काठमाडौं / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी साता अमेरिका र चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । भदौ ३० मा राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यहाँबाट असोज ४ मा चीनतर्फ लाग्ने भएका छन् । विश्वका दुई ठूला शक्तिशाली र आर्थिक रुपमा सम्पन्न देशको भ्रमणमा जान लागेकाले पनि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण सर्वत्र चासो र महत्वको विषय बनेको छ ।
चीनमा नेपालको प्रधानमन्त्रीस्तरमा ४ वर्षको अन्तरालमा भ्रमण हुन लागेको हो । तर, विश्वमञ्चमा एकअर्का प्रतिस्पर्धी अमेरिकाबाट चीनमा भ्रमण गर्नुले भने प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक कदमा अहिले प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमा भूमिका बढाइरहेको छ, जसलाई चीनले भने राम्रो मानेको छैन । यो समस्या नेपालमा एमसीसी सहयोग पारित गर्ने क्रममा पनि देखिएको थियो । अमेरिकाले जसरी एमसीसी लागू गर्न दबाब दिइरहँदा चीनले भने असन्तुष्टि जनाएको थियो । कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसकिएको त्यो अवस्था प्रचण्ड सरकारले फेरि दोहो¥याउन खोजेको हो भन्ने आशंका अहिले गरिएको हो ।
हालै अमेरिका–नेपालबीच ५ वर्षभित्र एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको अवस्थालाई सफलताको रुपमा प्रचण्डले अमेरिकालाई अथ्र्याउन खोजेका छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट बीआरआई परियोजनाको पनि टुंगो लाग्ने एजेन्डा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज ६ देखि ८ सम्म चीनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । उनी एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् भने बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । भ्रमणका क्रममा ६ वर्षअघि २०७४ मा सम्झौता भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका ९ वटा परियोजनामध्ये कम्तीमा एउटा परियोजना अगाडि बढाउने गरी सहमति जुटाउन सरकार तयारीमा जुटेको छ । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका नौ परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथान्का सडक, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर टनेलसहित सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना, फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन् । अहिले नेपालले चीनसँग कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसैले नेपालले पर्यटन, शिक्षा, जलस्रोत र कृषि क्षेत्रका परियोजनामा चिनियाँ प्रविधिका साथै लगानीकर्तालाई भित्र्याउन एजेण्डा बनाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । यस्तै, संखुवासभाको किमाथांकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी सम्झौता, चीनलाई बिजुली बेच्न सक्ने आधार बनाउने गरी रसुवामा ट्रान्समिसन लाइनको समझदारी, किमाथांकामै जलविद्युत आयोजनालगायतका विषयमा समझदारी हुन सक्ने सरकारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो प्रचण्डको तेस्रो चीन भ्रमण हो । उनलाई गएको मार्च महिनामा बोआओ फोरमको सम्मेलनमा भाग लिन चीनले निम्तो दिए पनि गएका थिएनन् । उनले भारतबाट विदेश भ्रमण सुरु गर्ने नेपालका सरकार प्रमुखहरूको परम्परालाई पछ्याएका थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ गति दिन केन्द्ति हुने बताएका छन् । ‘भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । नेपाल र चीनबीचको आर्थिक र व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने र दुई देशबीचका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषय पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा रहेका छन्,’ उनले भनेका छन् ।
यसका साथै नेपालले कूटनीतिक सन्तुलनलाई पनि दुवै भ्रमणका क्रममा ध्यान दिन आवश्यक छ । पछिल्लो समय एमसीसी सहयोग स्वीकार र रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा समर्थनका कारण चीन नेपालसँग सशंकित भएको छ । अहिले अमेरिकाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाँदा त्यो आशंकालाई मलजल पुग्न मद्दत मिल्नेछ । त्यसैले नेपालको भूभाग कसैको अहितमा प्रयोग हुन नदिनेबारे नेपालले चीन र अमेरिकासँग आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न आवश्यक छ । चीनले हालै जारी गरेको आफ्नो देशको नयाँ नक्सामा यसअघि नेपालले लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्सालाई बेवास्ता गरिएको छ । यस विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा उठाउन आवश्यक छ । पछिल्ला वर्षमा विश्व शक्ति सन्तुलनमा बदलाव देखा परिरहेका भन्दै नेपालले चीनसँग आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्टसँग राख्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नेपालले खोज्नुपर्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
