काठमाडौं । एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खोलिरहेको सरकारले अब झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी निर्णय छानबिन गर्ने भएको छ । २०७८ साल असारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय गरेकाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली यो प्रकरणमा तानिने उच्च सम्भावना छ ।
हाल सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासजस्ता प्रकरणको छानबिन सुरु गरेपछि यी विषयमा अनुसन्धान तथा अदालतमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता था पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत नेता तथा कर्मचारी थुनामा छन् । यस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा पनि ठूला नेताहरु नै संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सरकारले उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भूमाफियाहरुको ठूलो गिरोहले सानाठूला कर्मचारीदेखि नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर गरिएको यस्तो ठूलो अपराधमा अहिले अनुसन्धान जारी छ । सर्वोच्च अदालतले पनि ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बयान लिन सकिने आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब सरकारले सुशासन सरकारको प्राथमिकता भएको भन्दै गिरीबन्धु टी इस्टेटमा अनुसन्धान हुने जनाएका हुन् । उक्त कम्पनीले चिया बगानका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । कम्पनीले हाल भोगचलन गरिरहेको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने यो जग्गाको बीचमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छ र वरपर बजार छ । महँगो यो जग्गाको सट्टामा कम्पनीले अन्यत्र जग्गा दिन खोजेको छ । यसका लागि उनीहरुले ओली सरकारको पालामा भूमिसम्बन्धी कानून संशोधन गरेर जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी निर्णय गर्न खोजेका थिए । ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि २४ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । २९ असारमा ओली पदमुक्त भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनुअगावै सरकार ढलेको थियो । अब सरकारले यही नीतिगत भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भएको हो ।
उक्त कम्पनीको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा दुई सय ८० बिघा जग्गा छ, जहाँ कट्ठाकै कम्तीमा एक करोड पर्छ । यस हिसाबले कम्तीमा ३३ अर्ब ६० करोडको जग्गा बिक्री वा सट्टा दिने कम्पनीको योजना छ । यद्यपि, उक्त कम्पनी विघटन भएमा जग्गा सरकारी हुने थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्रीलगायत राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बिचौलियाहरूले आफ्नो हातमा लिन सफल भएका थिए । ओली सरकारका भूमी व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेका थिए ।
उक्त कम्पनीले सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्दै आएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनको हदबन्दीको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै, कम्पनी विघटन भएपछि सरकारको नाममा आउने व्यवस्था प िनगरिउको छ । तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०२९ सालमा गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विगाहा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्न छुट दिई राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो । त्यसयता उक्त जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास सफल नभएपछि सट्टाभर्नाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यसका लागि २०७६ माघमा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरिएको थियो । संशोधनबाट हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा पद्मा अर्याल थिइन् भने सचिव केदार न्यौपाने थिए । न्यौपाने यसका लागि तयार नभएपछि हाल शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा रहेका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई उक्त मन्त्रालयको सचिव बनाइएको थियो । उनले सट्टाभर्नाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए भने मन्त्रिपरिषदले पनि २०७८ असार २४ मा जग्गा सट्टाभर्नाको स्वीकृती दिएको थियो ।
तर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानसँग बाझिएको कानून खारेज र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा हुने विवादास्पद निर्णय बदरको माग गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यो रिट हालसर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यदि सरकारले यो फाइल अघि बढाएमा ओलीसँगै तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्याललगायत तानिने निश्चितजस्तै छ । जनधारणा साप्ताहिक
