निमकान्त पाण्डे
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्थापनाको छोटो समयमै राम्रो जनमत हासिल गर्न सफल भएको पार्टी हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी । रास्वपाले हालै आफ्नो एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नयाँ पार्टी कार्यालय पनि स्थापना गरेको छ । स्थापनाको केही महिनाभित्रै भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपा चौंथो दल बन्न सफल भयो । त्यसैले पनि यो पार्टीको लोकप्रियतालाई अहिले कम आँक्न मिल्दैन । यहीकारणले अहिले रास्वपा परम्परागत दलहरुका लागि चुनौती पनि बनेको छ ।
पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा स्थापना भएको रास्वपा वैकल्पिक पार्टीको रुपमा उदाएको हो । यसको आधार भने स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई मान्न सकिन्छ । जब काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह, धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरमा गोपाल हमालको जित हासिल गरे, तब नागरिकले पुराना दल र नेताप्रति वितृष्णा व्यक्त गरेको स्पष्ट भएको थियो । सञ्चारकर्ममा लोकप्रियता हासिल गरेका लामिछानेले यही वितृष्णालाई आफ्नो हतियार बनाए र आफ्नो लोकप्रिय छविको आडमा पार्टी स्थापना गरे । नयाँ अनुहार र नयाँ सोच बोकेर आएका लामिछानेलाई जनताले पनि अपार माया दिए ।
रास्वपालाई जनमत हासिल हुनुको प्रमुख पुराना राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा मान्न सकिन्छ । तर, रास्वपा त्यही पुराना दलकै पदचापलाई पछ्याउन खोजेको त छैन भन्ने आशंका अहिले देखिन थालेको छ । यसको पहिलो कारण, सत्ताप्रति यसको आशक्तिलाई लिन सकिन्छ । निर्वाचनबाट चौंथो दल बनेलगत्तै रास्वपा एमाले र माओवादीसहित दलको गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएको थियो । यो दलबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए, सभापति लामिछाने । जनताले मत दिनुको अर्थ सरकारमा रहेर काम गर्नु भन्ने आदेशको रुपमा अथ्र्याए पनि रास्वपा सरकारमा जान हतारिएको स्पष्ट हुन्छ । विशेषगरी कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत नपाएको र साना दलको संख्या धेरै भएकाले रास्वपाले सरकारमा जान पर्ख र हेरको नीति लिन ठीक हुन्थ्यो । तर, नागरिकता विवादको कारण आलोचनामा रहेका लामिछानेले त्यसैसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालय रोज्नु नै आफैमा विरोधाभास थियो । उनको यो कदम शक्तिकेन्द्रप्रति पुरानै दलको जसरी आशक्तिको रुपमा अथ्र्याइएको थियो । तर, नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनको मन्त्री र सांसद दुवै पद गयो । तर, उनी पुनः रास्वपा हुन हतारिए । सांसद नै नरहीकन पनि गृहमन्त्री बन्ने लबिइङमा लागे । कुनै बेला सांसद नै नहुँदा मन्त्री बनेकोमा विरोध गर्ने लामिछाने आफैं त्यही विकृति दोहोराउन चाहिरहेका थिए । यसको पनि आलोचना भएको थियो ।
रास्वपाले सत्ताका लागि जोसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने प्रवृत्ति देखाउन थालेपछि पुरानै दलजस्तो हुने आशंका गर्न थालिएको छ ।
अर्कोतर्फ यो दलका सांसदहरुले सर्वसाधारणको सामान्य आलोचनालाई पचाउन नसक्ने र उल्टै प्रत्याक्रमणको शैलीमा उत्रिने प्रवृत्ति देखाउन थालेका छन् । यसको एउटा उदाहरण सभापति लामिछानेकै लिन सकिन्छ । सांसद पद खारेज भएपछि उनले मिडियालाई तथानाम गाली गरेका थिए । यसले पनि उनको असहिष्णु प्रवृत्ति उजागर गर्छ । यसबीचमा यो दलका सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ व्यवसायीसँग रकम मागेको प्रकरणमा निलम्बित भए । उनले मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग २ करोड रुपैयाँ मागेको अडियो बाहिरिएको थियो । उनले भने पार्टीको कोर टिमले पैसा आवश्यक भएको बताएकोले व्यवसायी रकम मागेको उल्लेख गरेका थिए । यो कोर टिम भनेको पार्टी सभापति लामिछानेकी निकटवर्ती भएको सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । यो प्रकरणले पनि रास्वपा कतै पुरानै पार्टी जस्तो भ्रष्ट बन्दै जाने आशंका देखिएको छ ।
नेपालमा लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दलको कार्यकालमा पूँजीपति वर्ग, ठूला व्यवसायी, बैंकर तथा केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुने गरी नीति नियम बनेका छन् । समाजमा तल्लो तहमा रहेका, दैनिक ज्यालादरी काम गरेर खानुपर्ने श्रमिक, गरिब तथा किसानहरु भने राज्यको उपेक्षामा रहँदै आएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुको जीवनस्तर केही वर्षमा नै ह्वात्तै फेरिने र उनीहरु ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा काण्डमा जोडिने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि हो । पुराना दलको यिनै गतिविधिका कारण नयाँ पुस्तामा राजनीतिमा चर्को निराशा र आक्रोश छ । यही आक्रोशको जगमा उभिएको रास्वपाले समाजको पिँधमा रहेका जनताको हितका लागि काम गर्नु अत्यावश्यक छ । नत्र त्यो आक्रोशले पुराना दललाई जसरी रास्वपालाई पनि भष्म गर्ने सम्भावना छ ।
