–लोकनारायण सुबेदी
बितेको बर्ष नोभेम्बरमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ्ग र भारतमका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीच इण्ड़ोनेशियाको राजधानी बालीमा दुइ पक्षीय सम्बन्ध र बिशेषतः सीमा सम्वन्धको स्थितिका बारेमा महत्वपूर्ण सम्बाद भएको थियो । जसको खुलासा त्यसको ८ महिनापछि हालै मात्र भएको पाइयो । दक्षिण अफ्रिकामा भारतका संसदीय सुरक्षा सल्लाहाकार अजित डोभाल र उनका चीनी समकक्षी वाङ यीका बीचको कुराकानीपछि चीनको तर्फबाट जारी गरिएको बिज्ञप्तिमाा पहिलो पटक यो तथ्य प्रकाशमा आएको थियो कि शी जिनपिङ्ग र मोदीले दुइ देशको सीमा बीच स्थिरता कायम राख्ने बारेमा बार्ता गरेका थिए । यस सम्वन्धमा पहिला भारतीय बिदेश मन्त्रालयको तर्फबाट भारतले केवल यत्ति भनेको थियो कि दुबै उच्च नेताहरुले केवल शिष्टाचारबश सम्बन्धका सामान्य कुरा तथा कुशल मंगल के कसो छ भन्ने बिचार आदान–प्रदान भएको थियो । प्रष्टै छ कि आजको बिश्व परिप्रेक्षको सन्दर्भमा दुबै देशले बिषयको संबेदनशीलता र घरेलु राजनीतिक जटीलतालाई ध्यानमा राखेर पहिला त्यस बार्ताका बारेमा केही बताइएको थिएन बुझ्न सकिन्छ । कूटनीतिक हिसाबले यसलाई राम्रो संकेत पनि मानिदै छ कि छिमेकी दुबै देशका नेताहरुका बीचमा अनौपचारिकरुपमा नै भए पनि महत्वपूर्ण समयमा परस्पर बार्ता कायम भएको छ ।
यसको अर्को तार्किक कदम जी–२० शिखर बार्ताका बेलामाा दुबै देशका नेताहरुका बीच औपचारिक बिचार बिमर्श हुुनु पर्दछ । तर त्यस सम्भावित बार्ताभन्दा पहिला चीन आफ्नो पुरानो कडा अडानमा नै कायम रहेको भारतमा बताइदैछ । हालै चीनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वूशु खेलको प्रतिस्पद्र्धामा भाग लिने भारतीय खेलाडहरुको टीमले अरुणाचल प्रदेशबाट आउने तीन खेलाडीहरुलाई चीनले समान्य भिसाको साटोमा स्टेपल भिसा जारी गरेको थियो । त्यसको बिरोधस्वरुप भारतबाट खेलाडी नपठाउने समेत निधो गरिएको थियो । भारतको बिदेश मन्त्रालयले चीनको त्यस कारबाही गर्ने कदमको प्रतिकार गरेकोमा त्यसको तिखो आलोचना पनि भयो । भारतले यस सम्वन्धमा चीनसँग बिरोध पनि ब्यक्त गरेको थियो कि भारत पनि यस कारबाहीको जवाफ दिने हैसियत सुरक्षित राख्दछ । थप भारतका पूर्ब राजनयिकहरुले के सुझाव दिएका छन् भने भारतलाई तिब्बतसँग सम्वन्ध राख्ने चिनीयाँ खेलाडीहरुलाई पनि यस्तै प्रकारको भिसा जारी गर्नु पर्दछ भनेका । राजनीतिक स्थिति कस्तो छ भने भारत तिब्बतलई चिनकै भूभागको हिस्सा मान्दछ तर चीन अरुणाचल प्रदेशलाई चीन र भारतका बीचको एउटा बिवादित हिस्सा करार गर्दछ भन्ने भारतका शासक बर्गको अडान छ । त्यसै आधारमा बितेका धेरै बर्षदेखखि चीनको तर्फबाट स्पेटल भिजा जारी गरिदै आएको पनि छ । भारतले पहिला यो बिषयलाई त्यत्तिका महत्व दिएको देखिएन । तर गएको २०२१ घटेको गलवान भञ्ज्याङ्गको दुइ देश बीचको झडपयुक्त संघर्षदेखि यता स्थिति बद्लियो । त्यसैले, त्यसयता भारत जवाफिी कारबाही गर्ने मूडमा रहेको बताइदैछ । चीन यदि भारतका बारेमा संबेदनशील छैन भने भारतसँग उसले यस्तै अपेक्षा राख्नु पर्दछ भन्न थालेको छ ।
राजनीतिक परिबृत्तमा चीनको सबैभन्दा ठूलो प्रसंशक भारतीय मूलका एक बिद्वान किशोर मेहबूबावनीले ‘एशियाको शदी’ शीर्षकको चर्चित पुस्तकमा लेखेका छन् कि ‘बिश्वको बिगतको दुइ हजार बर्षको इतिहासमा १८०० बर्षको कालखण्डमा भारत र चीन बिश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थ ब्यवस्था भएका देश रहेका हुन्’ । त्यसमा यताा ‘बितेका दुइ शताब्दीको दर्दिनको कालखण्ड(अर्थात उपनिवेशको जाँतोमा पिसिएको कालखण्ड)भन्दा माथि उठेर दुबै देशका सामुमा अब पुनः बिश्वकै शीर्षस्थ बन्ने अबसर बनेको छ’ । साथै उनले के चेतावनी पनि दिएका छन् भने ‘परस्पर संघर्षका कारण भारत र चीनले यो अवसर गुमाउन पनि सक्छन’् ।
भारतीय बिश्लेषकहरु नै यतिबेला भनिरहेका छन् कि पूर्बी लद्दाखमा अहिले दुबै देशका सेनाहरुको तैनाथी रहँदा रहँदै पनि सीमानामा सामान्यरुपले शान्ति कायम रहेको छ । दुबै देश कुनै हिं«सात्मक दुर्घटनाको पुनराबृत्ति नहोस् भन्ने तिर सतर्क र तत्पर पनि देखिदै आएका छन् । यस्तो स्थितिमा एकथरी भारतीय बिश्लेषहरु भन्दछन् कि ‘चिनीयाँ नेतृत्वले बुद्धिमत्ताको परिचय दिन सक्यो भने दुइ देश बिचको सम्वन्धलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ’ । भारतीय बिदेशमन्त्री सुब्रहमण्यम जयशंकरले पटक पटक सीमामा तैनाथ सेनालाई पछि हटाएर सीमाक्षेत्रमा दुइ देशका बीच शान्ति र सामान्य स्थिति कायम राँख्नु दुइ देश बीचको सम्वन्धलाई पटरीमा ल्याउन महत्वपूर्ण र आवश्यक शर्त हो । चीनले पनि यस्तै कुरा गर्दै आएको छ ।
हुन पनि भाारत र चीनको अर्थब्यवस्था एक अर्कासँग यत्तिका धेरै जोडिएको छ कि यसको एउटा महत्वपूर्ण संकेत चीनबाट भारतमा हुने गरेको ठूलो निर्यात हो । यस सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार गएको बर्ष २०२२ मा चीनबाट भारत निर्यात १२० अर्ब डलरभन्दा बढीको थियो । बर्तमानमा चीन बिश्वमा भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो निर्यातक देश हो ।
अहिले भारतको औषधी उद्योगहरु चीनबाट आउने गरेका कच्चा पदार्थमाथि निर्भर रहेका छन् । भारतीय अर्थ–बिश्लेषकहरु भन्दछन् – ‘भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको आत्मनिर्भर भारत अभियानको चर्चा जोडतोडले चलेको भए पनि चीनमाथिको भारतको निर्भरता अहिले कम हुने कुनै स्थिति बनेको छैन’ ।दुबै देशले दुइ पक्षीय ब्यापारलाई दुइ देशका बीचको सम्वन्धलाई सामान्य बनाउनका लागि पनि बढावा दिन सक्दछन् । त्यसैले दुबै देश सीमाका संबेदनशील क्षेत्रहरु त्नाव र झडपको स्थिति नबनोस् भन्ने मा सावधानी बर्तन खोजेको पनि देखिदैछ । दुबैले यो प्रबृत्तिलाई अझ बढावा दिएर अघि बढ्ने थप तत्परता देखाए भने साँच्चैन यो २१औं शताब्दी बिश्वका उदाउँदा आर्थिक शक्तिकोरुपमा अघि बढिरहेका चीन र भारतले एशियाको पुनर्जारण र सम्बृद्धि ल्याउन र साझा बिश्व भावनालाई साकार पार्ने भूमिकामा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्ने कुरा निश्चित छ । तर दुबै देशले खाशगरी भारतले आफ्नो औपनिवेशकालीन मानसिकता र प्रबृत्तिलाई परित्याग गरेर वरिपरीका छिमेकीहरुसँग समानता, न्याय र भाइचारको सम्वन्ध कायम राख्ने दिशा पक्रिनै पर्दछ । चीन र भारतले यस्तो सम्वन्ध बिकसित गरेर अघि बढन खोजे भने त्यो बिश्व शान्ति, मानबीय र प्रकृति मैत्री बिकासको लागि ठूलो उपादेयता पनि ठहरिने छ ।
