काठमाडौँ – जिल्ला अदालत काठमाडौँले सर्वोच्च अदालतको आदेश अस्वीकार गर्दै समलिङ्गी विवाह दर्ता मानेन।
असार १२ गते सर्वोच्चले अस्थायी लगत राखेर समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न आदेश दिए पनि बिहीबार जिल्ला अदालतले कानुन बाधक देखाउँदै सर्वोच्चको आदेश नमान्ने भनेको हो।
समलिङ्गी रामबहादुर गुरुङ र पिङ्की गुरुङले विवाह दर्ताको माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश गर्दै यहीँ असार १२ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउन भनेको थियो।
त्यहीँ आदेश लिएर रामबहादुर गुरुङ र पिङ्की काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताका लागि पुगे पनि न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले सर्वोच्चको आदेश आफूहरुका लागि नभएको र समलिङगी विवाह गर्न मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ बाधक रहेको आदेश दिएको हो। दफा ७७ मा विवाह गर्न महिला र पुरुष हुनुपर्ने उल्लेख छ।
न्यायाधीश मैनालीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/३/१२ गते भएको अन्तरिम आदेशानुसार दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको देखियो। निवेदन साथ पेश भएको अन्तरिम आदेश यस अदालतका नाममा जारी भएको नभइ विपक्षीहरुका नाममा जारी भएको देखिएको अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएको पनि नदेखिएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भार अनुसार यस अदालतबाट बताद्वारा विवाह हुँदै आएको र उक्त दफा ७७ (१) मा कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला पुरुष नदेखिएको अबस्थामा निवेदन बमोजिम उल्लेखित दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन।’
यस्तो थियो सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश :
