–प्रीति रमण
सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको विषय जटिल बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पूर्ववर्ती विद्यादेवी भण्डारीले थन्क्याएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि यस विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको छ भने संसदमा पनि चर्काचर्की सुरु भएको छ । साथै, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका पनि आमनेसामने भएका छन् । नयाँ कानुन अन्तर्गत जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुला हुने जनाइएको छ । २०७९ साल भदौ २० गते संसद्का दुवै सदनले छलफल गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको भए पनि उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको थिएन ।
तर पुनः संसद्का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः अनुमोदन गरेको विधेयकलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ गते निर्णय गरेर प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत गरेको थियो । तर लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रपतिको अपमान भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही विधेयक अहिले राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, जसको दक्षिणतर्फको भारतसँगको सीमा खुला छ । कुनै रोकतोकविना नै दुवै देशमा आउजाउ गर्न मिल्ने भएका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली र भारतीय एकअर्काका देशमा विभिन्न काम विशेषले बस्दै आएका छन् । नेपालको तराई क्षेत्र र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका जनताबीच लामो समयदेखि पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । विवाहका कारण एकअर्काबीच नातासम्बन्ध कायम हुँदै आएको छ । नेपालभन्दा धेरै ठूलो भारत पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक पनि बनिसकेको छ । तर, भारतका लागि यो जनसंख्याको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पटकपटक ल्याइने नागरिकतासम्बन्धी कानुनका कारण लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने गरेका छन् । एक दशकअघि सरकारले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउँदा तराईका सीमा क्षेत्रका भारतीयले नागरिकता लिएको तथ्य बाहिरिएको थियो । उनीहरुसँग भारतीयसँगै नेपाली नागरिकता हुँदा नेपालतर्फ चलखेल गर्न सहज हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको थियो ।
अदालतले पनि विधेयकलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन पहिलो संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्नेबारे जेठ २६ मा दुवैपक्षको बहस सुन्ने भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका विपक्षीलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन ।
संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो । भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५ औं दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय सिंगो देशकै चासोको विषय हो । नागरिकता प्राप्तिमा केही सहमति होला, तर आफ्नो नागरिकलाई नागरिकता दिने आडमा विदेशी नागरिकलाई सहज नागरिता प्रदान गर्ने विषय भने स्वीकार्य मान्न सकिँदैन । त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ दिर्घकालीन हिसाबले समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सांसदहरुले पनि यो विधेयकलाई संसदमा पुनः छलफलका लागि आग्रह गरेका छन् । नयाँ निर्वाचित संसदले यसलाई छलफल नै गर्न नपाउनु संसद्को विशेषअधिकार हनन भएको सांसदहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापितका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई चुनौती दिएका उदाहरण निकै नै कम छन् । पछिल्लो समय त न्यायपालिकामा पनि दलको प्रभावका कारण सरकारी निर्णयलाई न्यायपालिकाको चुनौती फितलो देखिन थालेको छ । संसदमा त दलहरुको स्वार्थ मिल्दा समर्थन र नमिल्दा विरोधका स्वरहरु सुनिने गरेका छन् । सरकारबाट भएका निर्णय र कामहरुको वस्तुपरक बहस संसदमा निकै नै कम देखिन थालेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले गरेका कामहरुको संसदमा जवाफदेहिता पनि निकै कम छन् । त्यसकारण नागरिकता विधेकयले यी तीन निकायबीचको त्यही अभावलाई परिपूर्ति गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
अब संसदमा यो विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कसरी आफ्नो भूमिका कायम राख्छन् भन्ने मुख्य प्रश्न छ । विगतमा विवादमा आइसकेको र देशको सार्वभौमसँग नै जोडिएको नागरिकता विधेयकलाई दलहरुले संसदमा छलफल नै नगरी यत्तिकै जान दिन्छन् कि निरन्तर विरोधपछि सरकारलाई आफ्नो गल्ती महसुस गराउन बाध्य हुन्छन्, त्यो अहम् सवाल हुनेछ । यसले संसदलाई शक्तिसम्पन्न र शक्तिपृथकीकरणको बाटोमा हिँड्न पनि सहज बनाउनेछ । हालसम्मको सरकारको छायामा चलिरहेको आलोचना पनि हट्नेछ । नयाँ विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको पनि भूमिका पनि पक्कै महत्वपूर्ण हुनेछ । अदालतले यस विषयमा संसदमा पुनः छलफलका लागि आदेश दिनसक्छ । सरकारलाई आफ्नो गल्ती महसुस गराउन सक्छ । र, यस्तो निर्णयले पक्कै पनि धुमिल हुन लागेको न्यायपालिकाको साख पनि पुनः जोखाउनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
