काठमाडौँ – निष्पक्षताको प्रतिक मानिने सभामुखले कोशी सरकार गठनका लागि दलीय सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा विरोध सुरु भएको छ।
बिहीबार कांग्रेसका उद्धव थापालाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले माओवादीका सांसदका रुपमा गरेको हस्ताक्षरलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मान्यता दिएका छन्।
९३ सदस्यीय कोशीमा सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने ४७ मतका लागि गठबन्धनले सभामुख गौतमसहितको नाम राखेर दिएको दाबीलाई स्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
उक्त नियुक्तिप्रति कांग्रेसकै शीर्ष नेतृत्वदेखि संविधान कानुनका जानकारहरुले समेत ‘गैरसंवैधानिक’ भन्दै विरोध जनाएका छन्। संविधानले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने (सभामुख)लाई बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन सक्ने अधिकार दिएको छ।
संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।’
सभामुखले सरकार गठनका लागि दाबी गर्दा नै हस्ताक्षर गर्ने कुरा ‘संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त विपरीत’ रहेको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले जनाएका छन्।
उनले सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर सकार गठन गर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रुपमै असहमति जनाएका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त विपरित हुन जान्छ।’
कोशी प्रदेशमा बिहीबार भएको कामले सभामुखको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको कोइरालाको दाबी छ।
‘सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो, कोइरालाले अगाडि भने, ‘यदि संसदमा पेस भएका बिषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, बिघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानूनी शासनको विपरित हुन जान्छ।’
संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि सरकार गठनमा सभामुखले हस्ताक्षर दिनु असंसदीय र असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सभामुख कै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ।’
सभामुखले निष्पक्षता गुमाएर सरकार गठन गर्नुभन्दा सरकार नै नहरनु ठीक हुने बताए। ‘सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिन्छ। कोशी प्रदेशका सभामुखको यस्तो कार्य संसद्को अपहेलना जन्य कार्य हो। यसरी सरकार गठन गर्नुभन्दा त प्रदेश सरकार नै नरहनु ठीक हुन्छ, आचार्यले भने।
कोशीमा हालसालै सरकार छाडेको एमालेले गठबन्धनले दाबी पेश गर्नुअघि नै सभामुखको हस्ताक्षर आएमा अस्वीकार गर्न आग्रह गरेको थियो। तर संवैधानिक व्यवस्था, प्रचलित अभ्यास र प्रदेशको ठूलो दलको आग्रहलाई लत्याउँदै थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो। जसप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले भने सभामुखले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन्। प्रश्न उठेपछि थापाले भने, ‘प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले उहाँले मेरो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको हो।’
