२७ असार, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलले तीन महिनाभित्र मुलुकभरका सबै सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी समस्या देखिएका सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले यो सहित २७ बुँदे सिफारिस गरेको हो ।
समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ भने अध्ययनका लागि थप एक महिना पनि माग गरेको जानकारी संयोजक डा. राउतले दिए ।
अबको तीन महिनाभित्र तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित नियामकहरुले मुलुकभरका सबै सहकारीहरुको स्थलगत अनुगमन र सुपरीक्षण गरिसक्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको हो ।
‘हरेक सहकारीको अवस्था के छ भनेर सम्बन्धित सरकारका सहकारी नियमन गर्ने निकायले प्रतिवेदन तयार गर्ने छ, यसरी नियमन र सुपरीवेक्षणका क्रममा समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा पासपोर्ट रोक्का गर्ने सिफारिस हामीले गरेका छौं,’ डा. राउतले भने ।
अहिले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै सरकारअन्तर्गत सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसो हुँदा संघअन्तर्गतका सहकारीको सहकारी विभागले, प्रदेशअन्तर्गतका संस्थाको सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने निकायले र स्थानीय तहको सहकारी विभागहरुले अनुगमन गर्नुपर्ने सिफारिस आफूहरुले गरेको संयोजक राउतले जानकारी दिए ।
अहिले पनि सहकारी ऐनको दफा ११५ मा समस्याग्रस्त भएका सहकारीको सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा तिनका परिवारको बैंक खाता रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, त्यस्ता व्यक्तिको पासपोर्ट जारी नगर्ने वा गरिसकेको भए रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था छ ।
तर, सहकारी सञ्चालकहरुको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नहुने समस्याका कारण यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भनेर सहकारी विभागले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छैन । त्यसो हुँदा समितिको सिफारिस नौलो भने होइन ।
यसका साथै आगामी चैत मसान्तभित्र सहकारी संस्थाबाट निक्षेप निकाल्न चाहने साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनुपर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका नियामकलाई सहकारीहरुबाट साना बचतकर्ताले माग गरेको रकम २०८० को चैत मसान्तभित्र फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने सिफारिस पनि अध्ययन समितिले गरेको छ ।
‘साउन १५ गतेभित्र सबै सहकारीलाई यस्तो योजना पेस गर्न लगाउने र सबैभन्दा पहिला साना बचतकर्ताले चाहेको बखत रकम फिर्ता पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने सिफारिस हामीले गरेका छौं,’ उनले भने ।
साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गराउन सकियो भने समाजमा सहकारीप्रति रहेको नकारात्मक भावना कम हुँदै जाने विश्वास आफूहरुले लिएको पनि उनले बताए ।
कतिपय सहकारीका सञ्चालक विदेश पनि पैसा पलायन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेकाले त्यस्तो पैसा नेपाल सरकारले खिचेर बचतकर्तालाई वितरण गर्नूपर्ने सिफारिस पनि अध्ययन समितिले गरेको जानकारी उनले दिए ।
शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक केदारनाथ शर्माले बचतकर्ताको रकम भारत र म्यानमार पलायन गरेर उता पनि व्यवसाय विस्तार गरेको खुलेको छ ।
त्यस्तै, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष भरत महर्जन पनि सर्वसाधारणको अर्बौं रकम दुरुपयोग गरी बेलायत पलायन भएका छन् । उनले पनि ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन गराएको अनुमान छ ।
त्यस्तै अबको तीन महिनासम्म कुनै पनि नयाँ सहकारी संस्था खोल्न अनुमति नदिने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने र सेवा केन्द्र खोल्नसमेत नदिने सिफारिस पनि अध्ययन समितिले गरेको छ ।
सहकारी संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको बचत सुरक्षण गर्न बचत सुरक्षण कोष तत्काल लागू गर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ र सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाहरुका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि त्यस्तो कोष बन्न सकेको छैन ।
ऐनको दफा १०१ मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरुको सहभागितामा बचत र कर्जाको सुरक्षणका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
ऐनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको अध्ययन समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. राउतले बताए । ‘सहकारीमा आफूले राखेको पैसा सञ्चालकहरु भागे पनि, संस्था डुबे पनि सुरक्षित छ भन्ने आत्मविश्वास बचतकर्तालाई दिलाउन पनि यो आवश्यक छ,’ उनले भने ।
यसका साथै सहकारीको कर्जासम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि तत्कालै कर्जा न्यायाधीकरण गठन गर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ ।
तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि अहिले यी सिफारिस गरिएको र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
गत २६ वैशाखमा डा. राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी र सहसचिव निराजन घिमिरे, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, भूमि योजना आयोगका सहसचिव सुशील ढकाल तथा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
समितिमा नेपाल राष्ट्रबैंकका निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यसमेत सदस्य छन् । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारी विज्ञ ऋषिराज घिमिरे र वित्त विश्लेषक केबी उप्रेतीलाई सदस्य बनाइएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे समितिको सदस्य सचिव छन् ।
दुई महिनाको कार्यावधि दिइएको समितिको पहिलो वैठक नै जेठ २५ गते बसेकाले अध्ययन गर्न समय नपुगेको राउतले बताए । ‘त्यही भएर थप अध्ययन गरेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न थप एक महिनाको समय मागेका छौं,’ उनले भने ।
खासगरी सहकारी संस्थाहरु सरकारी नियममा नचलेको र नियामक निकाय पनि कमजोर भएकाले सहकारीहरुमा अहिलेको समस्या देखिएको अध्ययनले देखाएको डा. राउतले बताए । अनलाइन खबरबाट
