काठमाडौं/ठूला नेता तथा व्यवसायी संलग्न भएको बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खुलेको छ । हालै मात्र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही ठूला नेता तथा व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भएको नेपाल प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणको फाइल पनि खोलेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको प्रकरणमा प्रहरीले केही चर्चित व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको हो । यो प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । पहिलो चरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा ठूला व्यवसायी र कर्मचारीको नाम यो प्रकरणमा सहभागी भएको सार्वजनिक भएको थियो । तर, कारबाहीको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान तीव्र गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखाएको हो ।
सीआईबीले यो प्रकरणमा अहिलेसम्म ७ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमाहरुमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख एवम् पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा तथा कर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र भूपेन्द्रमणि केसी, गोपाल कार्की छन् । पक्राउ परेका कर्मचारीहरु २०४९ देखि २०६६ सालसम्म मालपोत तथा नापी कार्यालयमा कार्यरत थिए ।
कुनै बेला राणा परिवारको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पछि सरकारको नाममा आएको थियो । त्यसैलाई फेरि व्यक्तिको नाममा लगी बिक्रीवितरण गरेको पाइएको हो । यस्तो चलखेलमा मालपोतका कर्मचारी मात्र होइनन्, ठूला मन्त्रीदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको नाम जोडिएको छ ।
२०२१ सालमा राणाहरुको जफत तथा अधिग्रहण गरिएको जग्गा २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले छानबिनपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई देखाउँदै मिलेमतोमा १४० रोपनी जग्गाभन्द बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको सीआईबीले जनाएको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २० वर्षको अवधिमा ४ चरणमा उक्त जग्गा हत्याइएको छ । २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याइएको हो । यस प्रकरणमा २०७८ सालमा ३ वर्षसम्म अध्ययन गरेर सीआईबीले मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध ७ वर्षसम्म कैद र करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो । उक्त कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै प्रतिवेदन सीआईबीमै फिर्ता गरेको थियो ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन भोगाधिकारी, पाँच पूर्वसचिव, डेढ दर्जन पूर्वसहसचिव, दर्जन बढी व्यापारीलगायत साढे तीन सय बढीलाई १३ अर्ब ७६ करोड बिगोसहित कैद र जरिवाना मागदाबी गर्दै सीआईबीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सीआईबीले ‘राजनीतिक दबाब’ कै कारण नेताहरूलाई भने प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुन निर्णयमा संलग्न अन्यलाई प्रतिवादी नै बनाइएको थिएन तर पनि मुद्दा दर्ता हुन सकेको थिएन । अब भने यो प्रकरणमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, एमाले नेता विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरुको नाम समावेश छ । उच्च कर्मचारीहरु पनि यस प्रकरणमा मुछिएका छन् । २०६६ साल चैत अनि २०६७ सालको वैशाखमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई पनि जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । तर प्रक्रिया नपुगेका र विवादमा परेका नक्कली मोहीलाई भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा दिने निर्णय गर्न मानेको थिएन । त्यसपछि भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरी मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी रहेको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
उच्च नेता, कर्मचारी र व्यवसायी जोडिएकै कारण पनि ललिता निवास प्रकरणमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव पर्ने गरेको छ । यसबीचमा यस प्रकरणमा संलग्नताको आरोपमा केही पक्राउ परे पनि अदालतबाट छुटेका थिए । तर, पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट प्रहरी तथा सरकारकै पनि मनोबल बढेको छ । यसकारण ललिता निवास प्रकरणमा पनि सरकारले केही उच्चस्थ व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्भावना छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
