–निमकान्त पाण्डे
यतिबेला देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा छन् । यही नै बेला नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भने एक सैन्य सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । दुवै भ्रमणलाई यहाँ जोड्नुको कारण हो, नेपालका दुवै प्रमुख व्यक्तिको परस्पर बाझिने अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप । विश्वकै दुई शक्तिशाली देशहरु चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक कूटनीतिको निकै नै महत्व छ । अमेरिकाले समेत पछिल्लो समय नेपालको भूमिलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न कूटनीतिको महत्व यतिखेर बढेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र प्रधानसेनापति शर्माको गतिविधि भने नेपालको असंलग्न नीतिको विपरीत देखिन्छ । सर्वप्रथम प्रचण्डको अभिव्यक्ति नै सुनौं, चीन भ्रमणमा रहेका उनले नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिक योजनामा संलग्न हुने नीति नरहेको जनाउँदै चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । चीनको हाङचउमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको शिष्टाचार भेटमा प्रचण्डले नेपाल असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले एक चीनप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतालाई नेपालले व्यवहारबाट पुष्टि गरिसकेको पनि जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा ‘नेपाल सैन्य रणनीतिक योजनामा समेत हुँदैन’ भनेर बोलेकै दिन असोज ७ गते नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको सैन्य सम्मेलनमा भाग लिन भारततिर प्रस्थान गरेका छन् । अमेरिकाको सैन्य योजनामा भासिइसकेपछिको पश्चाताप हो भने फरक कुरा, हैन भने नेपाली सेनाको अवस्था असंलग्नताको सिद्धान्त विपरीत छ ।
नेपालका नेता तथा सैन्य नेतृत्व पछिल्लो समय इन्डो प्यासिफिक (हिन्द प्रशान्त) रणनीतिमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिँदै आएका छन् । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको भूमिकालाई घटाउने र रोक्ने योजनास्वरुप अमेरिकाले यो रणनीति बनाएको हो । यो रणनीतिले अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्म अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षालाई समेटेको छ । यो रणनीतिमा भारतलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको अमेरिकाले नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स लगायत देशलाई पनि सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसको प्रयासस्वरुप सन् २०१९ मा यसका प्रमुख कमान्डर एड्माइरल फिलिप नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । त्यस्तै, तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पिओले नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका नै बोलाएर यसबारे छलफल गरेका थिए । यस विषयमा संसदमा नै कुरा उठेपछि ज्ञवालीले जवाफ पनि दिनुपरेको थियो । तर, त्यसयता पनि इन्डो प्यासिफिकको बैठकमा नेपाल सहभागी हुँदै आएको छ ।
अहिलेको विश्वमा विशेषगरी देशहरु दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । आफ्नो प्रभुत्व जोगाउने क्रममा रहेको अमेरिकाको परम्परागत समूह एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै विश्वको शक्तिशाली देश बन्ने क्रममा चीन छ । त्यसकारण यी दुई देशको प्रतिस्पर्धाले अन्य मुलुकलाई पनि दबाबमा पारेको छ । चीन, रुस, उत्तर कोरिया, मध्यपूर्व एसियाका केही देश, पश्चिम अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाका देशहरु एक ध्रुवमा छन् भने अर्कोतर्फ अमेरिका, पश्चिमा मुलुकहरुको संगठन छ । यही प्रतिस्पर्धाकै कारण रुस र युक्रेनबीच युद्ध चलिरहेको छ । अमेरिकी नेटो संगठनको बलमा युक्रेन रुसविरुद्ध उभिरहेको छ ।
भूराजनीतिक जटिलताको बाछिटाले नेपाललाई पनि छोइसकेको छ । भारतले त लामो समयदेखि नेपालमा अस्थिर राजनीतिको कूटनीतिक अभ्यास गरिरहेको छ । यसमा अहिले अमेरिका पनि थपिएको छ । चीनलाई जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, फिलिपिन्स लगायत देशबाट घेर्दै आएको अमेरिकाले नेपालबाट पनि चीनविरुद्ध गतिविधि गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि सुरुवातमा सहयोगको बहानामा नेपाल प्रवेश गर्ने उसको उद्देश्य सफल भइरहेको छ । अमेरिकाले एमसीसी सहयोगका नाममा नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ भने एसपीपी सम्झौताबाट सैन्य सहकार्यको पनि प्रयास गरिरहेको छ । चीनले एमसीसी पासको क्रममा देखाएको स्पष्ट असन्तुष्टिले पनि नेपाल अमेरिकी स्वार्थको चंगुलमा फस्ने त होइन भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ ।
त्यसको असर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा पनि देखिएको छ । अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमणमा पुगेका प्रचण्ड त्यहाँबाट सोझै चीन पुगेका हुन् । अमेरिकामा उनले राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग शिष्टाचार भेटवार्ता र राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग वार्ता गरेका थिए । त्यहाँबाट चीन पुगेका प्रचण्डलाई चिनियाँ सरकारले भव्य स्वागत त गरेको छ, तर त्यसअनुरुप कुनै महत्वपूर्ण सम्झौता हुन सकेन । विद्युत् प्रसारण लाइन र रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता पुरानै सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ, जुन त्यति उल्लेखनीय मान्न सकिन्न । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल कुनै सैन्य संगठनमा सहभागी हुँदैन भन्ने जुन सफेद भूmठ बोलेका छन्, त्यसमा पनि चिनियाँ पक्ष जानकार छैनन् भन्ने मान्न सकिन्न । प्रचण्डले झूठ बोले पनि आजको समयमा नेपालको सैन्य गतिविधि चीनबाट लुक्न सक्दैन । त्यसकारण नेपालको कूटनीति, सैन्य सहभागिता, चीन, अमेरिका तथा भारतको सवालमा स्पष्ट नीति लिन आवश्यक छ र त्यसलाई कसैसामु लुकाउने प्रयास उपयुक्त हुँदैन । हामीले लिने नीतिक कति उपयुक्त वा अनुपयुक्त छन्, यसमा बहस हुने नै छ । तर झूठको कूटनीतिले भने हामीलाई नै हलुका बनाउनेछ, जुन मुलुकका लागि पनि घातक सिद्ध हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
