पोखरा / पोखरामा भेला भएका ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १७ बुँदे साझा पत्र बुझाएका छन्। शुक्रबार बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको साझा पत्र प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका हुन्।
बैठकमा कोशीबाहेक प्रदेशका मुख्यमन्त्री उपस्थित थिए। तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामति ऐन जारी हुनुपर्नेलगायतका माग छन्।
प्रहरी समायोजन नहुदाँ शान्ति सुरक्षा कायम राख्न कठिन भएकाले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालललाई साझापत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मलेनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसंग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने माग छ।’
सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको उनको भनाइ छ। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने माग गरेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवनको जग्गा स्वामित्व प्राप्तिको पनि मुख्यमन्त्रीहरुले आवाज उठाएका छन्। संघ सरकारले प्रदेशसंग समन्वय नगरी, सहमति नलिई कर्मचारी सरूवा गर्दा प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी प्राप्त नहुनेमा मुख्यमन्त्रीहरुको एकै स्वर छ।
‘आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले साझा पत्र सार्वजनिक गर्दै भने, ‘यसका लागि प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति पर्याप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइ सोही कार्यालयमार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने।’
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रदेशभित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरण देखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका हुनुपर्ने साझापत्रमा उल्लेख छ।
यस्तो छ मुख्यमन्त्रीहरुको १७ बुँदे साझा पत्रः
