काठमाडौँ – सांसद विकास कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
सरकारले सोमबारदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रत्येक निर्वाचनका सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्न पाउने गरी ५/५ करोड विनियोजन गरेको छ।
विधि निर्माता सांसदले बजेट बाँड्ने नहुने जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरु अनिल आचार्य, नन्दराज उपाध्याय र राधिका खतिवडाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
चर्को दबाबपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हटाएको सांसद विकास कोष अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ब्यूँत्याएका हुन्।
यस्ता छन् मागदाबीः
१. संसद् विकास कोष संघीयताको मर्मविपरीत हुनुको साथै बजेटको दुरुपयोग भएको आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय हित अनुकूल नदेखिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेकोमा त्यसको नाम परिवर्तन गरी आ.व. २०७०/०८१ को बजेट वक्तव्य मितिः २०८०/०२/१५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत भई मितिः २०८०/०३/१४ गते संघीय संसद्बाट पारित भएको बजेटको बुँदा नं. ४४५ मा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति सांसद रु. ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोले जनहितविपरीतको उक्त कार्यक्रम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाउमा संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ।
२. यस निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी हेरी पाउँ।
३. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणहरुको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने देशको ढुकुटी इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा बजेटमा खर्चको व्यवस्था गरिएको छ, तर आम्दानीको श्रोत विश्वसनीय र सुनिश्चित गरेको देखिँदैन। कर्मचारीको तलब तथा दैनिक प्रशासनिक कामको लागि समेत राज्यसँग पर्याप्त रकम छैन। सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भनी पटक–पटक संसदीय समितिले विगतमै औल्याइसकेका छन्। निकै विवादित मानिएको सांसद विकास कोष संघीयताको मर्मविपरीत हुनुको साथै बजेटको दुरुपयोग भएको आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय हितअनुकूल नदेखिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष खारेज गरेकोमा त्यसको नाम परिवर्तन गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति सांसद रु.५ करोडका दरले देशलाई रु. ८ अर्ब २५ करोड रुपैया व्ययभार हुने गरी यस वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेकोले जनहितविपरीतको बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत उक्त संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीको नाममा सुविधा सन्तुलनको रोहमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ।
