काठमाडौं । नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधिमा १९ अर्ब रुपैयाँ कर छुट तथा फिर्ता दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अब वार्षिक रुपमा कर छुट तथा फिर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी अध्ययन सुरु गरेको छ ।
सो क्रममा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर वापत आर्थिक वर्ष ९आव० २०७८र७९ मा १८ अर्ब ८० करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर छुट तथा फिर्ता दिइएको पाइएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।
‘सरकारले कर कानुनमै उल्लेख गरेर कर छुट तथा फिर्ता दिने गरी निर्णय गरेको हुन्छ, त्यसवापत व्यवसायीले कति लाभ लिए भन्ने देखाउन यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएका हौं,’ उनले भने ।
यो निर्णयले सरकारले लिएको कर छुटको नीति कति प्रभावकारी भयो र सम्बन्धित व्यवसायिक क्षेत्रले त्यसबाट कति लाभ लियो भन्ने विषय समेत स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।
‘राज्यको कर नीति पारदर्शी हुनुपर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब हामी वार्षिक प्रतिवेदन बनाएरै कर छुट तथा फिर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्छौं ।’
विभागले प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै महानिर्देशक मैनालीले विस्तृत अध्ययन पश्चात यो रकम अझ बढ्न सक्ने बताए ।
सरकारले मुलुकमा लगानीमैत्री, सन्तुलित र दीगो आर्थिक विकास तथा आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कर नीति अंगिकार गरेको छ । जसको उद्देश्य व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने तथा समसामयिक आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ ।
यसलाई हरेक आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा समेत उल्लेख गरिन्छ । यस्तै व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ को एक वर्षका अवधिमा १९ अर्ब रुपैयाँ छुट तथा अनुदान व्यवसायीले राज्यबाट पाएको विभागले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले हरेक वर्षको बजेटमार्फत दिने कर छुटको औचित्यबारे प्रश्न उठिरहेको छ ।
छुट विवरण र रकम
१. व्यावसायिक छुट तथा सुविधा : ६ अर्ब ३४ करोड २४ लाख
२. अवकाष कोषमा कर छुट : १ अर्ब १८ करोड ४१ लाख
३. कोभिड १९ को छुट तथा सहुलियत स् ३ अर्ब २० करोड १७ लाख ९डे–०१ आय विवरण बुझाउने करदातालाई ७५ प्रतिशत छुट : २ अर्ब १३ करोड ९१ लाख, कारोबारका आधारमा कर बुझाउने करदातालाई ५० प्रतिशत छुट स् ७९ करोड १५ लाख, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह, यातायात सेवाको १ करोड माथिको कारोबारमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट स् २७ करोड ११ लाख०
मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको छुट
१. कूटनीतिक मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता २३ करोड
२. करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता : ७ अर्ब ८४ करोड ५७ लाख
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार निर्यात, ठेक्का वा करार अन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको कर, औषधि उद्योगले खरिदमा तिरेको करमा कर अधिकृतसमक्ष निवेदन दिएमा कर फिर्ता गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कूटनीतिक नियोगहरुलाई समेत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने गर्छ । सो आवमा सरकारले कोभिड-१९ को प्रभावका कारण बढी प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह र यातायात व्यवसायीको १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो ।
यो आवमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ बमोजिमको व्यवसायिक छुट र सुविधावापत ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको आन्तरिक राजस्व विगभाले जानकारी दिएको छ । सो आवमा अवकाश कोषमा समेत १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आयकर छुट भएको छ । अच्युत पुरी अनलाइनखबर
