काठमाडौँ / राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धि ऐन अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको कदमविरुद्धको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेसँगै नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयको बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि बिहीबार सुनुवाइ भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले जेठ २१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो । भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५ औं दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था उलंघन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद्बाट कुनै विधेयक पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम गरेकी थिइनन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई थन्किएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो भने सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि एकल र संयुक्त रूपमा उक्त आग्रह गरेका थिए ।
संविधानमा दुई पटक पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा नै नभएको व्यवस्था हुँदा पनि प्रमाणीकरण भएपछि संसद् र सडकमा पनि विरोध भएको थियो । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमको स्वाग गरेका थिए भने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले विरोध गरेका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त कदमको कानुनी चुनौती सर्वोच्चमा दिइएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको र सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पित्तृत्व र मात्तृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान थिए । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
