काठमाडौँ – आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित गरेसँगै मिटरब्याज समस्या समाधान गर्नका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ।
मिटरब्याज समस्याले तराई मधेस क्षेत्र आक्रान्त बन्दा पनि यसलाई कानुनी रुपमा परिभाषित गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको थिएन। सरकारले वैशाख २० गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रावधानलाई आइतबार प्रतिनिधिसभाले सामान्य संशोधन गरेर पारित गरेको छ।
सरकारले असार ५ गते अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो।
अध्यादेश पेश भएको ६० दिनभित्र पारित नहुँदा निष्क्रिय भएको प्रतिस्थापन विधेयक दलीय सहमतिका आधारमा विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर पारित गरेको हो। प्रतिस्थापन पारित नहुँदा कानुनी शून्यताको अवस्था पैदा भएको थियो।
आइतबार पारित विधेयकले यस अवधिमा भएका कामको समेच बचाउ गरेको छ। राष्ट्रियसभाले गत असार १५ गते प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा पारित गरेर प्रतिनिसिसभामा पठाएको थियो।
असार २० गतेभित्र पारित नहुँदा निष्क्रिय भएको विधेयकलाई आइतबार प्रतिनिधिसभाले सामान्य विधेयकको मान्यता दिँदै पारित गरेको हो। अब प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको सूचना राष्ट्रियसभामा दिएपछि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन योग्य हुनेछ।
विधेयकले संहिता २०७४ मा दफा २४९क थप थर्दै अध्यादेशले मिटरब्याजी कारोबारलाई ‘अनुचित लेनदेन’ को रूपमा परिभाषित गैरकानुनी घोषित गरेको हो। योसँगै मिटरब्याज समस्या कानुनी रुपमा कसुरजन्य भएको छ।
विधेयकले वडामा दर्ता नभएका लेनदेनका लिखतहरु ६ महिनाभित्र दर्ता गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता लिखत दर्ता गराउँदा लेनदेनका दुवै पक्ष उपस्थित हुनुनपर्ने भएको छ। अध्यादेशले दुवै पक्षको उस्थितिमा प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरे पनि आइतबार पारित विधेयकले एक पक्षले निवेदन दिए पनि लिखत प्रमाणित हुनेछ। वडाले लिखतमाथि जाँचबुझ गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
विधेयकले लेनदेन नभएको वा नगरेका रकम भएको भनी लिखत तयार गर्ने, वास्तविक रकम भन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने जस्ता कार्यलाई अनुचित लेनदनेको कसुर मानेको छ।
त्यस्तै, तिरे बुझाएको रकमको भरतपाइ नदिने वा लिखत नबनाउने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि धाक धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने र ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्ने जस्ता कार्यलाई अनुचित लेनदेन मानेको छ।
मिटरब्याजका कारण अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको भए बदर हुन कानुनी व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमा हक हस्तान्तरण भएको अचल सम्पत्ति बापत रकम दिए पनि हुने व्यवस्था गरे पनि संसदले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै अचल सम्पत्ति नै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा’ भनिएको छ, ‘अनुचित लेनदेनको कसूर गर्ने कसूरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानून बमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसूरदारबाट भराईदिनु पर्नेछ।’
मिटरब्याजी कसुरमा दोषी ठहर हुनेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएको छ।
विधेयकले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्दै लेनदेनको लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणी पक्षका कम्तिमा एक एक जना साक्षी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
घरसारमा भएको एक लाखभन्दा बढीको कारोबारलाई घुमाउरो रुपमा निरुत्साहित गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४८८ मा चेक, विनिमेय अधिकारपत्र, भौचर वा बही खातामार्फत भएको कारोबारमा असुल नभएका कानुनी उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि छानबिन आयोग गठन गरे पनि उक्त कार्यलाई प्रचलित नेपाल कानुनले कसुरका रूपमा प्रष्ट परिभाषित नगरेकाले मन्त्रिरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरेका थिए।
संसदबाट कानुन पारित भएसँग आयोगलाई पूर्ण रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी २३ हजार भन्दा बढी उजुरी छानबिन आयोगमा दर्ता भएको छ।
