काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिमाली क्षेत्रका कतिपय गाउँमा चीनबाट बिजुली ल्याएर वितरण गर्न छलफल अघि बढाएको छ ।
चीनका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्राधिकरणले नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न कठिन मानिएका चीनका सीमावर्ती गाउँ तथा साना बजारहरुमा चीनबाटै बिजुली ल्याउने प्रस्ताव गरेको हो ।
‘सिधै हामीले लिखित प्रस्ताव गर्न सक्दैनौं, ऊर्जा, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसका लागि पहल लिनुपर्छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘छलफल अनुसार काम भयो भने चीनको प्रसारणलाइनको बिजुली हामीले ल्याएर उपयोग गर्न पाउँछौं, त्यो सहकार्यले उत्तरी सीमा क्षेत्रका धेरै जनताले लाभ पाउँछन् ।’
उनका अनुसार ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लप्ची, गोरखाको चुमनुब्री, जुम्लाको हिल्सालगायतका क्षेत्रसँग जोडिएका चिनियाँ गाउँ तथा बजार क्षेत्रमा बिजुलीको राम्रो सुविधा छ । तर, नेपालतर्फ राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको बिजुली पुर्याउन ठूलो मिहिनेत र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो विद्युतीकरणबाट लगानी नउठ्ने मात्रै नभई सेवा नियमित र गुणस्तरीय बनाउन समेत कठिन छ ।
‘ती क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न प्राधिकरणले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, लामो लाइनमार्फत बिजुली लैजानुपर्छ भने भूगोल पनि कठिन छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘बिजुली पुर्यायौं भने पनि त्यहाँ स्तरीय सेवा दिन कठिन छ । हिउँ परिरहने क्षेत्र भएकाले समस्या परेमा मर्मतसम्भारका काम गर्न पनि चुनौती छ ।’
यस्ता चुनौतीहरुलाई ध्यानमा राखेर चीनसँग सहयोग माग्ने निष्कर्षमा पुगिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चीनले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँको विद्युतीकरणमा सघाउन सकारात्मक जवाफ दिएपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरु उत्साहित छन् । चीनबाट भविष्यमा यस्तो बिजुली ल्याएमा आयात बिन्दुमा मिटर राखेर उठेको युनिटअनुसार पैसा विद्युत प्राधिकरणले तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्राधिकरणले स्थानीय बासिन्दासँग नेपालमा तोकिएको दरको महसुल उठाउनेछ । तर, चीनको महसुल दरअनुसार चिनियाँ पक्षलाई भुक्तानी दिनेछ ।
चीनतर्फको बिजुलीको सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो भएकाले स्थानीय लाभ पाउने र त्यसले चीन नेपालबीचको सम्बन्ध र सहकार्यमा अर्को आयाम थप्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विद्युत प्राधिकरणका वितरण विभाग प्रमुख मनोज सिलवाल प्राधिकरणले नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट विद्युत नपुगेका ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न जोडबल लगाइरहेको बताउँछन् । चीनसँग सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्न सकिन्छ कि भनेर चीनसँग छलफल भए पनि त्यो निकै प्रारम्भिक र अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।
‘त्यस्तो कुनै सहमति भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा भारतको जोगबनीबाट विराटनगर, रक्सौलबाट वीरगञ्ज, झुलाघाटबाट दार्चुलालगायतका क्षेत्रमा बिजुली ल्याएर स्थानीय क्षेत्र विद्युतीकरण गरेका थियौं, अहिले चीनको हकमा पनि त्यही गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल मात्रै भएको हो ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ९७.२० प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् । प्राधिरकणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट ९३.६५ प्रतिशत र विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत सेवा लिनेहरु ३.५४ प्रतिशत छन् ।
देशभरका ७५३ मध्ये करिब ३० वटा स्थानीय तहमा अझै राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली पुगेको छैन । २३० स्थानीय तहमा आंशिक मात्रै विद्युतीकरण भएको तथ्यांक छ । मुगु र हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली पुगेको छैन ।
यस्ता विद्युतीकरण गर्न बाँकी क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुर्याउन प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) लगायतसँग ऋण लिएरै ठूला विद्युतीकरण परियोजना अघि बढाउन लागेको छ । २ वर्षभित्र नै सबै नेपालीलाई विद्युत सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी काम गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रवीन्द्र घिमिरेले अनलाइन खबरमा लेख लेखका छन् ।
