अमृत चिमरिया
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । केहीमाथि कारबाही पनि गरेको छ, तर खाद्य निरीक्षक नहुँदा अनुगमन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं महानगरको १२ भदौ २०७९ को कार्यपालिकाले खाद्य पदार्थको अनुगमन गर्न खाद्य निरीक्षक ९फुड इन्सपेक्टर० राख्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा मेयर बालेन शाहले फुड टेक्नोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका ५ जना फुड इन्सपेक्टर राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।
यसरी खाद्य निरीक्षकहरु राखेपछि मासु र खाद्य पदार्थको पसलहरु नियमित अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । तर, निर्णय भएको वर्ष दिन नाघिसक्दा पनि खाद्य निरीक्षक नियुक्त गरिएको छैन ।
महानगरले अनुगमन निरीक्षकको जिम्मा कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख डा। अवधेश झालाई दिएको छ । खाद्य निरीक्षक हुँदा नियमित र आक्रामक ढंगले अनुगमन हुने भएपनि अहिले त्यस्तो हुन नसकेको झा बताउँछन् ।
‘उहाँहरु (खाद्य निरीक्षक) अनुगमनकै लागि नियुक्त भए नियमित अनुगमन हुन्थ्यो । उहाँहरुको काम नै अनुगमन हुन्थ्यो त्यो पनि विशेषगरी खाद्य क्षेत्रमा’ झाले भने, ‘अहिले पशु, कृषि, खाद्य सबै आफैंले हेर्दा भ्याइनभ्याइ नै छ ।’
छिट्टै सूचना निकाल्छौं
अधिकारीहरुका अनुसार खाद्य निरीक्षक राख्ने भनेर कार्यपालिकाको निर्णयपछि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । त्यसक्रममा स्नातकोत्तर गरेको फुड टेक्नोलोजिस्ट नपाउने देखिएपछि स्नातक गरेका ३ जना फुड टेक्नोलोजिस्ट र २ जना माइक्रोबालोजिस्टलाई खाद्य निरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन्, ‘पहिले हामीले स्नातकोत्तर गरेको मात्रै योग्यता राखेर ५ जना राख्ने भनेका थियौं । त्यसमा कोही आउने नदेखिएपछि अब स्नातक मात्रै योग्यता राखेर नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
महानगरका प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीका अनुसार योग्यता संशोधन सहितको निर्णयलाई चालु आथिक वर्षको पहिलो नगर सभाले अनुमोदन गरेको छ । उनले भने, ‘अर्को हप्ता सूचना निकालेर नियुक्त प्रक्रियामा जान्छौं ।’
खाद्य निरीक्षकसँगै ल्याब सञ्चालन गर्ने तयारी छ । दुई महिनाभित्र ल्याबको काम सुरु गर्ने भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख डा। झा भन्छन्, खाद्य निरीक्षकहरुले गरेको अनुगमनको नजिता ल्याब परीक्षण गरेर मात्रै थाहा हुन्छ ।’
अहिले पनि भइरहेको छ अनुगमन
खाद्य निरीक्षक नियुक्त नगरिएको भएपनि बजार अनुगमन भने भइरहेको महानगरले बताएको छ । महानगरको टोली चालु आर्थिक वर्षमा २० दिन अनुगमनमा हिँडेको छ ।
अनुगमनका क्रममा खाद्य, पानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यही क्रममा १ असोजमा अखाद्य वस्तु बेचेको पाइएपछि महानगर–१७ मा रहेको टिपटप समोसा पसललाई दुई लाख जरिवाना गराइएको छ । १० भदौमा कोकाकोलामा ढुसी लागेको भेटिएको भन्दै बिक्रेता कालिञ्चोक ट्रेडिङ नेपाललाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
‘हामीले बजार अनुमगनमा हिँड्दा जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने विषय छ भने कानुनमा उल्लेख भएको अधिकतमसम्म कारबाही गर्छौं,’ डा। झा भन्छन् ।
काठमाडौं महानगरको स्वास्थ्य विभागले आफू मातहतका सेवाको अनुगमन गर्ने गरेको छ । विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार मापदण्ड र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सकियोस् भनेर क्षेत्रअनुसारका छुट्टाछुट्टै सूचक निर्धारण गरिएको छ ।
पौडेलका अनुसार त्यही सूचकका आधारमा सेवा, शुल्क, पूर्वाधार तथा उपकरणको मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । ५ देखि २५ शैय्यासम्मका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु महानगरको क्षेत्रभित्र पर्छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने महानगरले नीति नै बनाएर नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कहिलेकाहीँ हड्याङहुडुङ मात्र गर्ने हो भने न उपभोक्तलाई फाइदा हुन्छ न व्यवसायीलाई,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन्, ‘वर्षको दुई महिनामा अनुगमन गर्ने कार्यशैली फेर्नुपर्छ, बजार नीति बनाएर अनुगमन गर्नुपर्छ ।’
