–निमकान्त पाण्डे
तीन दशकयता नेपालले १० वर्ष लामो जनयुद्ध, त्यसपछि दोस्रो जनआन्दोलन र देशमा थुप्रै परिवर्तन भोग्यो । यसबीचमा ५० को दशकमा माओवादीले तत्कालीन शासनसत्ता र नेतृत्वविरुद्ध हतियार उठायो । १० वर्षसम्मको युद्धमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट थुप्रै हताहति र क्षति भयो । तर, त्यही जनयुद्धको बलमा नै देशमा दोस्रो जनआन्दोलन सम्भव भयो । जनआन्दोलनपछि सयौं वर्षदेखि नेपालमा शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य भयो भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना र धर्मनिरपेक्ष देशको घोषणा जस्ता नयाँ परिवर्तन भए । देश संघीय प्रणालीमा गयो, प्रदेशको स्थापना भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव र नयाँ नेतृत्व पनि आयो । यही समयमा देशमा नयाँ संविधानको निर्माण भयो भने हालै भएका चुनावमा नयाँ दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु पनि नेतृत्व तहमा उदाए । पुराना राजनीतिक दलहरुले पनि यसबीचमा थुप्रै उतारचढाव भोगे । त्यसकारण पनि यो तीन दशकको अवधि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निकै नै महत्वपूर्ण छ ।
यो अवधिमा भएका परिवर्तनले देश र जनतामा केके प्रभाव पा¥यो रु त्यसअघिको देश र अहिलको अवस्थामा के परिवर्तन भयो रु जनताका सपना कति पूरा भए रु यस्ता प्रश्नहरुको पक्षविपक्षमा विचार विमर्श पनि भइरहेका छन् । तर, ५० को दशकमा माओवादीले थालेको जनयुद्धको मुद्दाहरु पनि यसबीचमा हामी सँगसँगै छन् । यसको न टुंगो लाग्न सकेको छ, न राजनीतिक दलले छिटै नै ती मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने प्रतिबद्धता दिन सकेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको भार बोकेर सरकार हिँडिरहनु परेको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई चाँडै टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता किन त रु यसका कारणहरु हुन्– पीडितलाई चाँडै न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रभावलाई निरुत्साहन ।
जनयुद्धबाट देशमा उदाएको पार्टी हो, माओवादी । यसबीचमा माओवादीमा ठूलो उतारचढाव आयो । पार्टी टुटफुट हुनुका साथै पहिलोबाट तेस्रो नम्बरमा समेत झ¥यो । ६० को दशकमा पहिलो संविधान निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको माओवादी अहिले तेस्रो नम्बरमा झरेको हो । यसको अर्थ हो, यो पार्टीले विस्तारै जनमत पनि गुमाउँदै गएको छ । पछिल्ला केही चुनाव त माओवादीले कांग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर लडेको छ । यसले पनि माओवादीमा संकट देखिएको स्पष्ट पारेको छ । त्यही माओवादीलाई सधैं पछ्याउने कुरा हो, द्वन्द्वकालीन मुद्दा ।
हाल सरकारको नेतृत्वमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाले हालसम्म छोडेको छैन । देशभित्र नै एक पक्षले विभिन्न मुद्दामा प्रचण्डलाई दोषी भएको आरोप लगाइरहेका छन् । विशेषगरी जनयुद्धको नेतृत्व गरेकाले त्यो समयमा भएका घटनामा प्रचण्डलाई आरोप लगाउने प्रवृत्ति छ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि माओवादी र यसको नेतृत्वको सरकारलाई बाह्य शक्तिले यही मुद्दालाई देखाएर दबाब र प्रभावमा पार्ने गरिएको छ । यसले पनि माओवादी नेताहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाले आफूहरुमाथि जुनसुकै बेला कारबाही होला कि भन्ने त्रासमा छन् । यसको असर भने उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्दा सरकारको
कामकारबाहीमा पर्ने गरेको छ । देशभित्र र बाहिरबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामार्फत उनीहरुलाई त्रास देखाउँदा यसले सुशासनको पक्षमा पनि ठूलो असर गरेको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सल्टाउन भनेर सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि लामो समयदेखि संसदमा अलपत्र छ । यसमा विभिन्न समिति, उपसमितिमा छलफल चलिरहे पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय यो विधेयकलाई छिटो पारित गर्नका लागि विपक्षी दल एमाले, रास्वपासँग पनि सहयोग मागिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको मानव अधिकार समितिको उप–समितिमा रहेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक’लाई दलहरुको सहमतिमा टुंग्याएर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न ढिलाई भइसकेको भन्दै उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहयोग मागेका हुन् । तर, दलहरु विभाजित हुँदा यो विधेयक पारित हुन सकेको छैन । यसले देशले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको भार बोक्नुपरिरहेको छ भने माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि अनावश्यक त्रास, दबाब र प्रभाव झेल्नुपरेको माओवादी नेताहरुकै भनाइ छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा भनेको हाम्रो आन्तरिक समस्या हुन् । यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै टुंगोमा पु¥याउन सके यसले पीडितलाई पनि न्यायको अनुभूति हुन सक्छ भने यससँग जोडिएका पक्षमा पनि आश्वस्त हुन पाउँछन् । माओवादी र राज्य जोडिएका यी मुद्दाहरुको भार हटेमा नेतृत्वले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न पाउँछन् । उनीहरुले अनावश्यक त्रास र दबाब खेप्नुपर्दैन । त्यसकारण विधेयक पारित र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगोमा पु¥याउन सबै दल एकजुट हुन आवश्यक छ, यस्को टुंगो बिना देशले समृद्धिको बाटो लिनबिल्कुल सक्दैन, ईमान्दार बन्न नसकेका र कर्तब्यच्यूत भएका सबै नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
