काठमाडौं। उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पानुभएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने नरहेको जनाउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको जनाउनुभयो ।
‘‘उद्देश्य साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो । तर निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनशाय होइन । सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयम् अर्थमन्त्रीज्युले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ ।,’’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘कानुनी हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नेकुरामा सरकार स्पष्ट छ । औचित्यको हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगै परामर्श गरिनुपर्छ । निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन । खर्च कम गर्न वर्षभर नै कम काम लाग्ने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने काम गरौँ भनेर निस्कर्ष भएको थियो । तर सरकारले ठोस रुपमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थिएन । बजेटमा जुन निर्वाचन जिल्ला कार्यालयको खारेजी भन्ने शब्द परेको छ, त्यो सरकारको आशय होइन । सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा छैन ।’’
उहाँले बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले राजश्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको जनाउनुभयो । निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानुनी रुपमा पनि नमिल्ने औंल्याउनुभयो । खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेख जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको सम्बन्धमा यहाँ पनि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगसँग पनि हाम्रो छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको बीचमा छलफल भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीको बीचमा पनि यसबारेमा छलफल भइसकेको छ ।,’’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘वास्तवमा यो सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा चालु वर्षमा राजश्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको र ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपर्छ र जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आम नीति बनाइयो । त्यो नीति बनउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आयो ।’’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानुन बनाएर दिनेकुरामा प्रतिबद्ध रहेको जनाउनभयो । उहाँले सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतलेस्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ चाँडो फैसला गरे सरकार नागरिकताका लागि आफ्नो बाटोमा लाग्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नागरिकता विहीन नेपालीलाई नागरिकता दिनेकुराको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘नागकिरता पाउनुपर्ने भनेर संविधानले नै सुनिश्चित गरेकोहरुले पनि वर्षौंसम्म नागकिरता नपाउँदाको पीडा त्यो नागरिकता विहीनहरुलाई थाहा छ । त्यसैले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानुन बनाएर दिनुपर्नेमा दिनुपर्ने हो भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ तर समस्या कहाँ परेको छ भने सरकारलाई जे लागेपनि अदालतको निर्णय मान्नैपर्छ । अदालत पनि राज्यकै अङ्ग भएकाले अदालतले पनि यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा बाहेक अरु भन्न सकिँदैन । कि त अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ टुङ्ग्याउनुपर्छ । हामी अर्को विधेयक ल्याएर कानुन बनाउँछौँ । कि अदालतले प्रमाणीकरण सही छ, अब यही आधारमा यही कानुन भयो भन्नुपर्छ । हामी आशा गरौँ अदालतले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिताका बारेमा सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको जनाउनुभयो ।
