सरकार तथा राजनीतिक दलको विफलताका कारण नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने जोखिम बढेको छ । केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा देखापरेको संकट झन् गहिरिँदै जाँदा देश आर्थिक रुपमा असफल बन्ने भएको हो । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हालै बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको भुक्तानी गर्न कठिन रहेको जनाएका छन् । स्रोतको अभावका कारण निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न नसक्ने भएको उनको भनाइ थियो । उनको यस्तो भनाइ आउनुको कारण हो, आफूहरुले गरिसकेको कामको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सरकारविरुद्ध गरेको आन्दोलन ।
भूकम्प आएयता नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । तीन–चार वर्षयता त्यो समस्या झनै बढेको छ । यस्तो हुनुमा बाह्य कारण कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, रेमिट्यान्सको कमी लगायत हुन् । तर, मुख्य कारण भने आन्तरिक हुन् । आन्तरिक कारणमा विकास खर्चभन्दा चालु खर्च बढी हुनु, सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढी हुनु, भ्रष्टाचार बढ्नु, सरकारको अकर्मण्यता लगायत छन् । यही कारणले नेपालको इतिहासमै नै पहिलो पटक बजेटमा विकासलाई भन्दा सरकारले लिएको ऋण तिर्नका लागि बढी बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै अहिले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग बजेट नै छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध गरेर बल्लतल्ल बढाएको थियो ।
अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण अहिले निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन थालेका छन् । यदि समस्या बढ्दै जाने हो भने अन्य क्षेत्र पनि आन्दोलनका लागि सडकमा आउने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण सरकारले आर्थिक समस्याबाट जोगिन योजनाहरु ल्याउन आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायीले विदेशबाट अनुदान मागेर, ऋण लिएर, आन्तरिक ऋण लिएर वा जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । यदि सरकारले त्यसो गर्न नकेमा आयोजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने तर जनतालाई भ्रमित गर्ने र निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने काम सरकारले गर्नु नहुने उनीहरुको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरुले गत वर्ष गरिसकेको कामको ५० अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन बाँकी छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारलाई रोक्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारीका सिर्जना, पर्यटनको वृद्धि जस्ता क्षेत्रमा काम नगर्ने हो भने अवश्य नै केही वर्षमा अहिले आर्थिक संकटले बृहत् रुप लिनेछ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच आर्थिक समस्या निराकरणका बारेमा गम्भीर छलफल र योजना ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । अझै पनि हाम्रा नेताहरु सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा नै छन् । यदि त्यसैमा अल्झिरहने भने नेपाल पनि छिटै श्रीलंकाको बाटोमा पुग्नेछ । जसरी श्रीलंकामा राजनीतिक लापरबाहीका कारण अर्थतन्त्रमा संकटमा परेको थियो, त्यही अवस्था नेपालमा पनि आउनेछ । त्यो अवस्था आएमा के धनी, के गरिब, हरेक भविष्य संकटमा पर्नेछ । यो अवस्था आउन नदिने बेलैमा सोचौं । जनधारणा साप्ताहिक
