काठमाडौँ / संविधानको धारा १६८ (५) अनुुसार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा कांग्रेसभित्र नेता डा. शेखर कोइराला र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का आमनेसामने भएका छन्।
पार्टीको संस्थापन पक्षको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कोइरालाले आफू पक्षीय केदार कार्कीलाई एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न लगाउनुअघि नै कांग्रेसमा दुई नेताको चर्को टकराव सतहमा देखिएको हो। कोशी मुख्यमन्त्री प्रकरणबाट देखिने गरी आमनेसामने भएका कोइराला र खड्का अब शेरबहादुर देउवापछिको पार्टी नेतृत्वका लागि समेत प्रतिस्पर्धीका रुपमा खडा भएको विश्लेषण कांग्रेसभित्र सुरु भएको छ।
ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री भएका एमालेका हिक्मत कार्कीले विश्वासकोे मतका लागि प्रयास नै गरेनन्। लगत्तै कोइरालाले देउवालाई भेटेर कोशीमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने, त्यसका लागि कांग्रेस र गठबन्धनले निर्णय लिनुपर्ने माग गरे। स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले कोेइरालाई अघि बढ्न भने।
देउवाले जो मुख्यमन्त्री भए पनि आफूलाई आपत्ति नभएको बताउँदै एकपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि कुरा गर्न आग्रह गरे। देउवाकोे सुझावअनुसार कोेइरालाले प्रचण्डसँग पनि कुराकानी गरे। शेखरको प्रस्तावअनुसार दाहाल केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राजी भएको स्रोतको दाबी छ।
तर उपसभापति खड्का, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताले देउवालाई कोशीको मुख्यमन्त्री कोइराला पक्षका कार्कीलाई नभई माओवादीलाई दिनुपर्ने लविङ गरे। लामोे समयदेखि आफ्नो पक्षमा रहेका धेरै नेता पार्टीभित्रैको कोइराला पक्षलाई भन्दा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि देउवा कोेइरालालाई दिएको वचनमा अड्न सकेनन्।
उता खड्का सिटौला पक्षको दबाबमा प्रधानमन्त्री दाहाल पनि कोइरालालाई दिएको आश्वासनबाट पछि हटे।
खड्का र सिटौला पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा हावी भएपछि सत्ता गठबन्धनले धारा १६८ (५) अनुुसारको मुख्यमन्त्रीमा माओेवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बनाउने निर्णय गर्यो।
यसप्रति कोइराला पक्षले ‘विद्रोह’ नै गर्यो। कोइरालाको निर्देशनमा कार्कीले आफू पक्षीय आठसहित एमालेका ४० सांसदसहित आफ्ना आठ सांसदको हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै बुझाए। दलीय ह्वीप नलाग्ने धारा १६८ (५)मा कार्कीको पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएपछि कांग्रेसको संस्थापन पक्षसँगै सिंगो सत्ता गठबन्धन कोइरालासँग झुक्यो।
कार्कीलाई सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार मान्ने भन्दै देउवा, माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कोइरालाले चिर्कटोमा लिखित समझदारी गर्यो। चिर्कटो सम्झौताले कांग्रेसभित्र कोइराला पक्षलाई जसरी पनि रोक्ने खेलमा लागेका खड्का र सिटौला पराजित भए। बुधबार कार्कीले प्रदेशसभाबाट भारी विश्वासको मत पाएका छन्।
राप्रपाका पाँच जना सांसदले विपक्षमा मत दिए पनि अरु सबै दलका ८६ सांसदले कार्कीको पक्षमा मतदान गरे। कोशीमा यसअघि सिटौला पक्षीय उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री भएर पनि विश्वासको मत पाउन सकेनन्। दुवै पटकको उनको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो।
कोइराला पक्षलाई कोेशीमा रोक्न खड्का सिटौलागायतका नेताले सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेसले लिएर त्यहाँ माओवादीलाई छाड्न तयार भएका थिए। त्यसै योजना अन्तर्गत आङ्बोलाई सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गरिएको स्रोतको दाबी छ।
केदार मुख्यमन्त्री भए पनि अझै उनी नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाउने पक्षमा कांग्रेस संस्थापन छैन। बुधबार विश्वासको मत दिनुअघि नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकोे अग्रसरतामा भएको बैठकमा संसदीय दलको नेतामा सिटौला पक्षकै उद्धव थापालाई कायम राख्ने समझदारी भएको छ।
त्यस्तै सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा छलफल गर्दैै जाने तर हतार नगर्ने निर्णय भएको एक सांसदले बताए। मन्त्री पठाउन हतार नगर्ने भन्नुको अर्थ केदार कार्कीकोे नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बन्न नदिने भन्ने रणनीति अन्तर्गत भएको ती प्रदेश सांसदको भनाइ छ।
कोेशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र चलेको अन्तरसंघर्षले लामोे समयदेखि सँगै रहेका कोइराला र सिटौला फरक कित्तामा पुगेका छन्।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासका पात्रका रुपमा रहेका सिटौला र कोइराला १२ बुँदे सहमतिका समेत हर्ताकर्ता हुन्। त्यसबेलादेखि सुरु भएकोे उनीहरुको राजनीतिक सहकार्य अब टुटेको कोइराला निकट एक नेता बताउँछन्। ती नेताले भने, ‘उहाँहरुको राजनीतिक सहकार्य सकियो। अब दुवै जना देउवापछिको नेता बन्ने प्रतिस्पर्धामा लाग्नुभयो।’
कोशीकोे मुख्यमन्त्री विवादसँगै भावी नेतृत्वका प्रतिस्पर्धी बनेका कोइरालाले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री खड्कामाथि राजनीतिक प्रहार सुरु गरेका छन्।
खड्का नेतृत्वको रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा माओवादी लडाकुको समायोजबाट सेनामा गएका यमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीको विशेष पदमा नियम विपरीत थप तीन वर्ष त्यहीँ पदमा राख्ने निर्णयको कोइरालाले विरोध जनाएका छन्। निर्णय एक महिना अघि भएको भए पनि खड्कासँगको लफडा सतहमा आएपछि कोइरालाले आइतबार समाजिक सञ्जालमार्फत त्यसको विरोध गरे।
उनले लेखेका छन्, ‘नेपाली सेनाजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको र सधैं राजनीतिवाट अलग रहेको संस्थामा माओवादीको पुर्व लडाकुका लागि नियमको दुरुपयोग गर्ने चलखेल स्वीकार्य छैन। सेनामा गरिने राजनीतिक चलखेलले दुर्घटना निम्त्याउने हुँदा यस्तो कार्य नगरौं । सम्बन्धित निकायहरुलाई यो कुराको हेक्का होस्।’
छैठौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका देउवा दुई कित्तामा विभाजित दोस्रो तह नेताहरुलाई चिढ्याउने पक्षमा देखिन्न। आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरे कोइरालालाई भावी सभापतिका लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिन देउवा तयार छन्।
