काठमाडौं–अभिभावकहरुलाई विद्यालयको ग्राहक नभइ मालिक बनाउनुपर्नेमा करोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको विचार र भावना समेट्ने कुरा संघीय शिक्षा ऐनले नै समेट्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो। शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावक’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले ऐनमै अभिभावकको भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्ने औंल्याए।
कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालय व्यवस्थापन महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावकहरुले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता खोजिरहेको बताए। विद्यालय शिक्षा बिग्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावकलाई पर्ने भएपनि विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको विचार र भावना समेटिन नसकेको गुनासो गरे। राष्ट्रियकरणको नाममा अभिभावकबाट खोसिएको विद्यालय कसैलाई जिम्मा नलगाउँदा सार्वजनिक शिक्षा ओरोलो लागेको उनले सुनाए।
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले ऐनमा नै अभिभावकको भुमिका बलियो नबनाएसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार नआउने बताए। राज्यले विद्यालयमा अभिभावकको भुमिका र महत्व स्वीकार्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले सरकारले विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावकको महत्व र भुमिका बुझेको बताए। विद्यालय व्यवस्थापनमा संसारमा थरिका मोडलहरु रहेको उल्लेख गर्दै लम्सालले नेपालले पनि मिश्रित प्रणाली अपनाइरहेको बताए। आउने संघीय शिक्षा ऐनले एउटा प्रष्ट दिशानिर्देश गर्ने उनको भनाइ थियो।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयमा व्यवसथापन समिति निहु खोज्ने नभइ शिक्षक र अभिभावक, विद्यालय र अभिभावक जोड्ने लमीको भुमिकामा देखिनुपर्ने बताए। विव्यसले आर्थिक स्रोत, श्रम र विचारका प्राप्तिकालागि जनपरिचालन गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापनमा तह लगाउने नभइ सघाउने र संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि एकअर्काबाट सिक्दै अघि बढ्ने भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड थियो।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अभिभावकको काम छोराछोरी जन्माइदिएर स्कूल पठाइदिने मात्रै नभएकाले ऐनमा नै विद्यालय प्रति अभिभावकको भुमिका स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए। विव्यसमा असली अभिभावक हटाएर जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व लिँदा विद्यालय व्यवस्थापन कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले अभिभावकलाई विद्यालयको मालिक नभइ सहयात्री बनाउनुपर्ने बताइन्। तुलाधरले अभिभावकले लागी परेर, सहयोग गरेर विद्यालय यहाँसम्म आइपुगेको तथ्य नबिर्सिन आग्रहसमेत गरिन्। ऐनमा छोराछोरी विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
संसदको शिक्षा समितिकी सदस्यसमेत रहेकी सांसद दीपा शर्माले कुनै निश्चित मान्छेको दवाव र प्रभावमा संघीय शिक्षा ऐन नआउने स्पष्ट पार्दै विद्यालयमा अभिभावकको भुमिकालाई बलियो बनाइने बताइन्। सातै प्रदेशका अभिभावकहरुको सुझाव समेटेर मात्रै ऐन पारित हुने उनको भनाइ थियो। समितिका सदस्य एवं सांसद डा. तोसिमा कार्कीले शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता हुनसाथ पब्लिक डिस्कन फोरममा ल्याउने बताइन्। सरोकार, विज्ञ र हित समूहसँगको परामर्शपछि मात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने विश्वास दिलाउँदै डा. कार्कीले अभिभावकको भूमिकालाई स्पष्ट पारिने विश्वास दिलाइन्। समितिकी सदस्य एवं सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विद्यालयमा कसको सत्ता भन्दा पनि कसरी राम्रो बनाउने भन्ने व्यक्ति पुर्याउनुपर्ने बताइन्। विद्यालय सुधारमा अभिभावकको कै भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो।
शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका अभियन्ता टीका भट्टराईले अभिभावकलाई विद्यार्थीको सिकाइ र विद्यालयको सुधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, विद्यालय कर्मचारी परीषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्ल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका महासचिव सुदर्शन सिग्देललगायतले विद्यालयमा अभिभावकको भूमिका ऐनमा नै स्पष्ट पारिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
