काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले न्याय दिलाइर छाड्ने आश्वासन दिएका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने काम नरोकिने उल्लेख गरे। उनले मिटरब्याज विरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।
उनले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाए काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरुलाई आग्रह गरे। श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजिकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । त्यसैले चिन्तित हुनुभएको होला। तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। विधेयक संसदमा छ। अस्वीकार भएको होइन। विधेयक पारित गर्न योग्य छ। न्यायको आन्दोलनलाई कुनैपनि हालतमा पूरा नगरी छोडिने छैन। तपाईहरु ढुक्क भए हुन्छ।’
उनले मिटरब्याजीले पीडितहरुसँग बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनुपर्ने बताए। श्रेष्ठले ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्टेशन पास गरेर लिने जस्ता अपराधलाई राज्यले छुट दिन नसक्ने बताए।
