काठमाडौं । सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रमा राजनीतिक दलको असफलता र जनताको चरम निराशाबीच राजावादी दल तथा समूह भने देशमा फेरि राजतन्त्र फर्काउने चलखेलमा लागेका छन् । देशबाट राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको करिब ३ दशक बित्न लाग्दा गणतन्त्रवादी र राजावादीबीच फेरि आमनेसामने हुन थालेका हुन् ।
यसबीचमा सरकार चलाइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ भन्दा गणतन्त्र रक्षाका लागि सडक संघर्षमा उत्रिने निर्णय गरेको छ । माओवादीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरोधका विरुद्ध भन्दै संघर्ष गर्ने भएको हो । गत आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले काठमाडौंमा जनप्रर्दशन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसै अनुसार मातहतका कमिटीमा परिपत्र गरेको छ । माओवादी केन्द्रले मंसिर २२ गते काठमाडौंमा सडक संघर्ष गर्नेछ ।
विशेष अभियानकै क्रममा पार्टीको बागमती प्रदेश, उपत्यका सम्पर्क समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा आगामी मंसिर २२ गते सडक प्रर्दशन गर्ने गरी माओवादीले मातहतका कमिटीमा ६ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । ‘अभियानकै क्रममा पार्टीको बागमती प्रदेश, जवस सम्बद्ध उपत्यका विशेष प्रदेश र उपत्यका सम्पर्क समन्वय प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा यही मंसिर २२ गते काठमाडौंमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध आदि विषयलाई लिएर जनप्रदर्शन गर्न र गराउन पहल गर्ने निश्चित गरिएको छ’, परिपत्रमा भनिएको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको राजनीति परिस्थिति, संगठनात्मक अभियानको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था सम्बन्धमा अध्यक्ष प्रचण्डले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै देशीविदेशी प्रतिगामी शक्तिहरू षडयन्त्रमूलक ढंगले विद्यमान उपलब्धिहरुलाई उल्टयान खोज्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा गराई मुलुकमा संकट निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरू देखिएको ब्रिफिङ गरेका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको अभियान, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सुधार लगायतका कार्यहरु सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको, देशी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरु षडयन्त्रमूलक ढंगले विद्यमान उपलब्धिहरुलाई उल्टयान खोज्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा गराई मुलुकमा संकट निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरु पनि छिटपुट रुपमा देखिएको परिपत्रमा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवस्थामाथि नयाँ दलभन्दा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट खतरा रहेको भन्दै समाजवादी मोर्चामार्फत सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
यसैबीच, राजावादी दल तथा समूहको सहभागितामा यही कात्तिक १८ मा नै काठमाडौंमा जुलुस आयोजना हुने भएको छ । पछिल्लो समय राजतन्त्रको समर्थक दल राप्रपा तथा अन्य राजावादी संघसंगठनले देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन आयोजना गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दल तथा तिनका नेताको असफलताका कारण आजित जनताको मनोभावलाई बुझ्दै त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न पछिल्लो समय राजावादीहरु सक्रिय भएका हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालै मात्र दशैंको शुभकामना दिने क्रममा जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलप्रति कटाक्ष गर्दै जनताले सुशासन र समृद्धिको अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए ।
गत भदौमा काठमाडौंमा राप्रपासहित पार्टी निकट संगठनहरुले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजी, भ्रष्टाचार काण्डको पूर्ण छानबिनको माग गर्दै बृहत् प्रदर्शन तथा सभा आयोजना गरेका थिए । उनीहरुले सुशासनको प्रत्याभुति, शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार, स्वदेशमै रोजगार, महँगी नियन्त्रण र जनतालाई राहत प्रदान गर्न दबाबस्वरुप सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरेका थिए । कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले गौहत्या तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए भने सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, धार्मिक द्वन्द्व ल्याउने र राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने कामको आफ्नो पार्टीले प्रतिवाद गर्ने जनाएका थिए ।
राजावादीको मनोबल बढ्नुमा राजनीतिक दलहरुबीचको मतभेद, जनताले चाहेअनुसारको सेवा दिन सरकारको असफलता र बढ्दो भ्रष्टाचार, महँगो, बेरोजगारी जस्ता कारण मुख्य भएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समय केन्द्रमा जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक अस्थिरताको विकृति देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि भएको विवादले पनि संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दै गर्दा त्यसको फाइदा लिने क्रममा राजावादीहरु देखिएको विश्लेषकहरु जनाउँछन् । यही क्रममा उनीहरुले आफ्नो प्रदर्शन र अभियानलाई पनि तीव्रता दिँदै आएका छन् । जनधारणा साप्ताहिकबाट
