काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बजारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम सुरु गरेको छ । जेहेनदार तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको कोटा पूरा गरे नगरेको बुझाउन अल्टिमेटम दिएको महानगरले अस्पतालहरुले पनि आफ्नो शैय्याको १० प्रतिशत गरिब वर्गलाई सहुलियनमा दिन छुट्याउनुपर्ने र त्यसको विवरण बुझाउनेपर्ने जनाएको थियो । महानगरपालिकाले बहुतले आवासीय एवम् व्यावसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
महानगरले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनहरुले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक ऐन अनुसार आफ्नो सेवाग्राही भन्दा बाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन महानगरपालिकाले रोक लगाएको छैन । यस्तै, खुल्ला र अनौपचारिक रूपमा बिक्री गरिने दूध र पानीको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गराउन तत्काल अपनाउन सकिने उपायमा काम थालनी गर्न महानगरको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले निर्देशन दिएको छ ।
पूँजीपति तथा व्यापारीसँग सरकारको लाचारीका कारण नेपालको हरेक क्षेत्रमा लूट मच्चिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक वित्त, बजारमा सर्वसाधारणले सधैं ठगिनुपरेको छ । तर, सरकारले यी क्षेत्रमा देखिएको छाडापनलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । फलस्वरुप गरिब, श्रमिक, किसान जस्ता सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले भदौ १० गतेसम्ममा गरिएका ९ वटा अनुगमनका क्रममा चुहिने, कोत्रिएका २८ वटा र पानी भरिएको एउटा जार जफत गरेको थियो । डेरीहरूबाट प्लाष्टिकमा राखेर, रबरले बाँधेर बेचिने दूधको गुणस्तर कति हो थाहा हुँदैन । यसमा चिल्लोको मात्रा वा अन्य आवश्यक गुण कति छ थाहा हुँदैन । कहिले उत्पादन भएको हो, भन्न सकिँदैन । तर यस्ता पसलहरु घर भाडामा लिएर, फ्रिज राखेर दूध, दही, मही विक्री वितरण गर्छन् । सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती, घूस नलिई काम नगर्ने सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्ति, विकास निर्माणमा बेथिति, राजस्वको दुरुपयोगजस्ता विकृति यत्रतत्र देख्न पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा महानगरले शैक्षिक माफिया र कालाबजारीलाई निशानामा राख्नु स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ ।
मुलुकको राजधानी समेत रहेको काठमाडौं अव्यवस्थित बसोबास, फोहोर, खाल्डाखुल्डीयुक्त सडक र गैरजिम्मेवार प्रशासनिक सेवालगायत समस्याका कारण बदनाम छ । त्यसलाई समाधान गर्नुपर्नेतर्फ मेयर बालेनको टिम लाग्नुपर्ने देखिन्छ । उनले फोहोरको व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउने जनाएका थिए । त्यसमा खासै काम हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ महानगरका खाल्डाखुल्डीयुक्त सडक पनि अन्य निकायको समन्यमा सुधार हुन सकेको छैन । महानगरमा सुविधासम्पन्न मात्र होइन, सर्वसाधारण वर्ग पनि छन् । उनीहरुलाई सडक पेटीबाट उठाए पनि रोजगारी गर्न पाउने क्षेत्रको ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनन् । मेयर बालेन गरिब र निमुखा वर्गलाई लखेटे मात्र सहर सुन्दर हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा छन् । यस्तै, प्रशासनिक सेवा चुस्तता, अव्यवस्थित बसोबासको क्षेत्रमा सुधार, महानगरभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको लुटको समाधान जस्ता कदम पनि उनीबाट जनताले चाहेका छन् । जनधारणा साप्ताहिकबाट
