बिराटनगर । विश्वासको मत लिने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको प्रस्ताव प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्थ्यो । कार्कीको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका थिए । उनको विपक्षमा ४३ मत परेको थियो । नेपाली कांग्रेसका, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
आजको बैठकमा ८९ जना सदस्य मात्र उपस्थित थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बुसँगै प्रतिपक्षी दलका अरू दुई सांसद अनुपस्थित रहे । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेकाले अब कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । २०७९ मंसिरमा भएको प्रदेश सभा चुनावपछि २४ पुसमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै समूहमा ४६–४६ मत छन् । बराबर मत हुँदा सभामुखको मत नै निर्णायक हुन्छ । सभामुख माओवादीका छन् । गठबन्धनमा माओवादीलाई मुख्मन्त्री दिने प्रवल सम्भावना छ । एमालेका मुख्यमन्त्री कार्कीको समर्थन फिर्ता लिएको बखत नैं गठबन्धन दलहरुले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बचन दिएको माओवादीको दाबी छ ।
राप्रपाले माओवादीलाई मत दिएन भने ठूलो दलको हिसाबले एमालेले नै मुख्यमन्त्री बन्ने योजना बुनेर बसेको छ । यदि एमालेले मुख्यमन्त्री नपाएको खण्डमा कोशी प्रदेश सभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि छ ।
दुबै पक्षको बराबरी मत भएको खण्डमा सभामुख नै निर्णायक हुँदा ४७ मत पुर्याउन सभामुखले मतदान गर्न सक्छन् । सभामुखले राजीनामा दिएर ४७ मत पुर्याउने र फेरी सभामुख चयनको प्रकृया थालनी हुने सम्भावनाका बारेमा पनि राजनीतिक र कानुनी बृत्तमा छलफल अघि बढेको छ । कोशी प्रदेश सरकार गठनका बारेमा अहिले शीर्ष दलका नेताहरु काठमाडौंमा छलफलमा जुटेका छन् ।
नेपालको प्रदेश निर्माण पछि कोशी प्रदेशलाई लिएर संवैधानिक रुपले बहस हुन थालेको छ ।
