काठमाडौं । जनताको रकम ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालकहरुको पक्षमा सबै नेता तथा सांसद एकै ठाउँमा उभिएका छन् । सरकारले सहकारी सञ्चालकहरुको बद्मासी रोक्न ल्याएको व्यक्तिगत बचतको सीमासम्बन्धमा स्वार्थ समूह हावी हुँदा सरकारी सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन भएको हो । यसले जनता लुट्दै आएका सहकारी सञ्चालकको मनोबल झनै बढ्ने भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत् सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाइएको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले विधेयक माथि छलफल गर्दै उक्त दफा हटाउने निर्णय गरेको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिएकी छन् । सहकारीहरूले सर्वसाधारण जनताको खर्बौं निक्षेप फिर्ता नगरी ठगी गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले एक व्यक्तिले सहकारी संस्थामा २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्थासहित सहकारी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकबाट सो व्यवस्था हटाई सहकारी सञ्चालकहरूको ठगीलाई अनुमोदन गर्न पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै नभई नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेतले सहमति जनाएका हुन् ।
एक साताअघि सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सहकारीमा बचतको सीमा नराख्ने गरी निर्णय पारित गरेको समितिकी सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् । ‘सहकारीबारे संसद्मा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा २५ लाख रुपैयाँ सीमा तोक्ने प्रस्ताव छ, यसलाई समितिले हटाउने प्रस्ताव गरेको हो,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै सुवेदीले भनिन् ।
विधेयकको मस्यौदामा ‘२५ करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनकोसमेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर ‘५० करोडभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने’ राख्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
यसअघि सहकारी संघसंस्था र अभियानकर्मीहरूले सहकारी ऐनको विधेयकमा प्रस्तावित व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने सहकारीको चुक्ता पुँजी २५ करोडको सीमा हटाउन विरोध गरेका थिए । उनीहरूकै दबाबमा समितिले उक्त सीमा हटाएको केही विश्लेषकको भनाइ छ । खासगरी सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका ठूला सहकारी संस्थालाई नियन्त्रणका लागि विधेयकमा ती व्यवस्था गरिएको र अहिले सहकारी संघसंस्थाको दबाबमा हटाउन प्रस्ताव गरिएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । हाल ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संस्था निकै कम (१० वटाभन्दा कम) रहेकाले समितिले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाले सहकारीको वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसक्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।
सहकारीमा समस्या आएका कारण थुप्रै सर्वसाधारण पनि समस्यामा आएका छन् । वित्तीय संरचनामध्येको एक सहकारी विशेषगरी सामान्य आय भएका सर्वसाधारणले बचत गर्ने संस्था हो । दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक रुपमा थोरबहुत रकम जम्मा गर्नेहरुबाट सहकारी सञ्चालित हुन्छ । तर, यसरी आएको रकम सहकारीले विशेषगरी महँगो ब्याजदरमा लगाउने गर्छ । सहकारी देशका
हरेक गाउँमा फैलिएका छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारणमा अलिअलि भए पनि रकम बचत गर्ने संस्कार सुरु भएको छ ।
तर, पछिल्लो समय भने यो क्षेत्रमा विकृति देखिएको छ । विशेषगरी रकम बचत गर्ने सहकारीमा यस्तो विकृति देखापरेको हो । यसको कारण हो, सहकारीमा हुने रकमको दुरुपयोग । सहकारीको रकम दुरुपयोगमा भने यसकै सञ्चालकहरु सहभागी हुने गरेका छन् । सहकारीको ठूलो रकम अहिले विशेषगरी घरजग्गामा लगानी हुने गरेको छ । यसबाहेक पनि सेयर र अन्य लगानीमूलक क्षेत्रमा पनि सहकारीको रकम लगाइने गरेको छ । पछिल्लो समय देशमा घरजग्गाको कारोबार सुस्त छ । अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण घरजग्गा क्षेत्रमा पनि मन्दी देखिएको छ । यही कारण अवैध रुपमा सहकारीका सञ्चालकले गरेको लगानी पनि घरजग्गा क्षेत्रमा नै डुबेको छ । जसका कारण उनीहरु सर्वसाधारणलाई बचत रकम नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यही कारण केही सहकारीहरु बन्द भएका छन् । केही सञ्चालहरु फरार भएका छन् ।
केहीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेका छन् । यस्तो अवस्था आउनुको कारण हो, सहकारी ऐनको पालना नहुनु । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका किसान, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा संगठित गर्ने ऐनको उद्देश्य छ । तर, यी सिद्धान्तहरुबाट अहिले सहकारीहरु चुक्दै आएको स्पष्ट छ । संसदले नै त्यसलाई मलजल गर्दा सर्वसाधारण झन् मर्कामा पर्ने भएका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
