काठमाडौं । कर तोक्नुअघि त्यसको असुलीको योजना र आवश्यक पूर्वाधार नबनाउँदा के हुन्छ रु यसको जवाफ हो, दर्ता नभएका मोबाइल कर तिरेर दर्ता गर्न दिने सरकारी घोषणा ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले १५ जेठ, २०८० सम्म विदेशबाट आफन्त तथा साथीभाइले पठाएररल्याएर वा अन्य कारणले नेपालमा दर्ता नभएका फोनलाई १० हजार रुपैयाँसम्म कर तिरेर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म फोन दर्ता गर्न तोकिएको शुल्क तिर्न न प्रणाली बनाएको छ, न राजस्व असुल गर्न काउन्टर नै तोकिएको छ । बजेट आएको १४ दिन बितिसक्दा पनि त्यस्ता मोबाइल दर्ता गर्न चाहेका जनताले कर तिर्ने ठाउँ भेट्टाउन सकेका छैनन् ।
यो घोषणापछि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस०मा दर्ता नदेखिएको आफ्नो फोन दर्ता गर्न खोज्नेहरु निराश छन् । कर तिर्न नपाएपछि मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु फोन दर्ता गर्न एमडीएमएसमा ‘एक्सेस’ गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले असार मसान्तसम्म फोन दर्ता गरिसक्न समयसीमा तोकेको छ । तर, कर तिर्न कुनै व्यवस्था नै नभएपछि सेवाग्राही सरकारसँग आक्रोशित भएर फर्किने गरेको गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बजेटको घोषणापछि अत्ताल्लिएकाहरु फोन दर्ता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयमा बुझ्न पुग्ने गरेका छन् । उनीहरु कर तिर्ने प्रणाली नबनीसकेको जवाफपछि निराश भएर फर्किंदैछन् ।
‘सरकारले हामीसँग छलफल नै नगरी घोषणा गर्यो, पहिला छलफल भएको भए कर तिर्ने प्रणाली तयार गरेर बजेटको भोलिपल्टैबाट राजस्व तिरेर दर्ता गराउन सकिन्थ्यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तिर्छु भन्दा पनि कर तिर्न नपाइने भन्दै हामीले दैनिक सयौं करदाताको गाली खानु परिरहेको छ ।’
आर्थिक ऐन २०८० मा मोबाइल फोनको दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा १५ जेठ २०८० सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका र दर्ता नभएको मोबाइललाई कर तिरेर वैध गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोन सम्बन्धित फोनको प्रयोगकर्ताले आगामी असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोनसेटको आईएमईआई नम्बर समेत उल्लेख गरी कर तिरेर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
आइफोन र एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका फोनका लागि प्रति फोनसेट १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्ट फोन सेटका लागि प्रति फोनसेट ३ हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट २०० रुपैयाँ एकमुष्ट महसुल बापत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाउन सकिने आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था छ ।
त्यसको प्रमाणसहित मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल फोनहरुलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ ।
तर, अहिलेसम्म सरकारले यसरी दर्ता हुन चाहनेहरुका लागि राजस्व तिर्ने व्यवस्था नै गर्न सकेको छैन ।
सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार विदेशबाट आफन्त तथा साथीभाइले पठाएररल्याएर नेपालमा प्रयोगमा रहेका करिब ५० लाख फोनलाई वैध बनाउन कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दर्ता नभएका ती फोन अहिले एमडीएमएसको ‘ग्रे लिस्ट’ ९खैरो सूची०मा छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ८० लाख ६१ हजार हजार मोबाइल आईएमईआई नम्बरहरु प्रणालीमा देखिए पनि दर्ता भएका छैनन् । यी सबै आईएमईआई ग्रे लिस्टमा छन् । समान्यतयाः एउटा फोनमा २ वटा आईएमईआई नम्बर हुन्छन् । केहीमा नहुन पनि सक्छ । यसअनुसार करिब ५० लाखभन्दा बढी फोन अहिले ग्रे लिस्टमा रहेको अनुमान प्राधिकरणको छ ।
३० भदौ २०७९ पछि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिएका सबै फोनलाई सरकारले एमडीएमएसको खैरो सूची ९ग्रे लिस्ट० मा राखेको हो । ती फोनहरु अब सेतो सूची ९ह्वाइट लिस्ट०मा लैजानका लागि असार मसान्तसम्म दर्ता नै गर्नुपर्ने भएको हो ।
आगामी असार मसान्तसम्म दर्ता नभएका फोन नेपालमा चल्ने छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार ३० भदौ २०७९ देखि ३१ वैशाख २०८० सम्म भन्सार नतिरी विदेशबाट ल्याइएका फोनहरु ‘ग्रे लिस्ट’ ९खैरो सूची० मा परेका छन् ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले सोको प्रमाण पेश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान सेलुलर मोबाइल फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता हुने व्यवस्था छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र एमडीएमएससँग सरकारको राजस्व प्रणाली जोड्न बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘सरकारको कर तिर्ने प्रणाली र एमडीएमएससँग जोडेपछि कर तिरेर दर्ता गर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।
भन्सार विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का यो नयाँ राजस्व शीर्षक भएको र यसको कर मोबाइल वालेटबाट नै पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँछन् ।
‘४० लाखभन्दा बढी मोबाइलले यस्तो कर तिर्ने अनुमान छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी प्रणाली तयार गर्दैछौं, कर तिर्न सहज बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ, केही समयमै कर तिर्न सकिने गरी सूचना निकाल्छौं ।’ रवीन्द्र घिमिरेले अनलाइन खबरमा लेखेका छन् ।
