काठमाडौं / ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वमन्त्रीहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्ने भएपछि सरकारले भ्रष्टाचारप्रति थप आक्रामक बन्ने सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै ललिता निवास प्रकरणको पुरानो फाइललाई पुनः अनुसन्धान थालेर दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु एकआपसमा मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने र देशलाई नोक्सान पु¥याइरहने गतिविधिका कारण राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढिरहेको थियो । यति, ओम्नी, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, ३३ किलो सुन काण्ड लगायत प्रकरणमा विभिन्न मन्त्री तथा नेताको नाम मुछिएपछि उनीहरुलाई कारबाही भने हुन सकेको थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रचण्डले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि जनतामा सरकारप्रति आशा बढेको हो ।
ललिता निवास प्रकरणमै पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीविरुद्ध गत आइतबार पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । ललिता निवास प्रकरणको दोहोराएर अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निवेदनका आधारमा अदालतले तत्कालिन भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार, सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सञ्जय साह टकला र भूमिसुधार मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न निर्णयबाट बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको घटनामा ब्यूरोले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको हो । ब्यूरोले घटनाका २० आरोपीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तै आइतबार नै सर्वोच्चले मुख्य निर्णयकर्तालाई समेत अनुसन्धानमा ल्याउन बाटो खुलागरेपछि सुरुवातमा यी चार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो ।
यसअघि नेता गच्छदारविरुद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । २२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्तै, सर्वाेच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नीति निर्मातामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेका योगराज पौडेलले दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ गते र २०६७ साल साउन २८ गते तीन पटकसम्मको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नक्कली मोही खडा गरिएको थियो । त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ साल असोज १८ गते थप नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा
निर्माणमन्त्री विजय गच्छदार थिए भने बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतको आदेशले ललिता निवास प्रकरणमा थप अनुसन्धानको लागि आधार तयार गरेको जनाएका छन् । गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अदालतको आदेशले झनै गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्न प्रेरित गरेको जनाएका हुन् ।
‘हामीले अहिले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेका छैनौं । हामीले अभियोजनको प्रक्रियालाई गइसकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हामीले स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान छ ।’ अनुसन्धान प्रक्रियामा जे देखिन्छ त्यही अभियोजनको प्रक्रियामा लैजान सीआईबीलाई निर्देशन दिएको दाबी गरेका उनले को मान्छेलाई तान्ने कसलाई छुट दिने भन्ने नभई प्रमाणको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । माओवादी वा अन्य जनु पार्टीको भए पनि अनुसन्धानले दोषी देखिए कारबाही गरेरै छाड्ने उनको भनाइ थियो । जनधारणा साप्ताहिक
