सुविधा गुम्ने, अवसर बढ्ने, प्रतिस्पर्धाको ढोका खुल्ने ! के सक्ला नेपाल ?
काठमाडौं / दुई वर्षअघि अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट फड्को मारेर विकासशील बन्ने निर्णय गरेको नेपालले त्यसअनुसारको तयारी भने गर्न सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न सन् २०२१ मा निर्णय गरे पनि बल्ल नेपालले त्यसको लागि रणनीति बनाउनेबारे छलफल थालेको हो ।
कोभिड महामारीका कारण विश्व नै प्रभावित भएपछि विकासशील देश भन्ने अवधि दुई वर्ष थप भएको थियो । अब सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील देश घोषणा हुनेछ । विकासशील देश बन्नका लागि राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्नेछ भने मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा माथि हुनुपर्नेछ । यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ वा कम हुनुपर्नेछ । सन् २०१८ मा राष्ट्रसंघको सूचीमा परेर पनि नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै नउकाल्न आग्रह गरेको थियो ।
एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरेको थियो । तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन । त्यसैले पनि यो नेपालका लागि अवसर मान्न सकिन्छ । तर, यसका लागि रणनीतिहरु बनाउन आवश्यक छ । तर, २ वर्षपछि बल्ल सरकारले रणनीति बनाउने भएको छ । गत आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको स्तरोन्नति तयारीको निर्देशक समितिको बैठक बसेको हो । समितिले रणनीति सम्बन्धी मस्यौदा माथि छलफल गरेको छ ।
विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनु भएको नेपालले पाउँदै आएको केही सुविधा गुम्ने, केही अवसर पाउने र प्रतिस्पर्धा बढ्ने अवस्था पनि हो । त्यसैले पनि यसका लागि पूर्वतयारीहरु आवश्यक भएको छ । नत्र यही कारणले देशको अर्थतन्त्रमा पनि समस्या आउनसक्ने सम्भावना रहन्छ । हाल नेपालले गलैँचा, पश्मिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्च समेत पाउने अवस्था छ । तर, विकासशील देश बनेपछि भने व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू बन्द हुनेछ । त्यसकारण अन्य देशसँग नेपालको व्यापारिक लगायत क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । हाल पनि यस्ता धेरै सुविधा नेपालले उपभोग गर्न सकेको छैन । अल्पविकसित मुलुकको सुविधा प्रयोग गरेर नेपालले युरोपेली युनियन, जापान, कोरिया, चीन तथा क्यानडामा सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधामा निर्यात गरिरहेको छ । यो अवसर गुम्ने भएकाले पनि नेपालले त्यहीअनुसार रणनीति नबनाएर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन सक्छ ।
विकासशील देशमा बढुवापछि नेपालको गरिब राष्ट्रको ट्याग भने हट्नेछ । साथै नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ । तर, त्यो धेरै हदसम्म नेपालको नीतिनियम र कानुनमा भर पर्नेछ । विश्व बैंकले पनि सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा राखिसकेको छ । तर, नेपालका सूचकांक खस्किए भने राष्ट्र संघले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ ।
त्यहीकारण राष्ट्रसंघले दिएको अवस्थासम्म नेपालले लक्षित सूचकांकहरुलाई प्राप्त गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसका लागि योजना बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि समन्वय गरिरहेको योजना आयोगको भनाइ छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १०२७ डलर छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानव पुँजी सूचकांकमा कम्तीमा ६६ अंक ल्याएपछि योग्यता पुग्नेमा सन् २०१५ मै यो योग्यता पुगिसकेको छ । नेपालको यो सूचक ७४ दशमलव ९ छ । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकमा ३२ भन्दा मुनि अंक हुनुपर्नेमा नेपालको अंक २४ दशमलव ७ छ ।
विश्लेषकहरुले विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि आइपर्ने जोखिमबाट बच्न पुँजीगत खर्च बढाएर पूर्वाधारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, आन्तरिक उत्पादनमा बढी केन्द्रि हुनुपर्ने पनि उनीहरुको सुझाव छ । आन्तरिक उत्पादनले सजिलै बजार पाउने अवस्था सिर्जना गरेर आयात कम गर्न सके नेपाललाई यो स्तरोन्नतिमा सफल हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्र स्थिर हुने र वैदेशिक लगानी भित्र्याई विकास अघि बढाउन सकिनेछ । स्तरोन्नतिपछि पनि बहुराष्ट्रिय निकाय वा द्विपक्षीय निकायबीचका सम्झौता र सहमतिमा हुने व्यापार नीति प्रभावित नहुने भएकाले नेपालले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट आफू अनुकूल व्यापार नीति लिएर एलडीसी रणनीति बनाउन सकिनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
