नेपालमा गणतन्त्र घोषणाको डेढ दशक बितिसकेको छ । राजसंस्थाको अन्त्य र जनताको छोराछोरी नै देशको प्रमुख बन्न पाउने यो व्यवस्था लागू भएको यतिका वर्ष पुग्दा पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता भने देखिन पाएको छैन । राजनीतिक दलहरुबीचको खिचातानीका कारण कुनै पनि सरकारले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन । यत्रो अवधिमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास मात्र भएको छ । प्रदेशहरु निर्माण, नियमित चुनाव जस्ता राजनीतिक प्रक्रियाहरु मात्र यो बीचमा सम्पन्न भएको छ । यतिका वर्ष पुग्दा बल्लतल्ल प्रदेशहरुको नामकरण र राजधानीको विषय टुंगो लागेको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुन, जिम्मेवारी भने अझै पनि अधुरो छन् ।
यस बीचमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास निर्माण भने न्यून जस्तो नै छ । बरु गणतन्त्रका कारण प्रदेशगत संरचनाहरु बढ्दा राज्यको खर्च भने बढेको छ । यसले गणतन्त्र कतै देशले थाम्न नै नसक्ने हो कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ । राजनीतिक दलहरुको पुरानै झगडा र देशको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुँदै जाँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कांग्रेसको हालै भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा संघीयताका विषयमा चौतर्फी आक्रमण भइरहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसबारे प्रष्ट धारणा बनाएर जानुपर्ने जनाए । उनले संघीयताको विषयमा प्रष्ट धारणा नभएकै कारण प्रदेश र स्थानयि तहलाई बलियो बनाउने गरी संविधान र संघीयता अनुकूलका कानुनहरु बन्न सकेको धारणा राखे । दलहरुले संविधानअनुकुल संघीयतालाई मजबुत बनाउने कानुन बनाउन नचाहेका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
अर्कोतर्फ वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको चरम निराशा र सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको अकर्मण्यताका कारण केही राजावादीहरुले फेरि देशमा राजसंस्थाको आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन् । केही राजावादी पार्टी तथा व्यक्तिले प्रदर्शन आयोजना तथा भीड जम्मा गरेर देशमा राजसंस्थाको आवश्यकता भएको बताउने गरेका छन् । त्यसैले वर्तमान निराशाबीच संघीयतामाथि आक्रमण सुरु भएर देशमा नै भाँडभैलो हुने अवस्था आउनुभन्दा पहिले नै संघीयताको औचित्यमाथि बहस आवश्यक भएको छ । राजनीतिक दल तथा तिनका नेता असफल हुँदा अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको हो । यस्तै, संघीयतापछि विभिन्न संरचनाहरु बढेका छन्, जसका कारण राज्यको खर्च पनि बढेको छ ।
देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा नेता तथा तिनका आसेपासेलाई सरकारी खर्चमा पाल्नुपर्दा पनि जनमानसमा रोष देखिएको छ । त्यसैले त्यस्ता अनावश्यक संरचना हटाउने, राज्यले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानीमा कटौती र विकास निर्माण आजको आवश्यकता हो । सातै प्रदेशमा सरकार, तिनका मन्त्रालयका खर्च पनि कति आवश्यक हो भन्ने विषय पनि विचार विमर्शमा ल्याउनुपर्ने भएको छ । ती संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । त्यसैले संघीयता, यसअन्तर्गतका संरचना, तिनका उपादेयतामाथि समयमै बहस र आवश्यक निर्णण हुनसकेमा देशमा गम्भीर दुर्घटना जाने संकट हट्नेछ ।
जनधारणा साप्ताहिक
