काठमाडौं । सरकारका मन्त्रालयहरू, विभाग र मातहतका निकायबाट सञ्चालन भएका अर्बौं रकमका ठेक्कामा एकपछि अर्को बद्मासी हुँदा पनि बद्मासी हुनेमाथि अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले नै प्रत्येक वर्ष विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न १० वटाभन्दा बढी मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनाहरूमा बद्मासी भएको निष्कर्ष निकाल्दै आइरहेको छ । सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै आइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायले आफ्नो मातहतमा सञ्चालन भइरहेका ठेक्कामा देखिएका विकृति रोक्न खासै पहल गर्न सकेका छैनन् । उल्टो सरकारले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी ठेक्का प्रक्रियालाई बढी विकृत बनाइरहेको पाइएको छ । सरकारले निश्चित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै पटकपटक ठेक्काको समय थप गरी पुरस्कृत गर्दै आइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्राविधिकहरूले वर्षेनी दर्जनौं ठेक्काहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आइरहेका छन् । सो क्रममा प्राविधिकहरूले अधिकांश आयोजनाहरूले गुणस्तरहीन काम गरेको र केन्द्रबाट त्यसको नियमित अनुगमन हुन नसक्दा बद्मासी हुने क्रम झनै बढेको निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन् । मन्त्रालयहरूले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा बद्मासी बढेकाले निर्माण कार्य गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन केन्द्रले वार्षिक रूपमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाउने गरेको छ । त्यसरी केन्द्रले बु्झाएको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले दराजमा थन्क्याउने गरेको र त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ठेक्का प्रक्रियामा विकृति बढिरहेको बताइएको छ ।
केही वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भएका विकास आयोजनाहरू र ठेक्का व्यवस्थापनका बारेमा गरेको अध्ययन विश्लेषणले पनि आयोजना र ठेक्कामा चरम अनियमितता र बद्मासी रहेको औंल्याएको थियो । अख्तियारले त्यति बेला सञ्चालन भइरहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका १ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्काहरू समयमा सम्पन्न नभएको भन्दै त्यस्ता आयोजनाबारे छानबिन गनुपर्ने ठहरसहित सरकारलाई पत्र लेख्दै सचेत पारेको थियो । अख्तियारको सो पत्रपछि सरकारका कतिपय निकायले ठेक्का आयोजनाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरे पनि त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेका थिएनन् । जसका कारण अहिले पनि कैयौं ठेक्काहरू रुग्ण अवस्थामा छन् ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी बद्मासी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा देखिने गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
