–निमकान्त पाण्डे
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अहिले दुई ध्रुवमा विभाजित छ । एकातर्फ रुसको पक्षमा केही राष्ट्र छन् भने अन्यले युक्रेनको साथ दिइरहेका छन् । रुसको साथ दिने देशहरुमा चीन, उत्तर कोरियालगायत छन् । युक्रेनलाई अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरुले सहायता गर्दै आएका छन् । भारत लगायत केही देश भने तटस्थ उभिएका छन् । यो युद्ध विश्वमा आफ्नो दबदबा कायम नै राख्न चाहने अमेरिकी साम्राज्यवादी सोच र त्यसविरुद्ध अन्य देशको उदय र लडाइँको रुपमा पनि हेरिएको छ ।
डेढ वर्षअघि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेर सुरु भएको यो युद्ध हालसम्म पनि रोकिने छाँट छैन । युद्धलाई रुसले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । युक्रेनले पनि जतिसुकै क्षति भए पनि युद्धबाट पछाडि नहट्ने नीति लिएको छ । आवरणमा यो रुस र युक्रेनको युद्ध जस्तो लागे पनि वास्तविकतामा भने उदीयमान चीन, कुनै समय अमेरिकाको मुख्य दुस्मन रहेको रुस र केही यस्ता देशहरुको पश्चिमा देश तथा अमेरिकाविरुद्धको लडाइँ हो । त्यसैले पनि यो युद्ध तत्काल नै रोकिने सम्भावना कमै छ ।
यहीबीचमा चीन र रुसको रणनीतिक सुरक्षा परामर्शको बैठक हुने भएको छ । बैठकमा सहभागी हुन चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख वाङ यी रुस जाने भएका छन् । चीन र रुस एकअर्काका सबैभन्दा ठूला छिमेकी र नयाँ युगको लागि समन्वयका व्यापक रणनीतिक साझेदारहरू हुन् । दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य र प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रसमेत भएकाले रणनीतिक र व्यापक महत्वका पारस्परिक हितका प्रमुख मुद्दाहरूमा छलफल कायम राखिरहेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशमन्त्री वाङ यीको रुस भ्रमण रणनीतिक सुरक्षा परामर्श संयन्त्रको ढाँचाभित्रको नियमित गतिविधि भएको चीनले जनाएको छ । दुई देशका राष्ट्राध्यक्षहरूबीचको महत्वपूर्ण साझा समझदारी, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र प्रमुख मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि उसको भनाइ छ, जसले दुई देशको रणनीतिक सुरक्षा हितलाई सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, यो बैठकले रुस–युक्रेन युद्धमा चीनले सुरक्षा रणनीतिबारे गम्भीर सन्देश दिने सम्भावना छ ।
अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटोमा सहभागी हुन युक्रेनले सक्रियता देखाएपछि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको हो । अमेरिका र पश्चिमा मुलुकको सैन्य गठबन्धन नेटोले चीन, रुसजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशलाई घेर्नका लागि यो सैन्य गठबन्धनका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ । नेटोको सैनिक आफ्नो सीमासम्म आइपुग्ने भएपछि रुसले पनि प्रत्याक्रमण गरेको हो । यससँगै जी–२० जस्ता अमेरिकी प्रभुत्ववाला संगठनमा चीन र रुसको सक्रियता पनि घटेको छ । हालै भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको जी–२० सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी भएनन् । यता, ब्रिक्सजस्तो चीनको नेतृत्व वाला संगठन भने विस्तार हुन थालेको छ । अफ्रिकामा रुसले र दक्षिण अमेरिकामा चीनले आफ्नो विस्तार बढाइरहेको छ ।
विश्वमञ्चमा भइरहेको ध्रुवीकरणको यो असरबाट नेपाल पक्कै पनि अछूतो रहन सक्दैन । अझ नेपाल त एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरु चीन र भारतको बीचमा छ । भौगोलिक रुपमा पनि ठूला यी देशहरु विश्वमा आफ्नो स्थान उच्चतहमा पु¥याउन लागिपरिरहेका छन् । चीनसँगको दुस्मनीका कारण भारतले अमेरिकासँग सहकार्यलाई अघि बढाइरहेको छ । अमेरिकाले पनि भारत, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता देश र ताइवानजस्ता क्षेत्रबाट चीनलाई घेर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यही क्रममा अमेरिकाको दृष्टि अहिले नेपाली भूमिमा पनि परेको छ । चीनको गतिविधि बुझ्न सहज हुने भएकाले नेपाली भूमिमा विभिन्न आयोजनाको नाममा आफ्नो गतिविधि बढाउने प्रयास अमेरिकाले गरिरहेको छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोगलाई त्यही दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने जमात बढ्दो छ । अमेरिकाले त नेपालसँग सैन्य सहकार्यसम्बन्धी एसपीपी सम्झौता पनि गर्न चाहेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधबीच यो प्रयास सफल हुन सकेन । चीनले पनि नेपालबाट ‘एक चीन एक नीति’ प्रतिबद्धता चाहिरहेको छ ।
विश्वभर नै हरेक देशको कूटनीति, सुरक्षा रणनीति, पक्षधरता अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । यही विषयलाई बुझ्न नसक्दा युक्रेनजस्ता देशहरु युद्धको चपेटामा परेका छन् । नेपाल त अझ आर्थिक रुपमा निकै नै विपन्न देश हो । त्यसकारण विभिन्न प्रलोभन दिएर शक्ति राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । यसलाई नेपालको सरकार तथा नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ । नेपाल र नेपालीको हितमा हुने कूटनीति र सुरक्षा रणनीति अवलम्बनको आवश्यक छ , आगे सत्ताका सरदारहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
