काठमाडौं / नेपालमा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को परियोजना कार्यान्वयन बुधबारदेखि सुरु भएको छ । ५ वर्षे उक्त परियोजना नेपालले स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । तर, चौतर्फी विरोधबीच नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको थियो । सोही दिन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उक्त अनुमोदनलाई लिएर स्वागत गरेको थियो । तर, एमसीसीसम्बन्धी विवाद अझै टुंगिएको छैन ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल आइपुगेका छन् । तर, सम्झौतासँगै नेपालमा अमेरिकी चलखेल बढ्ने विश्लेषकहरुले जनाउँदै आएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली बन्दै गरेको चीनको निगरानी गर्नका लागि पनि नेपालको भूमि अमेरिकी चासोमा पर्दै आएको हो । त्यसैले अमेरिकाले सैन्य सहकार्यसम्बन्धी एसपीपी सम्झौता पनि नेपालमा लागू गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोधपछि त्यो प्रयास असफल भयो । एमसीसी कार्यान्वयनपछि अमेरिकी उच्च अधिकारी, सिनेटर र सैनिकसमेतको लर्को नेपालमा लाग्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
संसद् बाहिर रहेका कम्युनिस्ट दलहरुले भने एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालसहित चार कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीविरूद्ध देशब्यापी रूपमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । सोमबार क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका अध्यक्ष किरण, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव आहुतीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाली एमसीसी खारेज गर्न माग गरेका थिए । साथै ती पार्टीले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै बुधबार देशव्यापी संयुक्त विरोध प्रदर्शन र काठमाडौं उपत्यकामा माइतिघर मण्डलाबाट संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
‘साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्ने धृष्टता गरेदेखि नेपाली जनताले खारेजीको मागसहित ठूलाठूला संघर्ष गर्दै आएको छ । अहिले फेरि एमसीसी परियोजनाका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच आगामी ५ वर्षभित्र कार्यान्वयन गरीसक्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने षड्यन्त्रप्रति हामी चार क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । यस कार्यको हामी घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछौं,’ ती पार्टीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले अमेरिका नेपाललाई उपनिवेश बनाउनको लागि प्रयास गरिरहेको जनाएका छन् । उनले अमेरिकाले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन एमसीसीका नाममा गिद्धको रुपमा नेपाल आउन लागेको जनाएका हुन् । मंगलबार रुपन्देहीको बुटवलमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले समाजवादी मोर्चाको लक्ष्य भ्रष्टाचार, कुशासन र विदेशी साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्दै मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजाने गठन गरिएको टिप्पणी गरेका थिए ।
उनले अमेरिकाले एमसीसीका नाममा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने गम्भीर षड्यन्त्र गरेकाले एमसीसीविरुद्ध लड्ने घोषणा समेत गरे । उनले भने, ‘यहाँ भोलि गिद्धहरु ओर्लदैछन् । अमेरिका एमसीसीका नाममा सहयोग गर्न आउँछ भने स्वागत छ । ५ अर्ब होइन ५० खर्ब पनि लिन्छौ तर उपनिवेश बनाउने उद्देश्यका साथ, नेपालका नियम कानुन मिच्दै आउँछ भने हामी त्यसको विरोध गछौँ, लड्छौ ।’ उनले एमसीसी र बिआरआईले निस्वार्थ सहयोग गर्दा कुनै आपत्ति नहुने भन्दै त्यस्तो सहयोगमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘तर सहयोगका नाममा नेपालको स्रोत साधनको दोहन र अपहरण गर्न पाउँदैनौँ । अमेरिकाले एमसीसीबारे सरकारले पठाएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको पनि अहिलेसम्म वास्ता गरेको छैन ।’
नेपालमा पनि सन् २०१७ देखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सहयोगका लागि भन्दै कार्यक्रम सुरु भएको थियो । अमेरिकी सरकारले लिने यही सहयोगका लागि भन्दै अर्थ सचिव नै अध्यक्ष रहने गरी एउटा समिति बनाइयो । यही समिति मातहत रही काम गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर बराबरको सहयोग अमेरिकाबाट ल्याउने भयो । त्यसका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गरेको थियो । २०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, २०७६ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता दर्ता, २०७७ असार १५ मा निर्धारित समयमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयद्वारा एमसीसीलाई जानकारी र २०७८ फागुन ८ प्रतिनिधिसभामा टेबुल र फागुन १५ प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । जनधारणा साप्ताहिक
