नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । संविधानले पनि संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतासँगै असंलग्नतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धित एक नीति मानेको छ । एक–अर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वजस्ता असंलग्न आन्दोलनले स्थापित गरेका पञ्चशीलका सिद्धान्त हुन्छ । तर, नेपालले यो नीति अँगाल्दै गर्दा आफ्नो स्वार्थ र विकासका दृष्टिले पनि असंलग्नतालाई नै अँगालिरहेको महसुस हुन्छ । हामीले देशको विकास र परिवर्तनका लागि कुनै निर्णय गर्नका लागि पनि छिमेकी रिसाउने वा असंलग्नता नीति विपरीत होला कि भन्ने हीनताबोधबाट गुज्रिरहेका छौं । त्यही कारण बेलाबेलामा असंलग्नता सम्बन्धी नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ ।
हुन त असंलग्नतासम्बन्धी नीतिलाई विश्वका धेरै देशले छोडिसकेका छन् । नेपालले पनि सैद्धान्तिक रुपमा असंलग्न नीति लिएको भनिए पनि यो नीतिको विपरीत धेरै निर्णयहरु गरिसकेको छ । विश्व मानचित्रमा भौगोलिक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिँदै गएको नेपालमा अब विश्वका शक्तिराष्ट्रले पनि चासो देखाउन थालेका छन् । विगतमा युरोप र अमेरिकामा रहेको शक्तिकेन्द्र सरेर हाम्रा छिमेकी देशहरु चीन र भारतमा आइपुगेको छ । विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने बाटोमा रहेका यी दुई देशहरुको बीचमा रहेको नेपालमा उनीहरुसँगै अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको पनि चासो रहेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल असंलग्न रहिरहने अवस्था रहँदैन । हालै राष्ट्रसंघको चुनावमा रुस–युक्रेन युद्धको विषयमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर होस् वा अमेरिकाको एमसीसी, चीनको बीआरआई लगायत परियोजना स्वीकार गरेर होस् नेपालले आफ्नो स्वार्थ र हितका लागि असंलग्नताको नीतिबाट एक कदम अघि बढेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
विश्वका थुपै राष्ट्रले अहिले आफ्नो हितका लागि विश्वका विभिन्न मञ्चहरुको उपयोग गरिरहेका छन् । नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक उन्नयनका लागि त्यस्ता मञ्चको सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित र गरिब राष्ट्रले आफ्नो विकासमा नै बाधा पुग्नेगरी असंलग्न रहनु भन्दा विकासका बहुआयामिक प्रयासहरुमा जोड दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतले रुससँग सम्बन्ध पनि राखेको छ भने रुसको शत्रु मानिने अमेरिकाको गठबन्धन क्वाडमा पनि सहभागिता जनाएको छ । यसले भारत आफ्नो चौतर्फी विकासका लागि कसरी विश्वमञ्चको सदुपयोग गर्ने भन्नेमा चनाखो रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसैले हामीले पनि निरपेक्ष असंलग्नताको हैन, सार्थक र परिणाममुखी संलग्नताको विदेश नीति अपनाउन आवश्यक छ । यसका लागि संविधानले बाधा पु¥याएको भए त्यसको समेत संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । दुई छिमेकी देशमा बढिरहेको विश्वबजारको उपयोग र विकासका लागि आवश्यक सम्बन्धमा विकासमा जोड दिनुपर्छ । समकालीन विश्व परिस्थितिबारे हाम्रा शास्त्रीय सोच र पूर्वाग्राही धारणाहरू अपर्याप्त मात्र हैन, कतिपय दृष्टिकोणले विपरीत पनि हुनसक्छन् । त्यसैले विश्व शक्तिसन्तुलन, समीकरण, सम्भावना र चुनौतीको नयाँ विश्लेषण र समझदारी आवश्यक छ, आगे राजनीतिका ठेकेदारहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
