रुसको एउटा निर्णयले अमेरिकामा कम्पन !

–निमकान्त पाण्डे

विश्वभर अहिले दुईवटा बिषयको महत्व बढेको छ, त्यो हो उत्पादन र व्यापारिक मार्ग । त्यसमा पनि वस्तु उत्पादन सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ । झण्डै आधा शताब्दीअघि हरेक देशहरु खाद्यान्न लगायत वस्तुको लागि आपूmमा नै निर्भर थिए । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । सबै देश आयात निर्यातमा संलग्न छन् । आफ्नो भूमिमा नहुने होस् वा पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकेमा ती वस्तुको आयात र आफूले धेरै उत्पादन गर्ने वस्तुको निर्यातमा देशहरुले जोड दिँदै आएका छन् । तर, नेपालजस्ता केही देशहरु भने आयातमा नै निर्भर हुन थालेका छन् । चर्चा आफ्नै देशसँग जोडेरै सुरु गरौं । आफूले कमाएको सबै रकम आयातमा नै खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण एक त देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर छैन भने बचतको अवस्था पनि देखिँदैन । अर्कोतर्फ जुन देशबाट सामान आयात हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या हुनेबित्तिकै त्यसको असर नेपालजस्तो देशले भोग्नुपर्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, ब्ल्याक सी हुँदै गरिने अन्न कारोबारको सम्झौताको अन्त्य । युक्रेनसँगको युद्धमा रहेको रूसले ब्ल्याक सी हुँदै अन्न निर्यात गर्ने सम्झौता समाप्त भएको घोषणा गरेको छ । युक्रेनको आक्रमण गरेपछि अमेरिका र थुप्रै पश्चिमा राष्ट्र रुसको विपक्षमा छन् । तर, कारोबारका कारण उनीहरुले रुसको विरुद्धमा प्रत्यक्ष अगाडि आउन सकेका छैन । रुसको क्षेत्र हुँदै ब्ल्याक सीमार्फत थुप्रै वस्तुको कारोबार हुने गरेको छ । तर, अब रुसले त्यसका लागि भएको सम्झौता सकिएको घोषणा गरेपछि अन्य कारोबारको यो मार्ग बन्द हुने भएको हो । जसको असर अमेरिकादेखि समग्र
विश्वमा नै पर्ने देखिन्छ । अन्न कारोबार प्रभावित हुनेबित्तिकै विश्वभर महँगी बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

युक्रेनले ब्ल्याक सी हुँदै सूर्यमुखी, मकै, गहुँ र कोदो निर्यात गर्दै आएको छ । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दै बन्दरगाहमा घेरा हालेपछि दुई करोड टन अन्न निर्यात हुन रोकिएको थियो । यसबाट विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको थियो । मध्यपूर्व र अफ्रिकाका धेरै देशहरुमा खाद्य संकट पैदा भएको थियो । किनभने यी देश युक्रेनमा उत्पादित अन्नमा निर्भर छन् । लामो प्रयास तथा टर्की र संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थताबाट गत वर्ष जुलाईमा लडाइँ जारी रहे पनि रुस र युक्रेनबीच अन्न निर्यात गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । अन्न सम्झौताबाट बाहिरिने रुसको घोषणालाई अमेरिकाले क्रूर निर्णय भनेको छ । रुसको एउटा निर्णयले विश्वकै प्रमुख शक्तिराष्ट्र अमेरिकामा समेत कम्पन पैदा भएको छ भने यसले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर राष्ट्रलाई असर नपर्ने भन्ने हुँदैन । विगतमा कोभिड र देशभित्रकै बेथितिका कारण अधोगतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई विश्वमा हुने यस्ता गतिविधिले पक्कै असर पार्नेछ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो, तर यही देशले विगत ११ महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गरेको अवस्थाले देश कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । अन्न उत्पादन नगर्ने देशहरु अमेरिका जस्तै सम्पन्न भए पनि खान नपाउने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । उक्त अवधिमा १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको आएको हो । स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि वस्तुको पनि आयात बढेको भन्सार विभागको भनाइ छ । तर, त्यति अवधिमा निर्यात १ खर्ब ४३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।

नेपाल हरेक वस्तुका लागि आयातमा नै भर पर्दै आएको छ । त्यही कारण अर्थतन्त्र समस्या आएको भन्ने पनि सबैजसो जानकार नै छन् । हरेक वर्षजसो सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने योजना ल्याएको पनि हुन्छ । तर, त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि हुन सकेको भने देखिँदैन । बरु बेरोजगारी र युवा पलायन बढिरहेको छ । सरकारले योजना ल्याइरहँदा पनि किन नेपालको परनिर्भरता घटिरहेको छैन ? यसमा पक्कै पनि योजनामा कुनै कमी वा लागू गर्न सवालमा सरकार चुकिरहेको छ भन्ने कुनै दुईमत छैन । हाम्रा शिक्षा प्रणालीमा कृषिलाई महत्व, किसानलाई अनुदान, क्षति भएमा राहत, बजारको व्यवस्थापन, ठाउँअनुसार कृषि उत्पादनमा जोड दिनेजस्ता योजना सरकारी तहबाट अझै आउन सकेको छैन । बरु सरकार वस्तु आयातबाट उठाउन पाइने राजस्वबाटै खुसी देखिन्छ । यसले क्षणिक रुपमा त देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ला तर अहिले रुसले जस्तै गरेका निर्णयहरुले भने अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला दुर्घटनामा पर्नेछ । सत्तामा रहने नेताहरुले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

नेपाल पनि कृषि प्रधान देश भएकाले सम्भावित खाद्य संकटलाई मध्यनजर गरेर उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिने हो भने बुद्धिमानै ठहर्ने छ, सबै नेताहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक