–निमकान्त पाण्डे
नेपालको राजनीतिक इतिहासको चर्चा गर्दा कहिल्यै नछुट्ने पात्र हुन्, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । हाल प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्ड नेपालको राजनीतिक इतिहासको प्रमुख पात्र मानिनुको कारण हो, उनले नेतृत्वको गरेको जनयुद्ध, त्यसपद्धिको जनआन्दोलन र देशमा गणतन्त्र तथा लोकतन्त्रको स्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य । देशमा केही दशकयता देखिएको तमाम परिवर्तनहरु, जसमा प्रचण्ड कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन् ।
तत्कालीन जनयुद्धबाट चर्चामा आएका प्रचण्डले एक दशकसम्म जनयुद्धको नेतृत्वमा रहे । ५० को दशकमा राजनीतिक दलहरुको खिचातानी र राजनीतिमा राजतन्त्रको अस्वाभाविक हस्तक्षेपका कारण जनता राजनीतिप्रति वितृष्णाको अवस्थामा पुगिसकेका थिए । त्यतिबेला एक वर्ष पनि नटिक्ने सरकारबाट देशको अर्थतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली सबै संकटमा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ससाना राजनीतिक दलहरु पनि सत्ताको जोडघटाउका लागि प्रमुख बन्दा सत्ता परिवर्तन बच्चाको खेलजस्तै भइसकेको थियो । त्यसमा तत्कालीन राजदरबारमा रहेका सदस्यहरुको पनि स्वार्थ जोडिएपछि त यो फोहोरी खेल अझै फस्टाएको थियो ।
त्यही बेलामा तत्कालीन माओवादीले विभिन्न माग राख्दै देशमा जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । माओवादीकै त्यही जनयुद्धको बलमा देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो भने राजतन्त्रको अन्त्य पनि । धर्मनिरपेक्षतालगायत नयाँ नयाँ एजेन्डामा पनि सहमति भयो । जनयुद्ध गर्नुको अर्को उद्देश्य समाजको पिँधमा रहेका सर्वहारावर्गको उत्थान पनि थियो । नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्तवादका कारण गरिब, किसान, मजदुर वर्ग अन्याय अत्याचारको शिकार हुँदै आएका थिए । राज्यमा उनीहरुको पहुँच अत्यन्त न्यून थियो । एउटा वर्ग सधैं धनी भइरहने र अर्को वर्ग गरिबीको भूमरीमा फसिरहने अवस्था पनि थियो । जनयुद्धमा जनताको साथ यिनै तमाम मुद्दाहरुको लागि थियो, जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । नेतृत्वकर्ताका कारण प्रचण्डबाट कुनै बेला सत्तामा पुगेपछि यी मुद्दाहरुमा सम्बोधन होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
जनयुद्ध सकिएर देशमा जनआन्दोलनको बलमा नयाँ व्यवस्था बदलिएको पनि वर्षौं भइसकेको छ । यसबीचमा माओवादी पनि पटकपटक सरकारमा सहभागी भएको छ । प्रचण्ड हालको गरी तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । के जनयुद्धमा माओवादीले गरेका वाचा पूरा भए त रु के जनताले गरेको अपेक्षा सम्भव भए त रु जनयुद्धको जुन उद्देश्य थियो, त्यसमा माओवादी नेताहरुको विचलनका कारण केही समस्या देखिएका छन् । यद्यपि, जनयुद्धको कुनै उपलब्धि नै भएन भन्न तर्क गर्न मिल्दैन । राज्यमा समावेशी उपस्थिति, व्यवस्था परिवर्तन र नगन्य रुपमा भए पनि केही परिवर्तन देखिएको छ । तर, लामो समयदेखि अविकासको चपेटामा परेको नेपालका लागि यतिले मात्र पर्याप्त थिएन । त्यही कारण पनि माओवादी र प्रचण्डप्रति जुन जनअपेक्षा थियो, त्यो पूरा हुन सकेको देखिँदैन ।
शान्ति प्रक्रिया मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी त्यसयता पटकपटक सरकारमा सहभागी भएको छ । तर, उत्तिकै मात्रामा पार्टीमा टुटफुटको अवस्था पनि बनेको छ । जनताले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनताका माओवादीले विशाल मत दिएर पहिलो पार्टी बनाएका थिए । तर, त्यसलाई उपयोग गर्न भने माओवादीले सकेन । माओवादीका केही नेता नै भ्रष्टाचार, अनियमितामा संलग्न हुँदा, पुँजीवादी दलाल व्यवस्थालाई पक्षपोषण र बिचौलियासँग घाँटी जोड्दा उनीहरुले जनताको मात्र होइन, आफ्नै साथीको पनि साथ गुमाए । फलस्वरुप पहिलो पार्टीबाट घट्दै माओवादी अहिले तेस्रो नम्बरमा झरेको छ । माओवादी अब गठबन्धन नगरी चुनावमा खडा हुन नसक्ने अवस्थामा आएको छ । अहिले माओवादीले पाएको सिट संख्या पनि अत्यन्त न्यून छ ।
जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया हुँदै मूलधारको राजनीतिमा आई यतिका वर्ष शक्तिको केन्द्रमा रहेका माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्रान्तिताकाको ओज पनि घट्दै गएको छ । उनी स्वयं विगतका आफ्नै गल्तीहरुले घेरिएका छन्, परिवारवादको आरोपले आलोचित भएका छन् । तर, प्रचण्ड आफूले गरेको गल्तीलाई स्वीकार्न हिच्किचाउँदैनन् पनि । आफ्नो कार्यकाल धेरै नभएको स्वीकार्छन् पनि । यसबीचमा समग्र जनयुद्धको विरासत र माओवादीको भविष्यको जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा छ । दशकौंदेखि माओवादीको एकक्षत्र रुपमा नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डलाई अब यो पार्टीलाई अन्तिम अवस्थामा पु¥याउने वा फेरि पुनर्जागरणमा ल्याउने अवसर पनि छ । प्रधानमन्त्रीको यस कालमा उनले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर केही काम देखाउने प्रयास पनि गरेका छन् । यदि त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउने उनको कार्यकाल तारिफयोग्य नै हुनेछ । माओवादीले पनि गुमेको विरासत फेरि पाउने सम्भावना रहनेछ । यसका लागि कमरेड प्रचण्डले पनि यो कार्यकाललाई जनअपेक्षा पूरा गर्ने आफ्नो अन्तिम अवसरको रुपमा लिन जरुरी छ ।आगे ञभावुकझ कमरेड प्रचण्डलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
