काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षण संस्था र प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि ल्याउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । नेपालमा चिकित्सा विज्ञानसँग सम्बन्धित पहिलो विश्वविद्यालय स्थापना हुने गरी सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनमा सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० पेस भएको छ । विधेयक पेस भएपछि बहस सिर्जना भएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले छुट्टाछुट्टै पठनपाठन भइरहेको मेडिकल कलेजलाई एकीकरण गर्न सकिन्छ वा एउटै छातामुनि ल्याउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ सोच्न सकिने बताउनुभयो । संसद्मा विचाराधीन सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन/अध्यापनमै समर्पित हुने छ । राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सदस्यहरू देवेन्द्र दाहाल, पार्वती रावल थापालगायतले चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई एउटै छातामुनी ल्याउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासको अधिकांश कार्य सम्पन्न भइसकेको छ तर कानुन अभावमा उक्त विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक कामकाज सुरु हुन सकेको छैन । काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध करिब २४ वटा मेडिकल कलेज हाल सञ्चालनमा छन् ।
सुदूरपश्चिमको गोदावरी नगरपालिका–५, गेटामा केन्द्रीय कार्यालय रहने विश्वविद्यालय निर्माणका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पहिलो पटक बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो । गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय २०६६ सालमा नै भएको हो तर सात वर्षपछि मात्रै बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्म ५३ वटा भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सोही संरचनामा शिक्षण अस्पतालसहितका प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फका कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति
सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी खुला स्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयमा भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उपकुलपतिको नियुक्ति हुँदै आएका थिए ।
उपकुलपतिको नियुक्तिबारे भनिएको छ, “विश्वविद्यालय सभाको सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने छ ।” उक्त समितिले खुला स्पर्धाका लागि आह्वान गर्ने र परेको आवेदनमध्येबाट बढीमा सात र कम्तीमा तीन जना उम्मेदवारको सङ्क्षिप्त सूची तयार गरी त्यस्ता उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले सबैभन्दा योग्य दुई जनाको नाम सभामा सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएकामध्येबाट एक जनालाई सभाले तीस दिनभित्र उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले खुला स्पर्धाबाट आउने पदाधिकारी तथा प्राज्ञिक नेतृत्वले पठनपाठनलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन समर्पित रहने तथा विधेयक छलफलका क्रममा आउने सुझाव तथा संशोधनले चिकित्सा शिक्षामा एसियाकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित हुन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
