काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको प्रकरण अहिले चर्चामा छ । यस प्रकरणमा पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो । अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुनः छानबिन गरिरहेको छ । सरकारी जग्गा निजीकरण गराएको आरोपमा केही व्यवसायी तथा सरकारी कर्मचारी पक्राउ पनि परेका छन् । यस घटनामा जग्गा कारोबारी मात्र होइन, त्यतिबेलाका उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुको पनि नाम जोडिएको छ । ठूलो गिरोहले मिलेमतोमा उक्त सरकारी जग्गा हत्याएको देखिन्छ ।
उक्त प्रकरणमा जोडिएका पात्रमध्ये एक हुन्, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल । त्यतिबेला पौडेलले सामाजिक समितिबाट अध्ययन गरेर ल्याएको प्रस्तावमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमा सरकारी जग्गा दर्ता सच्याएर गुठीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी) को नाममा भएको जग्गा दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । सामाजिक समितिका तर्फबाट तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलले नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा दर्ता सच्याएर पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । उनी त्यति वेला सामाजिक समितिका सदस्य–सचिव पनि थिए । पौडेलको प्रस्तावमा भूमाफियाले तीन रोपनी १२ आना तीन पैसा सरकारी जग्गा हडपेको थिए ।
तर, २०७६ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्दा भट्टराई र पौडेललाई भने जोगाएको थियो । जबकि, २०६९ साउन ९ मा प्रस्ताव लैजाने भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिवविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले उन्मुक्ति दिएका पूर्वमुख्यसचिव पौडेलसँग अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भने बयान लिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले साउन २१ मा ‘हालसम्मको अनुसन्धानले माथिल्लो तहका निर्णयकर्तालाई नछोएको भन्दै अनुसन्धान अभियोजन भरपूर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमताका साथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने’ आदेश दिएको एक सातापछि सीआईबीले पौडेलसँग बयान लिएको हो ।
पौडेलले भने आफूले केवल प्रस्ताव लगेको तर यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जस्तो हास्यास्पद तर्क गर्दै आएका छन् । यदि उनको नियत राम्रो भएको भए सरकारी जग्गालाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव कुनै हालतमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउँदैनथें । तर, निर्णय प्रक्रियामा भने सहभागी हुने र पछि त्यसमा के थियो थाहै भएनजस्तो तर्क दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले कानुनभन्दा केही व्यक्ति माथि हुन खोजेको तथ्यलाई स्थापित हुनेछ । यही प्रकरणमा एउटै प्रस्ताव लैजाने सचिवलाई मुद्दा लाग्ने तर मुख्यसचिवलाई नलाग्ने भन्ने हुन सक्दैन । त्यति वेलाका मुख्यसचिवलाई निर्दोष मान्ने हो भने ललिता निवास प्रकरणमा एउटै सचिवलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन नमिल्ने यस प्रकरणका जानकारहरुले उल्लेख गर्दै आएका छन् । त्यसैले सरकारी जग्गालाई निजी बनाउने यो खेलमा लागेका सबैलाई कानुनी दायरामा सरकारले ल्याउनैपर्छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
