–लोकनारायण सुवेदी
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा एउटा कटु र पीडादायी कुरा नै छ कि अहिलेसम्म भएका तीनवटा ठुलठुला जनआन्दोलनहरू २००७ साल, २०४६ साल र २०६३ सालको निकै दूरगामी महत्त्वका आन्दोलनहरूको सम्मान राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकेको पटक्कै देखिएन ।नेपालको इतिहासको यो एउटा बिल्कुलै बिर्सन नसकिन कटु विडम्बना नै हो । आन्दोलन एक हदसम्म सफल हुने तर तिनले दिएको जन दिशानिर्देशअनुसार देशले सार्थक अग्रगति पटक्कै नलिने जुन अन्तरविरोध विकसित हुँदै आएको छ, त्यसले देश र जनतालाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याउँदै लगेको छ । मूलतः यो आन्दोलनकारी दलहरुमा आएको सैध्दान्तिक राजनीतक विचलन र स्वभावतः त्यसले अपरिहार्यरूपमा सिर्जना गरेको विफलताबाहेक अरु केही होइन । तर यस बिचमा पटक पटक सत्तामा पुगेका जिम्मेवार दलहरू यस स्पष्ट कुरालाई पटक्कै आत्मसात गर्न तयार देखिँदैनन् । बरु यो वास्तबिक कुरालाई ढाकछोप गर्ने र भरसक अरुकै टाउकोतिर दोष पञ्छाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने असफल प्रयत्न जारी राख्ने गर्दै आएका छन् र गरिरहेका छन् ।
हाम्रो ७ दशकभन्दा बढी समययताको राजनीतिक परिदृष्यमा आएका उतारचढाव तथा देश र जनताको दीनहीन स्थितिले यो यथार्थ वास्तबिकतालाई अखण्डरुपमा उपस्थित गरिरहेको छ । जबसम्म यो अवस्थालाई चिरेर अघि बढ्ने दिशामा देश र जनतामा सततः समर्पित राजनीतिक नेतृत्व विकसित हुँदैन र दृढताकासाथ अभिमुख हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक आन्दोलन नै उपेक्षित भइरहने, तिनमाथि बाञ्छित अबाञ्छित प्रश्नहरू उठ्ने र उठिरहने जस्ता कटु यथार्थलाई बेहोरिरहनु पर्ने अहिलेसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ र निरन्तर पारिरहेको छ ।
यस सम्बन्धमा समयको क्रमलाई सर्सरी हेर्दा राणा शासनदेखि शाह शासन विरुद्धसम्मका प्रायः सबैजसो जनआन्दोलनहरू खासगरी माघ फागुनदेखि सुरु भएर चैत्र वैशाखमा टुंगिएको देखिन्छ । यद्यपि कतिपय आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु त्यो समयभन्दा अघि–पछि भएका होलान् । तर ती निर्णयहरुले गति र तीव्रता लिएको समयमाथि उल्लेख गरिएजस्तै नै हो । यसको कारण पनि स्पष्ट नै छ ।
हामी अहिले पनि कृषिप्रधान देश नै हौँ । खासगरी वर्षायाममा खेतीपाती, झरी वर्षाकै याम हुन्छ । त्यसबेला जनता जीवन निर्वाहका लागि मात्र किन नहोस्, उत्पादन कार्यमै बढी व्यस्त हुन बाध्य छन् । त्यसैले पनि जनआन्दोलनहरु अपवादलाई छोडेर उत्पादन कार्यमा कम लाग्दा हुने वा लाग्न सकिने समयमा नै हुने गरेका छन् । यसले के कुरा पनि पुष्टि गर्दछ भने जनता आफ्ना जीवनमा परिवर्तन चाहन्छन् तर उनीहरुका दैनिक जीवनका आधारभूत समस्यालाई पनि सँगसँगै जोडेर लगिनु पर्दछ र मात्र ती परिवर्तनमा उनीहरुको सहभागिता र सक्रियता हुन्छ ।
बितेका एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनविरोधी आन्दोलन, सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन या पछिल्लो राजतन्त्र नै समाप्त पार्ने आन्दोलनलाई हामीले हे¥यौँ भने यही दृष्य परिदृष्य देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा राणा शासन विरोधी चार अमर सहिदहरूलाई जतिबेला फाँसी दिइयो र बन्दुक हानियो, त्यो माघ महिना नै थियो । तर त्यो सहिद पर्वको १० वर्षपछि फागुन ७ गते राणाशाही ढल्यो । त्यसरी नै राणशाहीपछिको एक दशक मुलुकले सही बाटो लिन नपाउँदै २०१७ सालमा शाहशाहीले सीमित लोकतान्त्रिक बाटो पनि अवरुद्ध पार्दै सामन्ती अधिनायकवादी व्यवस्था नेपाली जनतामाथि लादेकोबेला त्यो पुसको महिना थियो । त्यसका विरुद्ध चल्दै आएको आन्दोलन अन्ततः तीन दशक जति पछि निर्णायक स्थितिमा पुग्यो । त्यसमा निमित्त माघ महिनामा आन्दोलनको शंखघोष गरिएको थियो र फागुन ७ बाट आरम्भ भएको त्यो निर्णायक आन्दोल ४९ वर्षपछि २०४६ चैत्र २४ गते उत्कर्षमा पुगेर चैत्र २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुलदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गरेको थियो ।
तर राजतन्त्र र जनताको बिचको अन्तरविरोध मत्थर मात्रै पार्दै र त्यो अन्तरविरोध कायम राख्दै आएका यी आन्दोलनहरुले अन्ततः राजतन्त्र अन्त्यकै निकास खोज्दथ्यो र अनेक कारणले २०४६ पछिको आन्दोलनको दिशा त्यसैतर्फ सोझिएको थियो । त्यसै क्रममा विकसित भएको थियो २०६२÷६३ सालको व्यापक संयुक्त जनआन्दोलन त्यसले शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका सबै शक्तिलाई एकै ठाउँमा खडा गरिदिएको थियो । त्यो चैत्र महिनाको अन्तिम सातामा आरम्भ भएको आन्दोलन वैशाख ११ गतेसम्म १९ दिन पुग्दा नपुग्दै त्यसले २३८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको एकात्मक, केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्थाको प्रतिनिधि संस्था – राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने ऐतिहासिक कदम चाल्ने प्रष्ट दिशा लिएको थियो ।
यद्यपि नेपालका उल्लिखित तीनवटै महत्त्वपूर्ण जनआन्दोनलको जुन चर्चा यहाँ गरिएको छ, ती कुनै पनि सम्झौताहीन संघर्षको निर्णायक उचाइमा पुगेका थिएनन् । उल्लिखित सबै आन्दोलनहरु अन्ततः एउटा सम्झौतामा टुंगिएका थिए । हाम्रो आन्दोलनको सीमा र सामर्थ्यको यो दायरालाई पनि आन्दोलनकारीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ र मात्र आगामी दिनमा चाल्ने कदमहरु के–के हुन सक्तछन् भन्ने सही कुरा खुट्याउन र अघि बढ्न पनि सहज र स्वाभाविक हुन्छ । अन्यथा आन्दोलनको कुइरीमण्डलमै हराउने स्थितिकै गोलचक्करमा परिरहने खतरा बाहेक अरू केही हासिल हुदैन
यस परिप्रेक्षमा हाम्रो दुःखद वास्तविकता के छ भने एकातिर हामी आन्दोलनका सीमित उपलब्धिहरूप्रति के के न गरियो भनेर बढी उत्ताउलिएर प्रस्तुत हुने तर त्यस परिवर्तनले दिशानिर्देश गरेअनुरूपको आचरण, चरित्र र व्यवहार पटक्कै प्रस्तुत नगर्ने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा हाबी भएर गएको हाम्रो बर्तमान यथार्थ छ । २००७ सालदेखि २०१७ सालको कालखण्डको अनुभवलाई २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि शिक्षाकोरूपमा लिइएन । फलतः २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि राजनीतिमा तिनै विकृति र विसंगतिहरू व्याप्त भए, जुन पञ्चायती कालमा हुने गर्दथे । त्यसपछिको २०६३ सालको परिवर्तनपछि पनि जुन विसंगति र विकृति २०४६ सालपछि निम्त्याइएका थिए, त्यसलाई अझ व्यापक र विस्तृत तुल्याउने काम गरियो र निरन्तर गरिँदैछ । असल परम्पराको अनुसरण गर्नेभन्दा गलत परिपाटीमै रमाउने बिचलनकारी र अबाञ्छित प्रबृत्ति नै हामीकहाँ मौलाउने र ब्याप्त हुने गरेको यथार्थ छ ।
फलतः परिवर्तन आम जनताका लागि होइन रहेछ, मुट्ठीभर टाँठाबाठा अभिजात वर्ग, तह र तप्काका लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरा फेरि पनि बितेको डेढ दशकयताले प्रष्टसँग औँल्याइदिएको छ । पछिल्लो परिवर्तनपछिको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हर्ताकर्ताहरूको जीवन शैली, व्यवहार, चिन्तन, बसउठ सबै कुरा हेर्दा, अनि मुख्य मुद्दा – जनता र राष्ट्रका मूलभूत समस्यालाई पनि बेवारिसे छाडेर हिँड्नेजस्ता कुरा केलाउँदा राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको विलाश र वैभवमा लिप्त भएर अल्मलिने र जनता र देशलाई बेवास्ता गर्ने अभिजात वर्गीय सामन्ती,दलाल नवसामन्ती सीमाबाट बाहिर निस्कन नसकेको र सामन्ती–दलाल पुँजीवादी बाटो मै निरन्तर अबिछिन्नरूपमा लागेको खुलस्त र प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले आज आम नेपाली जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति निराशा, अविश्वास र सन्देह व्याप्त छ र बढ्दै गएको मात्रै छैन जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको निष्कर्शमा पुग्न जनता अभिशप्त भएको र भइरहेको छ ।
हिजो पहिलो संबिधान सभा षडयन्त्रकारी किसिसमले अबसान हुनु र जनआन्दोलनकारी शक्ति विभाजित भएर गरिएको संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट पनि समस्या सही किसिमले समाधान हुने हो कि होइन, सार्थक एवं अग्रगामी संविधान बन्ने हो कि होइन भन्ने जुन चिन्ता, चासो र व्यापक सन्देह थियो, त्यसको घटनाक्रमले पुष्टि भएको छ । पछिल्लो राजनीतक परिवर्तनयता सरकार र प्रतिपक्षमा पालै पालो रहँदै आएका दलहरुको संविधान घोषाणा र कार्यान्वयनको भूमिका र गतिविधिले पनि जनताको यो आशंकालाई नै थप मलजल गरिरहेको बर्तमान यथार्थले छर्लंग पारेको र पारिरहेको छ ।
यसरी आज वास्तवमा नेपाली जनताको साढे सात दशकदेखि यताका यावत जनआन्दोलनहरू र विशेष गरी २०६२÷६३ सालको आन्दोलनको मर्म, भावना र दिशानिर्देश नै धरापमा परेको र उपेक्षित हुन पुगेको जटीलतम् अवस्था छ । एकाध दुर्लभ अपबादका कुरा छाडेर अहिले पनि राणााकालीन, पञ्चायतकाली राजनीतिक चरित्रकै पुनराबृत्ति एक वा अर्काेरूपमा भइरहेको छ । त्यसैले जनता र देश अहिले महासंकटको भुवरीमा पर्न थाले अनुभवबाट आक्रान्त बनिरहेका छन् उनीहरूले नराम्रोसँग धोका पाएको महसुश गरिरहेका छन् । झन् पछिल्ला ललिता निवास प्रकरण, भूटानी नागिरक प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण जस्ता भयावह घटना, भारतमाथिको निस्सासिंदो परनिर्भता तथा एमसीसी, एसपीपी लगायतका साम्राज्यबादी सैन्य रणनीति अधिनस्थ बिल्कुलै अमान्य र अस्वीकार्य गतिबिधिले नेपालको अस्तित्व, स्वतन्त्रा र स्वधीनता र अक्षुण्णता समेत गम्भीर धरापमा परेको छ ।
बिद्यमान यी डरलाग्दा कटु अनुभवको परिप्रेक्षमा प्रष्ट र खुलस्तरूपमा भन्नु पर्दा देश र जनताका मूलभूत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या अर्थात् आजका मूलभूत अन्तरबिरोधहरू हल हुन सकेका छैनन् । फलतः देश यथास्थितमा कठांग्रिने र बाह्य हस्तक्षेप अझ बढ्दै जाने एक पछि अर्काे अबाञ्छित कुलक्षणहरू देखा परि रहेका छन् । यो स्थितिको अन्त्य गरेर चिर्न र देशलाई सही दिशामा अग्र गति दिन जनताका बिच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु र सबल राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु आजको पहिलो ज्वलन्त राष्ट्रिय अत्यावश्यकता बन्न गएको छ । हाम्रो देशको राष्ट्रिय उत्थान,पुनर्जागरण र अग्रगामी प्रगतिको मूलबाटो नै यही निष्ठाबान र अग्रगामी एकता हो । अन्यथा फेरि पनि देश थप अवाञ्छित बाह्य हस्तक्षेप र अनर्थकारी द्वन्द्वको शिकार हुने दिशामै धकेलिने र स्थिति झनै नाजुक हुने निश्चित छ । त्यस्ता थप संकेत र लक्षणहरू यता पछिल्लो समयमा अझ टड्कारोरूपमा देखिँदै र बढ्दै आएका छन् । समय रहँदै र नभिड्किदै सचेत बनौँ र देश र जनतालाई जोगाऔँ । अन्यथा हाम्रो अस्तित्व नै संकटको महाँभुवरीमा पर्ने र नराम्रोसँग फस्ने छ । आजका अग्रगामी क्रान्तिकारी शक्तिहरूले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा नै यही हो । सत्तामुखी र बिदेशमुखी नभएर सम्पूर्ण शोषित पीडित जनता र राष्ट्रमुखी बनेर अघि बढ्न सकेमा मात्र यो राष्ट्रिय कर्तब्य पूरा गर्ने बाटो पक्रिन सकिनेछ ।
