काठमाडाैं । सरोकारवालाहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक संसदमा दर्ता भएपनि विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सरोकारवालाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोईरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको बताए।
उनलेल विधेयकमै शिक्षक अब पेशाकर्मी बन्नेकुरा उल्लेख भएको बताए। उनले राजनितिक चेतना भएको शिक्षक चाहिए पनि राजनितिक दलबाट प्रेरित शिक्षक नचाहिने बताए।
कोईरालाले राजनितिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने शिक्षक अबको आवश्यकता रहेको औँल्याए। उनले शिक्षकहरु राजनीतिक फाइदाका लागि आन्दोलनमा होमिने गरेको बताए। केही शिक्षकहरुले स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राखेको भन्दै यो नचाहिने कुरा मात्रै भएको बताए।
कोइरालाले भने, ‘शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरुले राजनितिक फाइदा लिइरहेको बुझिन्छ । नेपाली काँग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिटव्युरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त । राजनितिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो कि अब भातृ संगठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो । शिक्षकको भातृसंगठन चाहिएन, कर्मचारीको भातृसंगठन चाहिएन, जो अपराध गर्यौँ, गर्यौँ, गर्यौँ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ । शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ । त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्यो, संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो । विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो । विकेन्द्रीकरण र संघीयता भनेको के त ? त्यसो भए । कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हो ? भन्नुपर्यो नि। जस्तैः भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो । त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । उनीहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । नेपालले विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । पालिका सरकार हो । त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संसोधन गर्नुपर्यो नि। शिक्षक स्थानीय तह मातहत बस्न चाहदैनौं, संविधान संसोधन गर्नुपर्यो भनेर भन्नुपर्यो नि।’
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयक ढिलो आएकोमा स्वागत गरे। उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक आएपनि विधेयक आउने प्रकृया गलत भएको बताए। उनले अभिभावकको प्रतिनिधिबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने विषय सकारात्मक भएको बताए। अध्यक्ष भण्डारीले संसदीय समितिमा सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने बताए। उनले विधेयकमा अपनत्व हुन सबै सरोकारवालाहरुलाई विधेयकमाथी दफावार छलफल हुनुपर्ने बताए।
भण्डारीले भने, ‘यो विधेयक ढिलो गरी आएको छ । पछिल्लो पटक संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि आयो । आउने प्रकृया गलत भयो । सरोकारवालाहरुसंग परामर्श नगरेर आयो । यो भन्दा अगाडी वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भन्ने थियो । अहिले अभिभावकबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने भन्ने आयो । यो स्वागत योग्य हो । प्रकृया नपु¥याएर आयो भनेर गाली नगरौं । आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं । सरोकारवालालाई छलफल गरेर संसदीय समितीमा छलफल गरियोस् । ऐन नआएर धेरै कुराको अवरोध भइरहेको छ । शिक्षा विधेयक ढिलो ल्याएर ल्याइयो । प्रकृया गलत भयो । अपनत्व हुनलाई सबै सरोकारवालालाई समेटेर जानुपर्छ ।’
शिक्षक महासंघका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हकहित विपरित रहेको बताए। उनले सरोकारवालालाई हानी पर्नेगरी विधेयक आएको बताए। ताम्राकारले आफूखुशी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलाई हानी गर्ने गरि विधेयक आयो । सरोकारवालाको हितका विषयलाई विधेयक ल्याइएन । हाम्रो आन्दोलन समग्र शिक्षालाई विकसीत गर्न ३० बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थियौं । आफुखुसी विधेयक आयो । शिक्षाका सम्बद्ध सरोकारवालालाई नै नराखेर विधेयक ल्याइयो । यो राजधानी केन्द्रित आन्दोलन हो । सबै जनताको निमित्त भनेर आन्दोलनको आयोजना गरिएको हो । सबै जिल्लाबाट शिक्षक साथीहरु उपस्थित हुनुभएको छ । सरकारलाई चेतावनी दिन आन्दोलन गरिएको हो । सरकारले निकास नदिदाँ सम्म आन्दोलन भइरहन्छ ।’
उनले समग्र शिक्षालाई विकसित गर्न पटक पटक आफूहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको भन्दै आफूखुशी सरकारले विधेयक ल्याएको बताए।