेका निकायहरूलाई आर्थिक प्रतिबन्धदेखि भिसा रोक्नेसम्मको कदम चालिने जनाइएको छ।
एक जना नेपाली श्रमविद्ले देशभित्र र नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको मुलुकहरूमा एकदमै प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अमेरिकी निर्णयले त्यस्तो अवस्था सुधार्न एउटा दबाबकारी भूमिका खेल्नसक्ने बीबीसीलाई बताए।
अमेरिकी नीतिमा के भनिएको छ?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति बाइडनको ‘प्रेसिडेन्सियल मेमोरेन्डम’को तत्कालै कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएका श्रमिकका अधिकारको कार्यान्वयन अघि बढाउने लक्ष्य राखेको अमेरिकी प्रशासनको नयाँ अवधारणाले राष्ट्रपति बाइडनले देशभित्र लिएका नीतिसँग मिल्दो हिसाबमा कामदार र टेड्र युनियनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले जनाएको छ।
“राष्ट्रपतिको घोषणाले पहिलो पटक नियोगका प्रमुखहरू र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा श्रम कूटनीतिमा संलग्न हुन र कामदार र श्रमिकका अधिकारको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा सन्देशहरू प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ,” अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नोभेम्बर १६ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कूटनीति, वैदेशिक सहयोग, विभिन्न कार्यक्रम, कानुनको तर्जुमा र व्यापार एवं आर्थिक सहकार्यजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न अमेरिकी सरकारको भनाइ छ।
तस्बिर स्रोत,REUTERS
राष्ट्रपति बाइडनको उक्त घोषणामा कामदारको हक र श्रमको मापदण्डको पक्षमा आफ्नो प्रशासनले विश्वव्यापी नेतृत्व लिने उल्लेख गर्दै श्रम अधिकारलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय र आर्थिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा बयान गरिएको छ।
देशभित्र र बाहिरका सरकार, कामदार, श्रम सङ्गठन, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग मिलेर बलजफती श्रम गराउने, बाल श्रम गराउने र अन्य श्रम अधिकार उल्लङ्घन गर्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीतका कामको नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अमेरिकी भनाइ छ।
उक्त घोषणामा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मामिलासम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि र श्रममन्त्रीसँग समन्वय गरेर संसारभरका अमेरिकी नियोगका प्रमुखहरूलाई सोझै श्रम कूटनीतिमा संलग्न हुन निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ।
साथै विदशी कम्पनीहरूलाई नियोग प्रमुखहरूले आफ्ना व्यापारिक र व्यावसायिक गतिविधिमा उच्च श्रम मापदण्ड पालना गराउन प्रोत्साहित गर्ने र अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले पनि आफ्नो कार्यक्रम र विकास सहयोगहरूमा श्रम अधिकार प्रवर्द्धनलाई समेट्ने भनिएको छ।
कडा कारबाहीको चेतावनी
श्रमिकका नेता र उनीहरूको अधिकारको पैरवी गर्ने व्यक्तिहरूमाथिको दमन नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउने अमेरिकाले जनाएको छ।
राष्ट्रपति बाइडनको घोषणामा सरकार, निजी क्षेत्र र कानुन बाहिरको कुनै निकायबाट हुने झूटा मुद्दा र हिंसाजस्ता कामदार र श्रम सङ्गठन विरोधी दुर्व्यवहारविरुद्ध अमेरिकी निकायहरूले पूर्णस्तरका कूटनीतिक र सहयोगका साधनहरू परिचालन गर्ने छन्।
त्यसमा आर्थिक प्रतिबन्ध, व्यापारिक दण्ड, भिसामा रोक र अरू कदमहरू समावेश रहने भनिएको छ।
तस्बिर स्रोत,REUTERS
उक्त घोषणाबारे बोल्दै अमेरिकी विदेशमन्त्रीले श्रम युनियनका नेता, श्रम अधिकार रक्षक र श्रम सङ्गठनलाई आक्रमण गर्नेलाई जबाफदेही बनाइने बताए।
उनले भने, “श्रमिकहरूको अधिकारको पैरवी गर्ने र श्रमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कुरा हाम्रो कूटनीतिको केन्द्रीय हिस्सा हो। हाम्रो विदेश मन्त्रालयको प्रयासहरूको यो मुख्य पाटो हो।”
उनले श्रम अधिकार र मापदण्ड प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रसङ्घसहितका निकायसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै अमेरिकाले आफूले गरेका श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने र जबरजस्ती श्रममा प्रयोग गरिएका कामदारबाट उत्पादित सामाग्री आयात नहुने सुनिश्चित गर्ने पनि जनाएका छन्।
श्रमिकका अधिकारलाई जोड दिएर अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ नीतिले नेपाल भित्र र नेपालबाहिर काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई पनि सोझै असर पार्नसक्ने श्रम विज्ञहरू ठान्छन्।
अमेरिकी घोषणाको नेपालमा अर्थ के
तस्बिर स्रोत,GETTY IMAGES
श्रमिकका अधिकारलाई जोड दिएर अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ नीतिले नेपाल भित्र र नेपालबाहिर काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई पनि सोझै असर पार्न सक्ने श्रम विज्ञहरू ठान्छन्।
एक जना नेपाली श्रमविद् गणेश गुरुङले बीबीसीसँग भने, “हाम्रो देशले औपचारिक रूपमा २१ सय भन्दा बढी मानिस (त्यसमा अनौपचारिक रूपमा जाने र भारत जाने समेटिएका छैनन्) हरेक दिन बाहिर पठाउँछ, कामदार पठाउँदा बेइमानी गर्नेहरूलाई पनि अमेरिकाको यो पछिल्लो घोषणाले प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्ताबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा लड्नेहरूलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउनसक्छ।”
उनले थपे, “यसबाट राम्रो गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन हुने भो। नराम्रो गर्नेहरू कालोसूचीमा पर्ने भए, दण्डित हुने भए।”
उनले लाखौँको सङ्ख्यामा खाडी देशहरूमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूलाई अमेरिकी सरकारको निर्णयले फाइदा पुर्याउनसक्ने बताए।
उनी भन्छन्, “अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यस्तो घोषणा गर्नु भनेको हाम्रो लागि एउटा ढोका चाहिँ खुल्यो। अमेरिकाले खाडी राष्ट्रका साझेदारहरूलाई पनि राम्रो श्रम वातावरण बनाउन दबाब दिनसक्छ जुन हाम्रो लागि सकारात्मक हो।”
नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट कमाएको थियो भने त्यही अवधिमा झन्डै १,५०० नेपाली युवायुवतीको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।
नेपालभित्र अवस्था के छ?
तस्बिर स्रोत,EPA
सन् २०२२ को अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नेपालसम्बन्धी मानवअधिकार प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको कानुन सबै प्रकारका जबरजस्ती श्रमलाई बन्देज लगाइए पनि जबरजस्ती श्रममा लगाउने उद्देश्यका लागि काममा भर्ती गर्ने वा ओसारपोसार गर्ने कामलाई कसुरका रूपमा स्थापित गरिएको छैन।
उक्त प्रतिवेदनले नेपाल पुरुष, महिला र बालबालिकालाई बलजफती श्रममा लगाइने स्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुक रहेको उल्लेख गरेको छ।
न्यूनतम ज्याला लगायतको कार्यान्वयन र श्रम अधिकारको अनुगमन पर्याप्त नरहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
श्रम सम्बन्धी धेरै युनियनहरूको सम्बन्ध राजनीतिक दलहरूसँग रहेको र उनीहरूले ती दलबाट स्वतन्त्र रहेर काम नगर्ने गरेको उल्लेख सो प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
सरकारले त्यस्ता सङ्गठनको काममा हस्तक्षेप नगर्ने गरेको र नेताहरूले सरकारी पक्षबाट धम्की पाउने नगरेको त्यसमा उल्लेखित छ।
तर श्रमविद् गुरुङका अधिकार नेपालभित्र श्रमिक अधिकारको अवस्था अझै नाजुक नै छ।
उनले भने, “कसैले लिखित उजुरी दिए मात्रै कारबाही गर्ने हाम्रो अभ्यास छ। नियमित अनुगमन छैन। नेपाल भित्र, हिन्दुस्तान र बाहिर सबैतिर अप्ठेरो अवस्था छ। जति बढी अनुगमन गर्यो त्यति नै वास्तविकता थाहा हुन्छ।”
बीबीसी न्यूजबाट
