काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा फेरिएको मामिलामाथि ब्रिफ्रिङ गर्न नेपाली श्रमिक कार्यरत प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा खटिएका १३ नेपाली राजदूत काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
सुरक्षीत वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन, घरेलु श्रमिकको भर्ना सम्बन्धी लिइएको मापदण्ड, वैदेशिक रोजगारीको मागपत्र प्रमाणीकरण, युरोप, खाडी र मलेसियामा कार्यरत नेपालीको श्रमिकको अवस्थाबारे बताउन उनीहरु आइपुगेका हुन् । उनीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पुर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसमक्ष ब्रिफ्रिङ गर्ने कार्यक्रम छ ।
सुरक्षीत वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइएको नीतिमाथि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले थप छलफल गर्न राजदूतहरुलाई काठमाडौं बोलाएका हुन् । बैठकमा सहभागी हुनका लागि नेपाली राजदूत भरतप्रसाद रेग्मी अष्ट्रिया, डोरनाथ आर्याल ओमान, रामकाजी खड्का जर्मनी, डिल्लीप्रसाद पौडेल मलेसिया, नरेशविक्रम ढकाल कतार, तीर्थराज अर्याल बहराइन, नवराज सुवेदी, साउदी अरब, तापस अधिकारी पाकिस्तान, दुर्गाबहादुर सुवेदी जापान र ज्योति प्याकुरेल भण्डारी दक्षिण कोरिया छन् । यस्तै कार्यवाहक राजदूत विशाल भट्टराई यूएई, सुजनी राना कुवेत र जेद्दास्थित कार्यबाहक महावाणिज्य दूत शत्रुघनप्रसाद पोखरेल छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण, जापानको निर्दिष्टि सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका, घरेलु श्रमिकको निर्देशिका र कोरिया जाने सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने फाइलमाथि सुझाव नदिइराखेको छ। श्रम मामिलामा सहयोगी भूमिका रहने परराष्ट्रले फाइल थन्क्याउने क्रम बढेपछि श्रम मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री दाहालको भूमिका खोजेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले रोकिएका फाइलमाथि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग छलफल गरेका थिए। उच्चस्तरीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूतहरुको सुझाव लिने निर्णय गरेका थिए ।
पछिल्लो समय युरोपमा नेपाली श्रमिकको उच्च माग भएपछि श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण र संशोधन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका बनाएको छ । त्यसलाई परराष्ट्रले अड्काएर राखेको छ । युरोपमा नेपालीको रोजगारी अवसरलाई प्रयोग गर्न श्रमले संशोधन गरेर मागपत्र जाँच निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकर बैरागीले परराष्ट्रको राय चाहिने भन्दै परराष्ट्र पठाएका थिए । उक्त निर्देशिकामा नेपाली दूतावास नभएको देशबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जाँच गर्ने समिति बनाउने उल्लेख छ । जसमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने छ । यो निर्देशिका रोकिइरहेको अवस्थामा युरोप भ्रमणमा पुगेका परराष्ट्रमन्त्री साउदको मौखिक आदेशमा जर्मनीको नेपाली दूतावासले गत जेठदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । जर्मनीको नेपाली दूतावासले रोमानिया, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोल्यान्ड, सर्विया, स्लोभाक, बुल्गेरिया र युक्रेनमा रहेका रोजगारदाताको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै म्यानपावर कम्पनीले भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पाउने व्यवस्था छ ।
‘युरोपमा ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक युरोप जानबाट वञ्चित भइराखेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू व्यक्तिगत ढंगले जानुपरेको छ । श्रमिकहरू ठूलो ठगीमा फसिरहेका छन् भने गैरकानुनी रूपमा जान प्रोत्साहित भइरहेका छन्,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजकि सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘ठगी र मानव तस्करी रोक्ने एउटा उपाय संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन प्रोत्साहित गर्नु हो। यसका लागि तुरुन्तै श्रमले संशोधन गर्न खोजेको मागपत्र जाँच निर्देशिकलाई पारित गर्नुपर्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा ३८ हजार जना युरोप गएका छन्, जुन गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृत लिनेमध्येको ७.७८ प्रतशित हो। यो प्रमुख गन्तव्य रहेको कतारभन्दा एक प्रतशितले मात्रै कम हो । यसले खाडी क्षेत्रमा केन्द्रित नेपालीको रोजगारी युरोप विकल्प बनिरहेको देखाउँछ । संस्थागत मागपत्र (म्यानपावरमार्फत जाने) लाई रोक्दा युरोप जानेहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।
जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका पनि परराष्ट्रमा थन्कएिको छ। जापानले श्रम भीसामा श्रमिक लैजान २०१९ अप्रिल १ मा नेपालसँग सहकार्य गर्ने समझदारी गरेको थियो । जापानले २०१९ मा नेपालसहित ९ देशबाट १४ वटा क्षेत्रमा ३ लाख ४२ हजार दक्ष-अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति लिएको थियो । यसमा नेपालले श्रमपक पठाउने प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा जापानमा संस्थागत रूपमा श्रमिक जान सकेका छैनन् । नेपालले सरकारी संयन्त्र (कोरिय मोडल) मार्फत श्रमिक लैजाने प्रस्तावलाई जापानले अस्वीकार गरेपछि निजी क्षेत्रमार्फत लैजान तयार भएको हो । शून्य लागतमा म्यानपावर कम्पनीले पठाउने गरी निर्देशिकामा समेटेर श्रमले परराष्ट्रको सुझाव मागेको हो ।
दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक भीसामा नेपाली श्रमिक पठाउनसम्बन्धी सुझाव माग्दा परराष्ट्र मन्त्रालय ६ महिनादेखि चुप छ । कोरयिाले अदक्ष श्रमिक भने सरकारी संयन्त्रमार्फत लैजाने गर्छ ।
घरेलु श्रमिक पठाउने विषय पनि परराष्ट्रमा नै गएर रोकिएको छ । श्रम मन्त्रालयले संस्थागत हिसाबले रोजगारदाताको जिम्मेवारीमा घरेलु श्रमिक पठाउनका लागि परराष्ट्रको धारणा मागेको थियो। संस्थागत हिसाबले जोर्डन र साइप्रसमा मात्रै घरेलु श्रमिक गइरहेका छन् । संसदीय समितिले श्रम सम्झौता गरी घरेलु श्रमिक पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति नदिँदा तस्करी बढेको भन्दै घरेलु श्रमिकलाई श्रमको दायराभित्र ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।
