–प्रीति रमण
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटको विषयमा यतिबेला संसदमा बहस भइरहेको छ । सत्ता पक्षले बजेटको बचाउ गरिरहेको छ भने विपक्षले आलोचना । खासगरी बजेटको आकार,चालु खर्च, विकास खर्च, वित्तीय खर्च र राजस्व संकलनको विषयले चर्चा पाएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट, नीतिनिर्माण र योजनाको विषयमा पनि गम्भीर मन्थन चलिरहेको छ । विपक्षीले बजेटलाई कर्मकाण्डी, परम्परागत र पुराने ढर्राका जस्ता उपमा दिएर आलोचना गरिरहेका छन् । तर, सत्ता पक्षले भने बजेट अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाको वास्तविक मर्मलाई आत्मसात् गर्ने गरी निर्माण भएको दाबी गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ ऋर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । राजस्व संकलनमा आएको कमीसँगै सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार यो वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा २.३७ प्रतिशत कम हो ।
गत वर्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका थिए । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि अर्थमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलले माघमा झन्डै २.५ खर्ब रुपैयाँले बजेट कटौती गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बनाएका थिए । यो वर्ष अनुमान गरिएकोभन्दा निकै कम राजस्व उठेको छ । अघिल्लो बजेटले साढे १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भनेकोमा मध्यजेठसम्म आइपुग्दा झन्डै सवा ८ खर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्न सकेको छ । राजस्व संकलन कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले माघमा यो आर्थिक वर्षको चालु खर्चका लागि छुट्याइएको तर खर्च हुन नसकेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गरेको थियो । यसअघि कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा आकार घटाएर पेस भएको थियो । त्यतिखेर एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ७० अर्ब घटाएर १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट पेस गरेका थिए ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका एमालेकै विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट डेढ खर्बले बढाएर १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । आम्दानीमा आएको सीमितताबीच सरकारको यो वर्षको बजेट जनअपेक्षा सम्बोधन र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्यारा समाधानमा केन्द्रित गरिएको अर्थमन्त्री महतले दाबी गरेका छन् । तर विश्लेषकहरुले भने देश वैदेशिक ऋणको ।ट्रयाप’ परिसकेको जनाएका छन् । यस्तो दाबीको आधार हो, सरकारले ऋण तिर्नका लागि छुट्याएको बजेट । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ/ ब्याज भुक्तानीमा चालु वर्षको तुलनामा दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऋणको सावाँ/ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ८७ अर्ब ६० करोड ४८ लाख रु पैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामान्यतया कुनै पनि देशले विकास खर्चभन्दा बढी बजेट ऋणको सावाँब्याज तिर्न प्रयोग छुट्याउँछ भने त्यसलाई ऋणको पासोमा परेको अथ्र्याउने गरिएको छ । नेपालमा सरकारले पनि पहिलोपटक विकास बजेटको तुलनामा वित्तीय खर्च बढी छुट्याएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको वित्तीय खर्चमध्ये ८३ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ९३ अर्ब २३ करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।
आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा भने कूल १ खर्ब ८२ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख विनियोजन भएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास निर्माणका लागि बजेट अभाव हुँदै आएको छ । विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च नहुने प्रवृत्ति त छँदै छ । विकास निर्माणका लागि विभिन्न देश तथा दातृनिकाय र नेपालभित्रै पनि विभिन्न कोषहरुसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल सरकार पुगिसकेको छ । जसका कारण सरकार सावाँ र ब्याजका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आगामी आवमा ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको विकास ऋण पत्रको अवधि पूरा हुँदैछ । जसको सावाँ÷व्याज भुक्तानी सोही आवमा गर्नुपर्ने दायित्व छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा सरकारले ट्रेजरी बिलको सावाँ भुक्तानीमा मात्र एक खर्ब ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गदैर्छ ।
देशमा अन्य खर्च बढ्दो कारणले सरकारलाई विकास निर्माण र अन्य प्रयोजनका लागि ऋण लिनुपर्ने भएको हो । पछिल्लो समय देशमा चालु खर्च बढिरहेको छ । संघीयसँग प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च चिन्ताजनक बनिरहेको छ । वर्षभरि संकलन हुने राजस्वले चालु खर्च नै धान्न धौधौ पर्ने अवस्था छ । आन्तरिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नै समस्या पार्नसक्ने देखिएकाले यसपटक त्यसमा जोड गरिएको हो । सरकारले ऋण तिर्न पुनः आन्तरिक ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था छ, जसलाई अहिले ऋणको पासो भनिएको हो । आगामी दिनमा चालु खर्च घटाउन सरकार निर्मम नबन्ने हो यो समस्या अझै बढ्नेछ ।
