काठमाडाैं । राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले सुकुम्वासी शब्दलाई बुझ्ने दृष्टि परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेवाः देय् दबू, उपत्यका विशेष प्रदेश समिति र नेपाल इन्डिजिनियस लिगल सोसाईटीको संयुक्त आयोजनामा विहिबार काठमाडौंमा भएको ‘नेवाः स्वबासीसँगै नेवाःको भूमि सम्वन्धि समस्या’ विषयक छलफल कार्यक्रममा आयोग काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष प्रजापतिले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रजापतिले काठमाडौंमा सुकुम्वासी शब्दलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरिएको अनुभव सुनाउँदै तीन पुस्तामै कुनै जग्गा, जमीन वा सम्पत्ति नभएको परिवारलाई राज्यले सुकुम्वासी भनेर चिन्ने प्रष्ट्याए । ‘काठमाडौं बाहिरबाट आई खोला छेउको जग्गा कब्जा गरी बस्ने मात्र सुकुम्वासी होइन, जसको परिवारमा तीन पुस्तामै भूमिहीन छ भने राज्यलाई त्यसलाई सुकुम्वासी भनेर नै चिन्छ, चाहे त्यो भाडामा वा अन्त कतै आश्रय लिइ बस्ने होस् वा सरकारी, ऐलानी, पर्ति र सार्वजनिक जग्गामा बसोस्’ प्रजापतिले भने ।
वर्तमान अवस्थामा स्वबासीको नाममा पर्याप्त कानूनी आधार नभएकोले यथास्थितीमै स्वबासी दर्ता खुलिहाले पनि ती परिवारले आफैले भोगचलन गर्दै आएको घर वा जग्गाको पनि लालपूर्जा लिन नसकिने अवस्था रहेको प्रजापतिले प्रष्ट्याए । स्वबासीको नाममा लालपूर्जा प्राप्त गर्न स्वबासी दर्ता खुल्नु अघि नै स्वबासीको मापदण्ड, कानून नै परिवर्तन गरिनुपर्ने प्रजापतिको भनाई छ । ‘तपाईँ आफुलाई स्वबासी भन्न रुचाउनुहुन्छ भने त्यसको लागि कानूनी आधार छैन । नेवाः समुदायमा दलित छैन भनी घोषणा भएको अवस्थामा दलितको नामबाट सुविधा पाउन पनि नसकिने देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा भूमिहीन नेवाः परिवारले अहिले लालपूर्जा प्राप्त गर्न जान सकिने बाटो भनेको भूमिहीन सुकुम्वासी हो अथवा अव्यवस्थित बसोबासी’ प्रजापतिले भने । काठमाडौं महानगरले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग गरेको सम्झौता अनुसार प्रकृया अगाडी नबढाई दिँदा भूमिहीन सुकुम्वासी अथवा अव्यस्थित बसोबासीको मापदण्ड अनुसार पनि काठमाडौंका भूमिहीनहरु राज्यको सुविधाबाट बञ्चित रहनुपरेको प्रजापतिले गुनासो पोखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेवाः देय् दबूका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमेश स्थापितले स्वबासी र बेनिस्साको सम्वन्धमा विद्यमान कानूनले स्थानीय नेवाः भूमिहीनहरुको समस्या समाधान नहुने विचार राख्दै शब्दमा अलमलिनु छोडेर भूमिहीनहरुले राज्यबाट प्राप्त सुविधा उपभोग गर्न आग्रह गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयराज शाक्य र उपत्यकाबासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संघर्ष समितिका प्रवक्ता अधिवक्ता जुजुकाजी महर्जनले स्वबासी सम्वन्धि पर्याप्त कानूनको अभावमा आफुसँग स्वबासीको प्रमाण भएर पनि बालाजु बाइपासका स्थानीयको उठिबास भएको स्मरण गरे ।
कार्यक्रममा विभिन्न नेवाः देय् दबूका पदाधिकारी, सदस्य, कानून व्यवसायीहरु, विभिन्न स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र भूमिहीन स्थानीय वासिन्दाको उपस्थिती रहेको थियो ।
