काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।
योसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले दायर गरेको रिटमा जेठ २१ गते न्यायाधीश शर्माले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेश दिएका थिए ।
अदालतले नागरिकता विधेयकविरुद्ध अदालतमा परेको रिट खारेज गरिदिएपछि नागरिकताविहीन भनिएकाहरूले माइतीघर मण्डलामा खुशियाली मनाएका छन् ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २२ जेठमा विधेयक कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले माइतीघर केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
अब जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन् । नागरिकता नपाउँदा उनीहरू समस्यामा पर्दै आएका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
